रिक्षाचालकासह 6 जण घेऊन यापुढे वर्दीच्या रिक्षाने आपला प्रवास केला पाहिजे हे पोलीस प्रशासनाचे म्हणणे. त्याला कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा आधार, आम्ही हा नियम पाळू शकत नाही कारण परवडत नाही ही वर्दीच्या रिक्षाचालकांची भूमिका, त्या कारणासाठी पुकारलेला बंद, तोडगा आणि समझोत्याच्या विफल बैठका आणि शेवटी 6 जणांचा प्रवास व्हायचा असेल तर प्रत्येक विद्यार्थ्यांकडून आता घेत असल्यापेक्षा तिप्पट भाडे घेऊ हा एक पर्याय शिल्लक असल्याचे रिक्षाचालकांचे उत्तर, यात रोज आपल्या मुलांना शाळेत सोडून आणण्याची वाढीव ड्युटी लागल्याने त्रस्थ पालकांची उडालेली विकेट, आज पालकांचा मोर्चा आणि बाकी पुन्हा काहीच नाही शून्य….
मागील काही दिवसांपासून बेळगाव शहरात हे चालले आहे. अपघात झाला तर जबाबदारी कोण घेऊ शकत नाही. जास्त मुले घेणे यामागे रिक्षाचालकांचे खिशाचेच गणित आहे. कमी मुले घ्यावी लागली तरी नुकसान करून न घेता ते आपले गणित सांभाळूनच व्यवहार करणार आहेत आणि पालकांची अवस्था अवघड आहे. कमी फी घ्या आणि जास्तीतजास्त मुले घेऊन वर्दी करा असे पालक सांगू शकत नाहीत.
पालकांनी तसे सांगितले तरी पोलीस खाते अधिकृतपणे त्यास परवानगी देऊ शकत नाहीत. पाठीमागच्या दरवाजाने परवानगी दिली तरी चुकून एकादा अपघात घडलाच तर पोलीस किंव्हा पालक जबाबदारी घेऊ शकत नाहीत. न्यायालयाचा आदेश असल्याने पोलिसांना काहीच निर्णय घेता येऊ शकत नाही. अशा परिस्थितीत पालकांचाच खिसा फाटणार आहे.
आता पालकांनी काय करून उपयोग होईल असे वाटत नाही. रिक्षा संघटना, राजकारणी आणि पोलीस यांनी समन्वयाचा विचार करून योग्य निर्णय घेतला तरच वर्दीच्या रिक्षांचा व्यवसाय पुढे सुरू राहणार आहे. प्रश्न नर्सरी ते दुसरी तिसरी पर्यंतच्या मुलांचा आहे. बाकीची मुले बस पासने शाळेला जाऊ शकतात. आणि लहान मुलांना शाळेत सोडावे लागले आणि त्रास झाला तरी पालकांना नाईलाज आहे, सोडावेच लागेल. वर्दीच्या रिक्षांचा व्यवसाय सावरायचा असल्यास बंद खोलीत बैठक घेऊन झालेला निर्णय जाहीर न करता अपघात होऊ नव्हे म्हणून देवावर हवाला ठेऊन पूर्वीसारखीच सेवा सुरू ठेवणे हा एकच पर्याय आहे.
न्यायालयीन आदेश पण मोडणार नाही आणि पालकांचा खिसा पण फाटणार नाही असा निर्णय पोलीस प्रशासनाने घेऊन योग्य तोडगा काढला तरच वर्दीच्या रिक्षा व्यवसायावर जगणारे रिक्षा मामा जगू शकतील.
