वार्ड पुनर्रचना आणि वार्डातील उमेदवारांच्या आरक्षण करण्याच्या बाबतीत पक्षपात झाल्याचा आरोप करून काही माजी नगरसेवक कर्नाटक उच्च न्यायालयात गेले आहेत. त्यामुळे यासंदर्भातील निर्णय अद्याप झालेला नसताना बेळगाव महानगरपालिका निवडणुकीचे भवितव्य अधांतरी ठरले आहे. निवडणूक आयोगाने ९ मे पासून आचारसंहिता लागू करून त्यानंतर राज्यभरातील स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचा निर्णय घेतला आहे या पार्श्वभूमीवर बेळगाव महानगरपालिका निवडणुकीचे काय होणार ? हा प्रश्न निर्माण झाला असून कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा निर्णय होईपर्यंत काही होणे शक्य नसल्याचे चित्र आहे .
येथील माजी उपमहापौर धनराज गवळी यांच्या नेतृत्वाखाली ही याचिका सादर करण्यात आली त्याचबरोबर हुबळी-धारवाड, बल्लारी आणि मंगळूर येथील महानगरपालिका निवडणुकीवरही अशा याचिका घालण्यात आल्याने, तसेच आपल्या हद्दीतील न्यायालयामध्ये याचिका दाखल करण्यात आल्यानंतर या महापालिकांच्या निवडणुकीचे भवितव्य अधांतरीच आहे.
सध्या बेळगाव महानगरपालिकेवर प्रशासक नियुक्त करण्यात आले आहेत. कर्नाटक सरकारने जरी निवडणुकीची घोषणा केलेली असली निवडणूक आयोगाला कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा निकाल आल्याशिवाय ही निवडणूक घेता येणार नाही अशी परिस्थिती सध्या निर्माण झालेली आहे. यासंदर्भात कर्नाटक उच्च न्यायालयात बेळगाव महानगरपालिके संदर्भात जी सुनावणी झाली त्यावेळी बेळगाव महानगरपालिका प्रशासन कर्नाटक सरकार आणि निवडणूक आयोग यांनी आपली बाजू मांडणे गरजेचे होते, लवकरात लवकर निकाल लावून निवडणूक घेण्याचा मार्ग सुरळीत करावा अशी मागणी कर्नाटक उच्च न्यायालयाकडे निवडणूक आयोगाने केली होती आणि आरक्षणासंदर्भात महानगरपालिका व नगर विकास प्रशासनाला काहीच निर्णय देणे शक्य झाले नसल्यामुळे कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा निर्णय स्थगित आहे .
आता न्यायालयाच्या सुट्ट्या सुरुवात होणार असून या सुट्ट्या 20 मे नंतरच संपणार आहेत त्यामुळे त्यानंतर पडणाऱ्या तारखेला सुनावणी होणार असून त्यानंतरच निवडणुकीचे भवितव्य घडू शकणार आहे. तोपर्यंत निवडणुक आयोग या निवडणुका घेऊ शकणार नाही अशी परिस्थिती आहे .याचिकाकर्ते धनराज जवळी यांच्याशी संपर्क केला असता त्यांनी आपला निर्णय अद्याप झालेला नाही न्यायालयाचा निकाल लागल्यानंतर निवडणुका प्रशासन घेऊ शकतात अशी माहिती त्यांनी बेळगाव live सोबत बोलताना दिली.
