जिल्ह्यात सध्या मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार वाढला आहे. यासाठी अनधिकृत बांधकाम परवाना , उद्योग खात्री योजनेत वाढलेला भ्रष्टाचार आणि अभियंत्यांची सुरू असलेली टक्केवारी यामुळे अनेक कामात मोठा भ्रष्टाचार फोफावला आहे. प्रत्येक ग्रामपंचायत मध्ये पैशाशिवाय कोणतीच कामे होत नसल्याने हतबल असलेले नागरिक यामुळे हा भ्रष्टाचार निपटून काढण्याचे मोठे आव्हान जिल्हा पंचायतीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यासमोर उभे ठाकले आहे.
प्रत्येक तालुक्यात हा भ्रष्ट्राचार मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. यामुळे अनेकजणांना ग्राम पंचायतीची पायरी चढताना विचार करावा लागत आहे. अभियंत्यांना असणारी टक्केवारी आणि रेंगाळलेली कामे यामुळे विकास तर दूरच राहिला शिवाय वरिष्ठ अधिकाऱ्यापासून ते कनिष्ठ अधिकारी वर्गापर्यंत पैशाची मागणी ही होतच असते. त्यामुळे याची दखल नूतन जिल्हा पंचायतचे अधिकारी लक्ष देणार का? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे
रुजू होताच नूतन जिल्हा पंचायतीचे कार्यकारी अधिकारी यांनी बैठक घेऊन सर्व पीडिओ आणि तालुका पातळीवरील अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली होती. या बैठकीत त्यानी सर्वाना सूचना केल्या होत्या व भ्रष्टाचार निर्मुलनासाठी कठोर कारवाई केली जाईल असा इशारा दिला होता. मात्र याकडे पीडिओ, अभियंता व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी कानाडोळा करून आपला मनमानी कारभार सुरू केल्याचे दिसून येत आहे.
हा भ्रष्टाचार उपटून काढण्यासाठी कार्यकारी अधिकारी यांनी कंबर कसणे आवश्यक्यच आहे. अनधिकृतचे अधिकृत करून अनेक भूखंड लाटण्याचे प्रकार सुरू आहेत. विशेष करून बेळगाव शहरालगत असणाऱ्या ग्राम पंचायतीमध्ये असे प्रकार उघडकीस आले आहेत. मात्र याकडे तालुका पंचायतच्या अधिकाऱ्यांनी साफ दुर्लक्ष केले आहे. कारण त्यांचेही काही साटेलोटे आहेत का याची चर्चा जोरदार सुरू असताना आता या साऱ्या समस्या सोडविण्यासाठी नूतन कार्यकारी अधिकारी लक्ष देणार का की या समस्या कायम तशाच ठेवणार असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
