बेळगाव शहराच्या चारी बाजूनी होणाऱ्या प्रस्तावित रिंग रोड साठी 475 हेक्टर जमिनीचे संपादन होणार आहे या विरोधात शेतकऱ्यांनी उत्स्फूर्त पणे हरकती दाखल केल्या असून बुधवारी हरकती दाखल करण्याचा शेवटचा दिवस होता.
प्रांत अधिकारी कार्यालयातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार जवळपास 650 शेतकऱ्यांनी या जमीन संपादनासाठी विरोध करत शासनाकडे लेखी हरकत दाखल केल्या आहेत.प्रस्तावित रिंग रोड बनवण्यासाठी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने नोटिफिकेशन कडून बेळगाव शहर सभोवतालच्या सुपीक जमिनी बळकावण्याचा घाट घातला आहे त्याविरोधात शेतकऱ्यांनी प्रांत अधिकारी कार्यालयात या हरकती दाखल केल्या आहेत.
या हरकती नंतर हळूहळू या प्रक्रियेस सुरुवात होणार आहे या 650 हरकत अर्जाची प्रांताधिकारी सुनावणी करणार आहेत त्या सुनावणीला छाननी होऊन किती अर्ज स्वीकारले जातात किती रद्द होतात हे कळणार आहे.प्रांत अधिकारी यांच्या नेतृत्वात या सर्व हरकतींचा अभ्यास करून सगळ्या अर्जांचा विचार करून कोण कोण कोण कोणत्या भागातलं जमीन संपादन करायचं कोणता रद्द करायचा हा निर्णय घेतला जाणार आहे.आहे.त्यानंतरच किती क्षेत्रफळ जमीन संपादन होणार आहे काय करणार आहे याबाबतची संपूर्ण माहिती मिळू शकणार आहे अशी माहिती प्रांत अधिकारी कार्यालयाच्या सूत्रांनी दिली आहे.
सुनावणीत शेतकऱ्यांच्या हरकती मान्य झाल्यास हा प्रस्ताव रद्द होऊ शकतो प्रशासनाने शेतकऱ्यांच्या हरकती धुडकावून लावल्यास प्रकल्प मार्गी लागतो त्यामुळे सुनावणीत काय होते याकडे साऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.शेतकऱ्यांनी सुपीक जमिनी संपादित न होण्यासाठी संघटित होऊन प्रत्येक गावगातून लढा उभारणे आहे.
जमीन संपादनाची ही सगळी प्रक्रिया लांबट असून त्याला जवळपास एक वर्षाचा कालावधी लागू शकतो. हरकतीच्या प्रक्रियेनंतर मोजणी होते सर्व्हे केला जातो त्यानंतर क्षेत्रफळ किती संपादन होईल हे समजणार आहे व त्यानंतर नुकसान भरपाई ठरवली जाते मग कामाला सुरुवात होते.शेतकऱ्यांच्या जमीन संपादना विरोधात एकीकरण समितीच्या वकिलांनी विशेष अभियान करत तर शेतकरी संघटनेच्या माध्यमातून नारायण सावंत बाळाराम पोटे यांनीही अभियान चालवत हरकती दाखल केल्या होत्या त्यामुळे 500 हुन अधिक शेतकऱ्यांनी हरकत दाखल केली आहे.
