कर्नाटक विधानसभा अधिवेशनाच्या निमित्ताने बेळगाव जिल्ह्यातील काही अधिकाऱ्यांना कमिशनची संधी मिळाली आहे. वेगवेगळी कामे करणाऱ्या कंत्राटदार तसेच व्यापारी, हॉटेल व लॉज मालकांकडून थेट ३० टक्के कमिशनची मागणी करण्यात आली आहे. अधिकाऱ्यांना हे आयते कुरण मिळाल्याची चर्चा आहे.
अधिवेशनात जेवण, निवास व इतर कामे लागतात. ही कामे पूर्ण होण्यासाठी सरकारी यंत्रणेला खासगी क्षेत्रावर अवलंबून राहावे लागते. खासगी क्षेत्रातही मोठे कंत्राट मिळते म्हणून ही कामे आपल्यालाच मिळावीत ही स्पर्धा असते यातून ती कामे देणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी सरकारी पैशात आपले खिसे भरून घेण्याची तयारी केली आहे.
बिल मंजूर करण्यापूर्वी बिलाची ३० टक्के रक्कम पहिला आणून द्यावी या अटी वर कंत्राटे वाटण्यात आली आहेत. पोलीस व महसूल खात्यातील अधिकाऱ्यांनी ही अट घातली आहे.
अधिवेशनात सोय करण्यास राबणाऱ्या लोकांना आपल्या कामाचे पैसे मिळण्यापूर्वी आता कमिशन द्यावे लागणार आहे. याची सरकारने दखल घेईन कमिशन ची मागणी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्यात यावी.
