स्मार्ट सीटीची घोषणा झाली आणि बेळगावचे भाग्य उजळले असे साऱ्यांनाच वाटू लागले आहे. मात्र या स्मार्ट सिटीच्या नावाखाली आता अनधिकृत इमारतींचे जाळे वाढत आहे. त्यामुळे महानगरपालिका आणि बुडा प्रशासनाने लक्ष देण्याची गरज असताना नेते आणि अधिकाऱ्यांची मिलीभगत यामुळे बेळगाव मध्ये अनधिकृत इमारतींचे जाळे वाढत आहे. त्यामुळे यावर आळा कोण घालणार? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
बेळगावात ३० मीटर पेक्षा अधिक उंचीच्या इमारतींना परवानगी देण्यात येऊ नये असा आदेश असतांना ही त्याला वाटाण्याच्या अक्षता लावण्यात आल्या आहेत. अनेक बड्या नेत्यांनी आदेशाला केराची टोपली दाखविली आहे. त्यामुळेच अनेक अनधिकृत इमारती बेळगावात उभारल्या आहेत. याबाबत सरकारनेच दखल घ्यावी अशी मागणी केली जात आहे.
तसे पाहता महानगरपालिकेने याबाबत कारवाई करणे आवश्यक आहे मात्र तसे न करता अधिकारीच ताटाखालचे मांजर झाल्याचे दिसून येत आहे. शहराबरोबरच उपनगरातही अनधिकृत इमारतींचे पेव वाढले आहे. यामध्ये बड्या नेत्यांचाच हात अधिक असल्याचे दिसून येत आहे. मात्र अधिकारी तरी कारवाई कशी करणार? कारण कारवाई केली की अधिकाऱ्यांची बदली करण्यात येत आहे. त्यामुळे बदलीच्या भीतीने कारवाई करण्यात येत नाही. यामुळे अशा नेत्यांचे फावते आहे.
अनधिकृत बांधकामे करण्यासाठी पायाभूत सुविधा शुल्क, आकारणीची तरतूद सुविधा शुल्क, तसेच प्रशासकीय शुल्क आकारण्याची तरतूद आहे. मात्र कोणतेही शुल्क न भरता आपला मनमानी कारभार करण्यावरच अधिकारी आपली धन्यता मानत आहेत. त्यामुळेच अनधिकृत बांधकाम वाढीस लागत आहेत. तसे पाहता मनपाने मनावर घेतले तर अनेक अनधिकृत बांधकामे आणि नेत्यांची पंचायत करण्यास विलंब लागणार नाही मात्र सर्व काही राजकारणासाठी अशी अवस्था बेळगावात झाली आहे.
