ग्राम पातळीवरील स्थानिक स्वराज्य संस्था अर्थात ग्रामपंचायत हद्दीतील मिळकतींचा कर वाढवण्याचा निर्णय कर्नाटक सरकारने घेतला आहे. तसे आदेश ग्रामपंचायतीना देण्यात आले आहेत, यामुळे गाव स्तरावरील बिगरशेतकी जागा व इतर मिळकतींवरील कराचा बोजा वाढणार असून त्या विकणे हा एकमेव पर्याय खुला राहणार आहे.
ग्रामीण विकास आणि पंचायतराज मंत्री कृष्णा बेरेगौडा यांनी ही घोषणा करून भल्या भल्या धेंडांना धक्का दिला आहे. राज्यात एकूण ६०२४ ग्रामपंचायती आहेत. त्यापैकी फक्त १४२१ ग्रामपंचायती एक किंव्हा दोन वर्षातून एकदा कर दर वाढवतात. मात्र सर्व ग्रामपंचायतींनी मिळकत कर वाढवणे ही गरज आहे. सरकारने हा मुद्दा विशेष अजेंड्यावर घेतला आहे. आता सरसकट सर्वच ग्रामपंचायतींमध्ये मिळकत कर वाढविण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
जिल्हा पंचायत मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली कमिट्या स्थापन करून ही कर दरवाढ करून घेतली जाणार आहे.कर दरवाढ करून थांबणार नाही तर थकलेली आणि नवी अशी पूर्ण करवसुली होत आहे की नाही यावर बारीक लक्ष ठेऊन १०० टक्के कर वसुलीवर भर देण्यात येणार आहे.
ग्रामीण विकास आणि पंचायत राज मंत्रालयाचे मुख्य सचिव एल के आतिक यांनी सर्व ग्रामपंचायतींशी याबाबत पत्रव्यवहार सुरू केला आहे.
सध्या ग्रामपंचायत क्षेत्रात निवासी मिळकतीच्या मूळ किंमतीवर ०.१०%,व्यावसायिक मिळकतीच्या मूळ किंमतीवर ०.२०%, उद्योग क्षेत्रासाठी १% अशी करपद्धती असून ग्रामपंचायतीना एकूण करात शिक्षण(१०%), आरोग्य(१५%),वाचनालय(६%) तर भिक्षुक सेस म्हणून(३%) सेस आकारणीचा अधिकार देण्यात आला आहे.
