बेळगाव महा पालिकेची निवडणूक जवळ आली असताना जनतेच प्रभाग पुनर्रचना आणि आरक्षणाकडे अधिक लक्ष लागून राहील आहे मुळातच राज्य सरकारने महा पालिकेची वार्ड पुनर्रचना व आरक्षण जाहीर करण्यात फार मोठी घिसाडघाई केल्याचे दिसून येते.प्रभाग पुनर्रचना करताना स्थानिक नगरसेवक लोकप्रतिनिधी व नागरिकांना अंधारात ठेऊन केल्याने जनतेत त्या विषयी फार मोठा असंतोष दिसून येतो.
प्रभाग पुनर्रचना करताना त्यामध्ये मराठी भाषिक नगरसेवकांची संख्या कशी कमी होईल याकडेच अधिक लक्ष पुरवण्यात आलंय असा आरोप होताना दिसतोय.आता पर्यंत ज्या प्रभाग पुनर्रचना झाल्या त्यामध्ये मराठी भाषिकच अधिक संख्येने निवडून आले आहेत व बेळगाव महा पालिकेवर मराठी भाषिकांचीच सत्ता अबाधित राहिली तेच शल्य कर्नाटकी अधिकाऱ्यांना बोचत आहे त्यामुळे आता पर्यंत शासकीय अधिकाऱ्यांनी बेळगाव पालिकेवरील मराठी भाषिकांचे वर्चस्व कमी करण्याच्या दृष्टीने वाटचाल चालू ठेवली आहे मात्र मराठी जनतेने शासनाच्या या कृतीला सडेतोड उत्तर दिलंय.
आता नव्या प्रभाग पुनररचनेत देखील मराठी भाषकांवर अन्याय केल्याचे स्पष्ट दिसून येते नियमानुसार प्रभाग पुनर्रचना करण्यापूर्वी जनतेच्या हरकती व तक्रारी नोंदवून घेण्याची पद्धत होती त्यानुसार प्रसार माध्यमात जनतेच्या माहितीसाठी प्रसिद्धी पत्रक दिले जात होते मात्र त्यांना फाटा देऊन एक तर्फी प्रभाग पुनर्रचना जाहीर केली आहे इतकेच काय तर पालिकेच्या 58 वार्डा पैकी 50 टक्के जागा या महिलांना आरक्षित केल्या आहेत केवळ पहिल्या फळीतील मराठी भाषिक नेते या निवडणूक प्रक्रिये पासून वंचित राहावेत म्हणूनच हेतू दिसून येतो त्यामुळे मराठी भाषिक नगरसेवक कमी निवडून यावेत हाच यामागे खरा हेतू असल्याचे स्पष्ट होते.
पुनर्रचना आणि आरक्षण विरोधात तक्रारी नोंदवण्यासाठी कमी कालावधी देऊन आपला कार्यभाग साध्य करण्याच्या उद्देशाने ही सारी प्रक्रिया राबविण्यात येत असल्याचे दिसून येते.विशेष म्हणजे जेष्ठ नगरसेवक आणि मराठी भाषिक नेते देखील तक्रारी नोंदवण्यासाठी पुढे येताना दिसत नाहीत व त्याच गांभीर्य देखील त्यांना नाही.या सगळ्या गोष्टींचा लाभ उठवून आपला उद्देश्य यशस्वी करण्याच्या प्रयत्नात अधिकारी आहेत.
