बेळगाव पालिकेला स्मार्ट सिटी योजनेखाली मिळालेल्या 400 कोटीं रुपये निधीचा वापर आता व्याज मिळवण्यासाठी केला जात आहे.आता पर्यंत या निधींवर बँकेकडून 40 कोटी रुपयांचे व्याज मिळाले आहे.उपलब्ध निधी आणि व्याजावर पुन्हा व्याज देण्यासाठी विविध बँकांकडून बोली लावली जात आहे त्यामुळे पालिकेचा मूळ उद्देश्य बाजूला जातोय की काय अशी अशी चर्चा होताना दिसते.
पालिकेने या निधींचा वापर सावकारी म्हणून चालवल्याची सर्वत्र टीका होत असून प्रत्यक्षात ज्या कारणांसाठी पालिकेला हा निधी उपलब्ध करून दिला आहे ती विकास कामे करण्या ऐवजी व्याज मिळवण्याकरीता करणे हे कितपत योग्य आहे हा प्रश्न उपस्थित होत आहे त्यामुळं पालिकेने निधीचा वापर मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यासाठी करावा व स्मार्ट योजनेला गती द्यावी अशी देखील मागणी केली जात आहे.
बेळगाव महापालिकेने स्मार्ट सिटी योजने अंतर्गत शहरात विविध प्रकारच्या मोठे प्रकल्प हाती घेतले आहेत त्यामध्ये वॅक्सिंन डेपोत ग्रीन पार्क,टिळकवाडी महात्मा फुले गार्डनचे सुशोभीकरण, रामतीर्थनगर पर्यावरण पार्क,मध्यवर्ती बस स्थानका जवळील परिवाहन महा मंडळाच्या विभागीय कार्यालयाच्या जागेत भव्य संकुल उभारण्याचा प्रस्ताव आहे.केंद्र सरकार कडून स्मार्ट सिटी योजने अंतर्गत 400 कोटी रुपयांचा निधीला पालिकेला मिळाला असून इतका मोठा निधी प्रथमच मिळाला आहे.
या निधीचा वापर खरं तर नागरिकांच्या पायाभूत सुविधा पुरविण्याकडे लक्ष पुरवण्या ऐवजी केवळ अशास्त्रीय कामे हाती घेऊन मोठं मोठ्या कंत्राट दारांचे खिसे भरण्याचेच काम या निमित्ताने होणार असल्याचे दिसते.बेळगाव शहराच्या महत्वाच्या गरजा डावलून केवळ सिमेंटी काँक्रेट च्या इमारत उभारण्याचे काम हाती घेतले जाणार आहे.शहराच्या दृष्टीनं अधिक गरजेची बाब असलेल्या रस्त्यांच्या डामरी करणाकडे दुर्लक्ष केल्याचे जाणवते ज्या रस्त्यांचे काम हाती घेण्यात आले आहे ते उपनगरातील हाय फाय वसाहतीत हाती घेण्यात येणार आहे.स्मार्ट योजनेखाली बेळगावही स्मार्ट होणार या मृगजळात बेळगावकर जनता आहे.
विशेष म्हणजे पालिकेच्या 57 नगरसेवकां पैकी स्मार्ट सिटीची योजना नेमकी काय आहे या विषयी ते अनभिज्ञ आहेत. तत्कालीन मुख्यमंत्री बी एस येडीयुरापा यांच्या कार्यकाळात शहर विकासासाठी प्रथमच दोन टप्प्यात दोनशे कोटीचे अनुदान देण्यात आले होते या निधीचा वापर नेमका कुठे केला गेला ते अजूनही गुलदस्त्यातच आहे तशीच गती या स्मार्ट सिटी योजनेच्या 400 कोटींच्या निधीची होणार का अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
