बेळगाव मनपाच्या निवडणुकीचे वारे आत्तापासूनच वाहात आहेत. नुकतेच पुढील निवडणुकीसाठी आरक्षण जाहीर झाले यात महिलांना ५० टक्के जागा देण्यात आल्या आहेत, म्हणजे मनपाच्या जावयाची संख्या पुढील कोन्सिल मध्ये जास्त वाढणार आहे. महिलांना स्थान देणे की निवडून येणाऱ्या महिलांच्या नावाखाली त्यांच्यावर सत्ता गाजवणाऱ्या पुरुषांना स्थान हे चित्र जो पर्यंत बदलणार नाही तोपर्यंत हे असेच चालेल, बघू पुढे एकूण ५८ पैकी २९ जावई आपली लुडबुड कायम ठेवणार की त्या जागांवर निवडून येणाऱ्या मनपाच्या लेकी आपले स्थान बळकट करणार, स्वतः निर्णय घेणार की नवऱ्याचे ऐकणार? हे कळेलच.
दुसरा एक मुद्दा आहे तो वॉर्डांच्या पुनर्रचनेचा. मनपावर मराठी नगरसेवकांचे वर्चस्व असताना, वॉर्डांच्या तोडफोडीचा निर्णय होऊन मराठी नगरसेवक कमी निवडून येतील अशी पुनर्रचना करण्याचा निर्णय झाला आहे. काही गटनेते आणि माजी महापौरांच्या वॉर्डांच्या स्थिती सोडता बाकीच्या ठिकाणी मराठी नगरसेवकांना निवडून येण्यासाठी परिस्थिती अवघड करून ठेवण्यात आली आहे. याला जबाबदार कोण, याचा शोध घेतला असता त्याला मराठी नेत्यांचा नाकर्तेपणा आणि पदे भोगण्याचा स्वार्थ कारण ठरल्याचे दिसत आहे.
३३ नगरसेवक आणि एक आमदार असताना बेळगाव मनपा मध्ये सीमाप्रश्नाचा एकमुखी ठराव मांडा अशी मागणी करण्यात आली होती. पण गटनेते पंढरी परब, आमदार संभाजी पाटील आणि माजी महापौर किरण सायनाक यांनी याकडे दुर्लक्ष केले असे आरोप झाले. या आरोपात तथ्य असल्याचेच दिसत आहे. काही कन्नड नगरसेवकांना हाताशी धरून तुम्ही आम्ही वाटून खाऊ चा निर्णय या नेत्यांनी घेतला आणि खाण्यासाठी आसुसलेल्या इतर मराठी नगरसेवकांनीही त्याला साथ दिली आहे.
वॉर्डांच्या पुनर्रचनेचा आढावा घेतला तर जास्तीत जास्त कन्नड आणि उर्दू नगरसेवक निवडून येण्याचा धोका जास्त आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर जनतेत फूट पडल्याने आता वॉर्ड पुनर्रचनेचा वाढीव धोकाही असल्याने मराठी नगरसेवकांची संख्या वाढण्यापेक्षा कमी होण्याचा धोका मोठा आहे.<br>
सत्ता असताना सीमाप्रश्नाचा ठराव मांडला असता तर आरक्षण आणि पुनर्रचना हे धोके पुढे गेले असते. जनतेत चेतना येऊन आणखी जास्त नगरसेवक निवडून जाऊ शकले असते पण ही संधी घालवून आपल्याच पायावर धोंडा मारून घेतला आहे.पालिकेतूनमराठीचा मुद्दा गायब करण्यात सगळेच 32 नगरसेवक जबाबदार आहेत याचा फटका आगामी निवडणुकीत बसेल असेही तज्ज्ञांचे मत आहे त्यामुळं एकतर अजेंड्यात मराठीचा मुद्दा सामील करावा लागेल अन्यथा जनतेच्या रोषाला सामोरे जायला देखील तयार राहावं लागेल.
वॉर्ड नव्याने फोडून बनवले जात असताना आपले वॉर्ड कसे बरोबर राहतील याची काळजी घेऊन बाकीच्यांना वाऱ्यावर सोडण्याचा प्रकार झाला आहे. यामुळे भविष्यातील धोके समोर आले आहे. येत्या निवडणुकीत या राजकारणी लोकांना बाजूला करून समाजासाठी काम करणाऱ्या युवा नेतृत्वाना संधी दिली पाहिजे तरच मराठी भाषिक निवडून येतील. जाती पातीचे राजकारण न करता सर्व मराठी भाषिकांना प्रतिनिधित्व देऊन मराठी संख्या वाढवणे हा एकमेव मार्ग आहे.
