बेळगुंदी सारख्या ठिकाणी गडकरींनी घेतली सभा तरीही अँटी इन्कमपंसी कायम-असे चित्र….
बेळगाव ग्रामीण मतदार संघात समितीच्या बेकीने २००८ व २००९ मद्ये भाजपचे आमदार संजय पाटील निवडून आले. सलग दहावर्षं आमदारकी मिळूनही ग्रामीण भागात विकास पोहोचविण्यात ते अपयाशीच ठरले आहेत. ग्रामीण भागाची सलग दहा वर्षे त्यांनी फुकट घालवल्याने लोक नव्या चेहऱ्याच्या प्रतीक्षेत असे चित्र आहे.
२००८ मध्ये संजय पाटील पहिल्यांदा आमदार झाले. तेंव्हा भाजपची राजवट होती. आपल्याच पक्षाचे सरकार असताना प्रत्येक गाव आणि गाव विकसित करण्याची मोठी संधी त्यांच्याकडे होती. पण युवक मंडळांना पैसे वाटाण्याच्या पलीकडे त्यांनी कायच केले नाही. २०१३ मध्ये तर ते पूर्ण अनपेक्षितपणे निवडून आले मात्र काँग्रेसचे सरकार असल्याने त्यांना काहीच फ़ंड आणता आला नाही.
तुरळक विकास कामांचे गाजर दाखवून आता पुन्हा मते मागण्यास ते सज्ज झाले आहेत. यावेळी पुन्हा भाजपचे सरकार येणार हा पहिला, समितीतील बेकी हा दुसरा आणि काँग्रेस उमेदवार लक्ष्मी कशी भ्रष्टाचार आहे हा तिसरा अजेंडा सोडला तर मतदारांना सांगण्यासारखे त्यांच्याकडे दुसरे काहीच नाही.
सध्या ग्रामीणची जनता दहा वर्षातील या प्रकाराला कंटाळली असून नवीन चेहरा पाहिजे या मताला येऊन पोचली आहे.
