स्वतंत्र ध्वजाचे अनावरण निवडणूक पूर्व राजकारण

जम्मू-काश्मीरप्रमाणे आम्हालाही स्वतंत्र ध्वज द्या, अशी मागणी करणाऱ्या कर्नाटक सरकारने आपल्या लाल पिवळ्या ध्वजाचे अनावरणही करून टाकले आहे. काँग्रेस प्रणित सिद्धरामय्या सरकारने एक प्रकारे केंद्रातील मोदी सरकारला अडचणीत आणण्याचा प्रयत्नच केला आहे. विधानसभा निवडणुकीत कर्नाटक काबीज करू असे म्हणणाऱ्या भाजपला हा मोठा सेट बॅक तर ठरणार नाही ना? असे राजकीय भाषेत बोलले जात असताना निवडणुकीच्या आणि राजकीय वर्चस्वाच्या या कट काटशहाच्या राजकारणात कुठेतरी राजकीय एकात्मतेला बाधा पोहोचण्याचा प्रश्नही डोके वर काढू लागला आहे.  कर्नाटकात स्वतंत्र ध्वजाच्या मागणीने केंव्हाच जोर धरला असून, यासाठी राज्य सरकारने ९ सदस्यांची ध्वज समिती स्थापन केली होती. या नव्या ध्वजाला कायदेशीर मान्यता मिळवण्याचं मुख्य काम या समितीकडे सोपवण्यात आलं आहे. या समितीने तयार केलेल्या म्हणजे आजपर्यंत कर्नाटकात वापरल्या जात असल्याचं लाल आणि पिवळा रंग मिश्रित ध्वजाला एक प्रकारे अधिकृत बनवण्याचा चंग मुख्यमंत्री सिद्धरामया यांनी सुरू केला आहे.
देश पातळीवर याला भाजपने विरोध केला तरी कर्नाटकातील भाजप नेत्यांना मूग गिळून गप्प बसावे लागले आहे. कारण या ध्वजाला कर्नाटकातील कन्नड जनतेचा पाठींबा आहे. ध्वजाला विरोध म्हणजे कन्नड अस्मितेला विरोध अशी एक भावनाही आहे, यामुळे मते हवी असल्यास स्थानिक भाजप नेत्यांना नरो वा कुंजरोवा या भूमिकेतच राहावे लागणार आहे. मात्र ही भूमिका केंद्रातील भाजपने घेतल्यास प्रत्येक राज्य आपल्या स्वतंत्र ध्वजाची मागणी घेऊन पुढे येऊ शकते यामुळे कर्नाटकाने भाजपचे हात सध्या भल्यामोठ्या दगडाखाली अडकवले आहेत. हात काढावा तर एक आणि तसाच ठेवावा तर चिरडून जाण्याची भीती अशी त्यांची अवस्था आहे.

सध्या देशात जम्मू-काश्मीर राज्याच्या ध्वजाला कायदेशीर मान्यता आहे. पण आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सिद्धरामैय्या सरकारने राज्याच्या स्वतंत्र ध्वजाच्या मागणीला हवा दिली आहे. तशी हवा पुर्वीपासूनच दक्षिणेतील राज्यात पाहायला मिळाली आहे. राष्ट्रभाषा हिंदीला विरोध, स्वतंत्र राज्याची मागणी, तेलगू ईलम सारखे प्रयत्न झाले आहेत. देशाचे नेतृत्व करणाऱ्या उत्तर भारतीय मनोवृत्तीला अडचणीत आणण्याचे यापूर्वीचे प्रयत्न वेगवेगळ्या पद्धतीने उधळून लावण्यात आले आहेत. सध्या प्रश्न बाका आहे. मतांचे गणित लक्षात ठेवून निर्णय घ्यावे लागणार आहेत.

२००२ मध्ये कर्नाटकात सर्वात पहिला राज्याच्या स्वतंत्र ध्वजाची मागणी करण्यात आली. पण केंद्रातील तत्कालिन वाजपेयी सरकारने ही मागणी फेटाळली. यामुळे देशाच्या अखंडतेला धक्का लागत असल्याचं यावेळी वाजपेयी सरकारने स्पष्ट केलं होतं.

पण राज्यातल्या सिद्धरामैय्या सरकारने स्वतंत्र ध्वजाची मागणी पुढे रेटली असून, यासाठी स्वतंत्र ध्वज समितीही स्थापन करून टाकली.
कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री आणि केंद्रीय मंत्री डी. व्ही. सदानंद गौडा यांनी या निर्णयास विरोध केला आहे. भारत एक देश आहे. एका देशात दोन झेंडे असू शकत नाही, असे ते म्हणाले. सरकारने 6 जून रोजी जारी केलेल्या आपल्या आदेशात कन्नड आणि सांस्कृतिक विभागाच्या सचिवांना या समितीचे अध्यक्ष बनवले .
*गृहमंत्रालयाने प्रस्ताव फेटाळला तरीही*

कर्नाटक सरकारकडून राज्यासाठी स्वतंत्र ध्वजाला मान्यता देण्यासाठीचा पाठविलेला प्रस्ताव केंद्रीय गृहमंत्रालयाने फेटाळला . एकीकडे केंद्रातील भाजप सरकार “एक राष्ट्र आणि एक निशाण’ हा घोषणा देत आहे. तर दुसरीकडे कर्नाटक सरकार वेगळ्या झेंड्याची मागणी केल्याने मोठा वाद निर्माण होऊ शकतो. याबाबत कायदेतज्ज्ञ पी पी राव यांचे विधानही महत्वाचे आहे, संविधानात अशी कोणत्याही प्रकारची तरतूद नाही, ज्यातंर्गत राज्यांसाठी स्वतंत्र ध्वजाला मान्यता देता येईल.

कर्नाटकचे मुख्यमंत्री एस. सिद्दारमय्या यांनी स्वतंत्र झेंड्याची केलेली मागणी केंद्र सरकारने फेटाळून लावली आहे. राज्यघटनेत राज्यांच्या स्वतंत्र ध्वजाची कोणतीही तरतूद नाही, असे केंद्र सरकारने म्हटले आहे. राज्यघटनेतील ‘एक देश, एक ध्वज’ या सिद्धांताच्या आधारावर तिरंगा हाच संपूर्ण देशाचा ध्वज आहे, असंही केंद्रीय गृहमंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.

आपला एकच देश आहे आणि एकच ध्वज आहे, असे गृह मंत्रालयाच्या प्रवक्त्यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले. राज्यांना स्वतंत्र ध्वज देण्याची परवानगी देणारी अशी कोणतीही कायदेशीर तरतूद नाही, असेही त्यांनी सांगितले. कर्नाटक राज्याचा एक ध्वज आहे, जो जनतेचे प्रतिनिधीत्व करतो, पण सरकारचे नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. राज्यातील अनेक कार्यक्रमांमध्ये त्या ध्वजाचा वापर केला जातो. पण हा ध्वज स्वातंत्र्य दिन, प्रजासत्ताक दिन अथवा कोणत्याही सरकारी कार्यक्रमांमध्ये सरकारद्वारे फडकावला जाऊ शकत नाही, असेही ते म्हणाले.

राज्याची वेगळी ओळख असावी, यासाठी कर्नाटकातील काँग्रेस सरकारनं स्वतंत्र ध्वजाची मागणी केली आहे. असं कर्नाटक सरकारच्या वतीनं सांगण्यात आलं.
मतांच्या आणि राजकीय अस्तित्वाच्या लढ्यात कुठेही राष्ट्रीय एकात्मता नष्ट होणार नाही हेच बघावे लागेल.