उड्डाण पुलांच्या नामकरणाचे ठराव संमत

मंगळवारी महा पालिकेत झालेल्या दुपारच्या सत्रात शहरातील तिन्ही उड्डाण पुलांच्या नामकरणाचे ठराव संमत करण्यात आले. अपेक्षेप्रमाणे जुन्या पी बी रोड छत्रपती शिवाजी महाराज उड्डाण पुलं असे नामकरण करण्याचे ठराव नगरसेविका वैशाली हुलजी मांडताच टाळ्यांच्या गडगडाट करत त्याचे स्वागत करण्यात आले नगरसेविका सुधा भातकांडे यांनी या ठरावास अनुमोदन दिलं.

भुईकोट किल्ला आणि फोर्ट रोड वरील असलेला जिजामाता चौक या नामकरणास संदर्भ देण्यात आला आहे. दक्षिण भारतातील काशी म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या कपिलेश्वर मंदिराच्या मुळ उड्डाण पुलाच कपिलेश्वर उड्डाण पुलं नाव देत असल्याचा ठराव नगरसेविका रेणू मुतगेकर यांनी मांडला तर नगरसेविका मेघा हळदणकर यांनी अनुमोदन दिले.गोवा वेस येथील बसवेश्वर पुतळा असल्याने प्रस्तावित रेल्वे  स्टेशन गोवा वेस उड्डाण पुलास बसवेश्वर महाराजांचं नाव देण्याचा ठराव विरोधी गट नेते दीपक जमखंडी यांनी मांडला तर नगरसेवक रमेश सोंटक्की यांनी त्यास अनुमोदन दिल

महा पालिकेच्या मालकीचे माळ मारुती येथे असलेले 25 प्लॉट लिलाल करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला असून यासाठी कमीत कमी 30 लाख रुपये किंमत ठरवण्यात आली आहे. या प्लॉटांची विक्री करण्यासाठी  महापौर संज्योत बांदेकर यांच्या  अध्यक्षतेखाली दहा नगरसेवकांची समिती देखील स्थापन करण्यात आली आहे.

मराठा समाजाला 25 लाख राखीव निधी

आमदार संभाजी पाटील यांनी आमदार निधीतून मराठा समाजाला  सांस्कृतिक प्रबोधन करण्यासाठी 25 लाख रुपयांचा राखीव निधी मंजूर केला असून त्याचा वापर करण्यासाठी मराठा समाजाची स्वतःची इमारत हवी असल्याची माहिती सभागृहाला नगरसेवक अनंत देशपांडे यांनी दिली.

जाहिरात होल्डिंग वरून रंगली चर्चा

महा पालिकेस 1999 साली होल्डिंग जाहिरातीत प्रति वर्षाला 80 लाख रुपये मिळत होते 2018 ला  देखील 1 कोटी मिळत आहेत.आर टी ओ सर्कल पासून गोवा वेस बसवेश्वर सर्कल पर्यंत सर्व कमर्शियल असताना  कमीत कमी चार ते पाच कोटी रुपये जाहिरात होल्डिंग मधून मिळायचे असताना इतकं कमी का यावर सभागृहात भरपूर चर्चा झाली.चंदीगड शहरा प्रमाणे नो होल्डिंग सिटी का करू नये असा देखील प्रश्न काही नगरसेवकांनी मांडला.

शहरात पोलीस स्थानक अग्निशामक दल रहदारी अडथळे असलेल्या ठिकाणी होल्डिंग बॅनर लावू नये,प्रत्येक होल्डिंग वर जाहिरात एजंट चे नाव असावे तसेच विना परवाना होल्डिंग लावणाऱ्या एजंट कडून दंड वसूल करावा असे ठराव देखील संमत करण्यात आले.