बेळगाव महानगरपालिकेवर सत्ता मराठीची, महापौर मराठी, सत्ताधारी गटनेते मराठी आणि ज्यांनी सत्ता खेचून आणली ते ३३ नगरसेवक मराठी असताना या मराठी माणूस चे काहीच चालेना की काय? असे वातावरण आहे, या महानगरपालिकेच्या आयुक्तांनी कन्नड सक्तीचा आदेश मराठीत काढून आपला मान राखला असे तर या सत्ताधाऱ्यांना वाटत नसेल की कमिशन च्या ओझ्याखाली ते इतके दबलेत की त्यांच्या तोंडातून शब्द फुटेनात? सामान्य बेळगावकर मराठी नागरिकांचा हा प्रश्न आहे.
मनपा आयुक्तांनी शहरातील व्यापारी आणि दुकान मालकांसाठी एक छापील जाहिरात बनवली असून ती चक्क मराठीत आहे, कर्नाटक राज्याच्या तालावर नाचणाऱ्या मनपा यंत्रणेने ही जाहिरात मराठीत काढली याचे समाधान मानून घेऊन लोकप्रतिनिधी मूग गिळून आहेत, मात्र कानडीकरणाची सक्ती करण्याची धमकीवजा सूचना या जाहिरातीत आहे.
*काय आहे ही जाहिरात*
मनपा हद्दीत कोणताही उद्योग किंवा व्यवसाय करण्यास मनपा कडून व्यापार परवाना घ्या आणि ज्यांनी तो घेतला नाही त्यांच्यावर कारवाई होईल असा पहिला संदेश आहे, एक स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणून हा संदेश कामकाजाचा आहे, परवाने न घेता दुकाने घालून बसणे असे काम करणाऱ्यांना हा एक इशारा आहे.
मात्र दुसरा प्रकार घातक आहे, कर्नाटक सरकार आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या आदेशानुसार आपल्या व्यापारी आणि औद्योगिक आस्थापनांना कन्नड भाषेतूनच फलक लावावेत, असा कन्नड सक्तीचा संदेश त्यात आहे.
खरेतर आयुक्तांनी मराठीची सत्ता असतांना हा प्रकार करणे म्हणजे सत्ताधारी गटाचा अपमान आहे.
*ताटाखालच्या मांजरांचे वजन पडेना*
हा अपमान आमच्या मराठी लोकांच्या नावावर निवडून आलेल्या नगरसेवकांनी अधिकाऱ्यांवर अंकुश न ठेवता त्यांच्या ताटाखालची मांजरे झाल्याचा परिणाम आहे, मनपा आयुक्तांनी कन्नड सक्तीची जाहिरात काढली पण त्यावर सत्ताधारी गटाची अनुमती नसेल तर सत्ताधारी गट सभागृहात एकमताने त्यांचा निषेध करू शकतो, पण छुपी संमती किंवा आतून पाठींबा देऊन आम्हाला जे देता त्यात कमी करू नका अशी भूमिका सत्ताधारी गटाने घेतल्यास शहराचे कानडीकरण झाले तरी त्यांना काहीच फरक पडणार नाही, त्यांचे वजन पडेना किंवा त्यांनी ते ठेवूनच घेतले नाही, अशी शक्यता दाट आहे.
*आता जनतेची जबाबदारी*
कमिशनच्या नादाला लागलेत हे माहीत आहेच, पण आपापल्या वार्डातील दुकानदार आणि व्यापाऱ्यांना कन्नड फलक लावण्याच्या कटात सत्ताधारी नगरसेवक सामील असतील तर त्यांना निषेध करून पुढील निवडणुकीत पाणी पाजवण्याची जबाबदारी जनतेवर आहे, सत्ताधारी गट सच्चा असला तर त्यांनी लगेच बैठक घेऊन आपली भूमिका जाहीर करावी आणि लुच्चा असल्यास त्यांनी जनतेच्या रोषाला सामना करावा.
