लोकशाही मार्गाने सुरू असलेल्या सीमाप्रश्नाच्या लढ्यात सारी आंदोलने शांतता आणि संयमाने होतात. रीतसर परवानगी मागून आपला आवाज व्यक्त केला जातोय अशा स्थितीत अडथळे निर्माण करण्याचे प्रयत्न सुरू असतात, सध्या महामेळाव्यासाठी मैदान उपलब्ध करून देण्याचा बाबतीत हेच राजकारण सुरू आहे, आणि यात आपले मराठी ३२ नगरसेवक, १ आमदार आणि १ महापौर कमी पडत असल्याचेच दिसत आहे.
महामेळावा आयोजित करण्यासाठी वॅक्सिन डेपो मैदान मागण्यात आले आहे, मात्र मनपा आयुक्त त्याची परवानगी देण्यास टाळाटाळ करत आहेत. यामुळे मनपात सत्ताधारी असलेल्या मंडळींचे वजन कमी पडत असल्याचे दिसते. इतर वेळी आयुक्त आणि अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून हित साधणारी मंडळी सध्या आयुक्तांना जाब विचारण्यास तयार नाहीत, उलट परवानगीची काय गरज आहे, असे सांगून वेळ मारून नेण्याची पद्धत सुरू आहे.
मराठी भाषिकांचा आवाज पोहचवण्यासाठी महामेळावा होणारच आणि तोही वॅक्सिन डेपो मैदानावरच असा इशारा मध्यवर्ती समितीने दिला आहे, अशा वातावरणात रीतसर परवानगी मिळवून घेण्यासाठी लोकप्रतिनिधी काही करतील आणि आयुक्तांना सत्ता मराठी भाषिकांची आहे हे दाखवून देतील हीच सामान्य मराठी भाषिकांची अपेक्षा आहे.
