सर्वोच्च न्यायालयात दाखल असलेल्या सीमाप्रश्नाच्या दाव्यासंदर्भात केंद्र शासनाने आपले म्हणणे मांडले आहे. मंगळवारी सुनावणी होण्याची अपेक्षा होती. मात्र त्रिसदस्यीय न्यायाधीशांपैकी दोन न्यायाधीश महाराष्ट्रातील असल्याने सुनावणी होण्याची शक्मयता नाही. यामुळे सुनावणी पुन्हा लांबणीवर पडणार आहे.
कर्नाटकाच्यावतीने दाखल करण्यात आलेल्या अंतरिम अर्जावर मागील सुनावणीवेळी केंद्र शासनाने आपले म्हणणे मांडले होते. दुसरीकडे कर्नाटकच्या वकीलांनी युक्तीवादाच्यावेळेस हजर राहणे टाळले. यामुळे सीमावादाची सुनावणी लांबणीवर टाकण्यात आली होती. दि. 10 ऑक्टोबर रोजी सुनावणी होणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले होते. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद न्यायालयाच्या कक्षेत येत नाही, केंद्र शासनाच्या अखत्यारित येत असल्याचा अंतरिम अर्ज कर्नाटक शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केला होता. या अंतरिम अर्जावर सुनावणी होणार होती. या अर्जावर सुनावणी होवून दाव्यातील महत्त्वाचा मुद्दा निकालात लागेल अशी अपेक्षा होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयातील त्रिसदस्यापैकी न्यायमूर्ती खानविलकर आणि चंद्रचुड हे दोन न्यायाधीश महाराष्ट्रातील आहेत. महाराष्ट्राच्या न्यायाधीशांसमोर हा दावा चालविता येत नसल्याने सुनावणी होणार नसल्याची माहिती उपलब्ध झाली आहे.
