सर्वोच्च न्यायालयातील सीमाप्रश्नी खटल्यात केंद्र सरकारच्या भुमिकेबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त करत महाराष्ट्राकडून सुप्रीम कोर्टात गाफील पणा नकोत अशी मागणी गृह राज्य मंत्री दीपक केसरकर यांच्याकडे समितीचे भागोजी पाटील आणि सुनील जाधव यांनी केली आहे
गुरुवारी दुपारी बेळगावातील शासकीय विश्राम धामात महाराष्ट्र राज्याचे गृह ,योजना आणि अर्थ राज्य मंत्री दिपक केसरकर यांची भेट घेऊन या विषयावर सविस्तर चर्चा केली.
केंद्र सरकार गेल्या 61 वर्षात सीमाप्रश्न सोडविणे ही केंद्र सरकारची जबाबदारी आहे आणि सोडविण्याचे आश्वासन कित्येक वेळा लेखी देत होते पण त्याच केंद्र सरकारचे वकील सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्र विरोधी भुमिका मांडत आहेत . यासाठी केंद्रावर दबाव टाकल्याशिवाय केंद्राचेवकील आपल्या भुमिकेमध्ये बदल करणार नाहीत तसेच कर्नाटक भाजपाचे नेते ज्या पोटतिडकिने सीमाप्रश्नी महाराष्ट्र विरोधी भुमिका घेतात . तसे चित्र महाराष्ट्र भाजपाकडून दिसत नाही अशी माहिती दिली.
बेळगाव सीमाप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात चांगले वकील देऊन चालत नाही तर केंद्राच्या महाराष्ट्र विरोधी भुमिकेमध्ये बदल घडवुन आणणे जरुरीचे आहे महाराष्ट्रापेक्षा कर्नाटक सरकार या प्रश्नी फारच जागृत आहे केंद्रत त्यांचे वजन आहे म्हणूनच बेळगांवचे नामकरण बेळगावीला मान्यता ही भाजप 
सरकारकडुन दिली गेली हे धोके लक्षात घेणे जरुरीचे आहे अशी चर्चा यावेळी करण्यात आली यावेळी मंत्री महोदयानी या संदर्भात मुख्यमंत्री व संबधीताशी बोलण्याचे आश्वासन दिलं.
