कर्नाटक महाराष्ट्र सीमाप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात वेळेत सुनावणी होऊ नये यासाठी कर्नाटक सरकारने जोरदार प्रयत्न सुरू केले आहेत, सुनावणी झालीच तरी कर्नाटकचा प्रतिनिधी उपस्थित राहणार नाही अशी व्यवस्था आहे. सध्याच्या राजकीय परिस्थितीचा परिणाम या दाव्याच्या कामकाजावर होऊ नव्हे ही भीती यामागे असल्याचे बोलले जात आहे.
कर्नाटकाने आजवर मराठी आणि हिंदीचा नेहमीच दुस्वास केला, मात्र त्यांचे खायचे आणि दाखवायचे दात वेगळे होते. वागायचे एक आणि दाखवायचे दुसरे ही नीती या राज्याच्या प्रत्येक पक्षाच्या सरकारने जपली होती. सध्याचे काँग्रेस सरकार याला अपवाद ठरले आहे. कर्नाटक रक्षण वेदिका या संघटनेला हाताशी धरून राष्ट्रभाषा हिंदीला विरोध आणि सरकारी पातळीवर स्वतंत्र ध्वजाची मागणी या प्रकारांनी कर्नाटक सरकार देशविरोधी अशी भावना तयार झाली आहे, अशा वातावरणात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली तर नुकसान होईल ही भीती कर्नाटकाच्या राज्यकर्त्यांना आहे.
आजवर केंद्राने या दाव्यात कर्नाटकलाच झुकते माप दिले, मात्र यापुढे तसेच होईल याची शक्यता मावळली आहे, यामुळे नुकसान होऊ नये याची काळजी कर्नाटकचा थिंक टँक सध्या घेतोय, महाराष्ट्राच्या वकील मंडळातील प्रमुख वकील हरीश साळवे यांचा प्रभावही आहेच, यातून मार्ग काढण्यासाठी येन केन प्रकारे वेळ काढुपणा करणे हे यापुढील काळात सूत्र राहणार आहे.
सोमवारची सुनावणी होणार नाही, झालीच तर कर्नाटक अनुपस्थित राहील, हे ठरले आहे. महाराष्ट्राने येत्या आठवड्यात दुसरी तारीख घेणे तितके सोपे नाही आणि डिसेंबर पर्यंत तारीख पुढे नेऊन सुनावणी निवडणुकात अडकवायची हे सूत्र कर्नाटक ठेवणार आहे, यात महाराष्ट्र किती मुत्सद्दी वागतो की तहात हरतो हे बघावे लागेल.वेळकाढू पणा हे धोरण नेहमीच कर्नाटकाने अवलंबुन त्याचा फायदा घेण्याचा कर्नाटकाचा नेहमीच प्रयत्न राहिलाय आणि आताही तेच करण्याचया प्रयत्नात आहेत.
उपलब्ध राजकीय वातावरण महाराष्ट्राच्या फायध्याचे आहे, त्याचा लाभ करून घ्यायला हवाय, नाहीतर पुन्हा हातावर हात धरून बसावे लागणार यात शंका नाही. कर्नाटक कसे देशविरोधी आहे हे देशासमोर मांडायची हीच खरी वेळ आहे, जागृतपणे वागायला पाहिजे.
खुप महत्वाचा विषय आणि चांगली बातमी
.. आपण नेहमीच हा विषय उचलून धरला आहे