मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांना कर्नाटकाचा वेगळा ध्वज हवा असा साक्षात्कार झालाय आणि हा साक्षात्कार केवळ विधानसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेऊन झाला आहे हे सांगायला कोणा ज्योतिषाची गरज नाही. त्यांनी केलेल्या या घोषणेवर कर्नाटकातील भाजप निधर्मी जनता दल आणि कॉंग्रेसमधील देखील काही नेत्यांनी कडाडून विरोध करत जोरदार टीका केली आहे .
कर्नाटकातील वेगळ्या कन्नड ध्वजाच्या मागणीची सुरुवात बेळगावातूनच झाली आहे विभागीय आयुक्त कार्यालया समोरील लावलेला बेकायदेशीर कन्नड ध्वज काढून टाकण्याची मागणी महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या कार्यकर्त्यांनी केली होती मात्र शासनाने याकडे कानाडोळा केला होता . प्रादेशिक आयुक्त कार्यालयासमोर लाल पिवळा रंगाचा हा कन्नड अस्मितेचा ध्वज लावता येत नाही त्यामुळे राष्ट्र ध्वजाचा अपमान होती अशी हरकत समिती कार्यकर्त्यांनी घेतल्यामुळे अपमानित झालेल्या कन्नड रक्षण वेदिका आणि आर टी आय कार्यकर्ते भिमाप्पा गडाद ,जेष्ठ पत्रकार पाटील पुटप्पा तसेच इतर कन्नड संघटनांनी वेगळ्या कन्नड ध्वजाला मान्यता ध्यावी अशी मागणी केली ती केवळ मराठी भाषिकांना डिवचण्यासाठीच ..
मराठी अस्मितेचं प्रतिक म्हणून बेळगाव महा पालिकेवर डौलान फडकणारा भगवा ध्वज हाय कोर्टाच्या आदेशाच निमित्य करून आर टीआय कार्यकर्ते भिमापा गडाद यांच्या मागणी नंतर हटवण्यात आला होता या दरम्यान बेळगाव महापालिकेवर भगवा हटवून कन्नड लाल पिवळा ध्वज लावावा असा आटापिटा कन्नड वेदिकेच्या कार्यकर्त्यांनी मोर्चा काढून केला होता. मात्र ते यशस्वी झाले नाहीत. त्या नंतर याच ध्वजाला कर्नाटकाचा ध्वज असा दर्जा मिळावा ही मागणी वाढू लागली . आज मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या अस्मितेचं निमित्य पुढे करून कट्टर कन्नड भाषिक मतावर डोळा ठेऊन आता कर्नाटकला वेगळा ध्वज हवा अशी मागणी गैर नसल्याचे प्रतिपादन करत आहेत, या वक्तव्या नंतर अनके राजकीय पक्षांनी आश्चर्य व्यक्त केलं आहे .
तीन वर्षापूर्वी कर्नाटक उच्च न्यायालयाने राज्यासाठी वेगळ्या ध्वजाला मान्यता देता येणार नाही असा निकाल दिला होता राष्ट्रीय ध्वज असताना त्याच्या शेजारी इतर कोणताही दुसरा ध्वज असू नये असं राष्ट्रीय ध्वज संहितेत स्पष्ट आहे त्यामुळे हा विषय त्याच वेळी संपला होता त्यामुळे निवडणूक तोंडासमोर असल्याने हा विषय उकरून काढला आहे.सिद्धरामय्या यांच्या मागणीमुळे कर्नाटक राज्याची वाटचाल काश्मीर च्या धर्तीवर सुरु आहे कि काय असा प्रश्न पडू लागला आहे . सिद्धरामय्या हे स्वत वकील आहेत कायद्याचं त्यांना चांगलं ज्ञान आहे अस असताना वेगळ्या ध्वजाची कायद्यात तरतूद नसताना देखील त्यांनी ही मागणी करणे म्हणजे केवळ कन्नड भाषिकांना खुश करणे अन निवडणुकीत एक आव्हान म्हणून व्यूह रचना आखल्या सारखेच आहे . त्यांनी यासाठी नेमलेल्या समितीती अधिकाऱ्यांचा जो भरणा आहे त्यात सर्वच मुख्यमंत्री समर्थक आहेत त्यामुळे अधिकारी कश्या पद्धतीने भूमिका वठवणार हे ठरलेले आहे . हा अहवाल निवडणुकी पूर्वी मागवून आपणाला पूरक होईल अश्याच पद्धतीने देखील तयार केंला जाऊ शकतो त्यामुळे कानडी अस्मिता पुढे करून सत्तेवर विराजमान होण्याचा बेत आखला गेला आहे. .
