काय आहे बेळगावचा सीमाप्रश्न
बेळगाव जिल्हयात मराठी भाषिकांचे प्राबल्य असतानाही बेळगावास महाराष्ट्रापासून तोडल्यामुळे येथील जनतेच्या भावना तीव्र आहेत. गेल्या साठ वर्षापासून बेळगांवची जनता महाराष्ट्रात सामील होण्यासाठी झगडत आहे. हा प्रश्न नेहमीच धगधगत असून जानेवारी २००७ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात या तंट्यावर सुनावणी सुरू झाली आहे.१९५६ साली बेळगांवात मराठी लोकांचे स्पष्ट बहुमत होते आणि आजही तेथील ३/४ लोकसंख्या मराठी भाषिक आहे.
राज्य पुनर्रचना करताना निर्माण झालेले हे त्रांगडे अजून कायम आहे.
पूर्वी बेळगांव हे तात्कालीन बॉम्बे ह्या प्रांतात होते. फक्त बेळगावच नव्हे तर बेळगाव तालुका, खानापूर, चिकोडी, निपाणी, अथणी आणि कारवार सह बिदर व भालकी पर्यंतचा भाग या प्रांतात होता. भौगोलिक सलगता, खेडे हा घटक, भाषिक प्राबल्य आणि लोकेच्छा या मुद्द्यांवर हा भाग महाराष्ट्रात जाणे आवश्यक होते,पण कर्नाटक राज्याच्या निर्मिती वेळी लोकमताचा आदर न करता कर्नाटकात विलीनीकरण करण्यात आले. त्या घटनेमुळे बेळगांवात संतापाची लाट उसळली, मोठ्या प्रमाणात आंदोलने झाली.अनेकजण गोळीबारात ठार झाले. गेली ६० वर्षे बेळगांव ची जनता महाराष्ट्रात जाण्यासाठी लोकशाही मार्गाने लढा देत आहे.
महाराष्ट्र एकीकरण समिती नावाचा पक्ष किंवा संघटनेच्या माध्यमातून हा एकंदर लढा सुरू आहे, या प्रश्नाचा नेहमी पाठपुरवठा करण्याचे काम याच माध्यमातून होते. सुरुवातीला या पक्षाची मजबूत पकड होती, त्यामुळे बऱ्याच वेळा विधानसभेसाठी ७ आमदार निवडून यायचे, सध्या ३-४ आमदार निवडून येतात. मागील विधानसभेत २ आमदार निवडून आले आहेत. बेळगांव महानगरपालिकेवर नेहमी महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे बहुमत असते. सध्या मनपात एकूण ५८ पैकी ३३ मराठी नगरसेवक कार्यरत आहेत. बेळगांवचे महापौर केवळ एखाद-दुसरा अपवाद वगळता मराठी भाषिकच झाले आहेत तिथली जनता महाराष्ट्रात जाण्याची इच्छा अनेक प्रकारे व्यक्त करते. त्यातलाच एक भाग म्हणून निवडणुकाकडे पाहिले जाते. मराठी उमेदवार जास्त संख्येने निवडून येऊ नयेत यासाठी कर्नाटक वारंवार प्रयत्न करत आले आहे, त्यात मतदारसंघांची फेरपालट आणि कानडी भाषिकांच्या वसाहतींची निर्मिती असे प्रकार वारंवार करण्यात आले आहेत.
कर्नाटक सरकार मराठी द्वेषी आहे अशी येथील लोकांची भावना झाली आहे. १९८६ मध्ये झालेली कन्नडसक्ती आणि विरोध केला म्हणून बेछूट लाठी व गोळीबार असो किंवा २००५ मध्ये बेळगांव महाराष्ट्रात सामील करा असा ठराव केल्यानंतर, महानगरपालिका बरखास्त करण्यात येण्याचा निर्णय असो कर्नाटकाने हे आपल्या कृतीतून दाखवून दिले आहे. ती बरखास्ती बेकायदेशीर होती त्यामुळे आंदोलने होऊन हा विषय परत चर्चेत आला. महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी या बरखास्तीची निंदा केली होती. बेळगांवचे तत्कालीन महापौर विजय मोरे यांना बंगळूरच्या विधान सौधसमोर कन्नड गुंडानी मारहाण केली व काळा रंग फासला. यामुळे महाराष्ट्रात संतापाची लाट आली व सर्व राजकीय पक्षांनी एकत्र येऊन याबाबत नाराजी व्यक्त केली. बेळगांवचे ‘बेळगावी’ असे नामकरण करून व बेळगांवाला उपराजधानी बनवण्याचे मनसुबे कर्नाटक शासनाने रचल्याने आगीत तेल ओतल्यासारखे झाले. कर्नाटक सरकारने बेळगांवात अधिवेशन घेतले व त्यास उत्तर म्हणून महाराष्ट्र एकीकरण समितीने महामेळावा आयोजित केला. त्याला चांगला प्रतिसाद मिळाला. महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री आर.आर.पाटील यांनी हजेरी लावली.दरवर्षी ही प्रथा पाळली जाते,दरम्यान कर्नाटक सरकारने बेळगांवाचे नामकरण केले परंतु नवे नाव इंग्रजी व मराठी प्रसारमाध्यमे तसेच सामान्य मराठी माणूस कधीच वापरताना आढळत नाहीत. यामुळे दडपशाही सुरू आहे. नुकतेच कर्नाटकचे नगरविकास मंत्री रोशन बेग यांनी जय महाराष्ट्र म्हणू नका असा फतवा काढला आहे. असे म्हणणाऱ्या लोकप्रतिनिधींची पदे रद्द करण्याची धमकीच त्यांनी दिल्याने सीमाभागात व महाराष्ट्रात संतापाची लाट उसळली आहे.
म.ए. समितीने महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतल्यानंतर अलिकडेच महाराष्ट्र सरकारने कर्नाटक सरकारविरुद्ध आक्रमक पावित्रा घेतला. सरकारच्या परवानगीशिवाय महाराष्ट्रातील धरणांचे पाणी कर्नाटकला पुरवायचे नाही असा आदेश मुख्यमंत्र्यांनी पाटबंधारे खात्याला दिला होता, मात्र माणुसकीच्या भावनेतून दरवर्षी विनंती झाली की पाणी सोडले जाते.
महाराष्ट्र सरकारने हा प्रश्न सोडवण्यासाठी सर्वोच्य नायालयात याचीका सादर केली आहे.सर्वोच्च न्यायालयाने ह्याची द्खल घेतली असून केंद्र सरकारला या बाबतीत आपली बाजू मांडावयास सांगितली होती.केंद्र सरकारने कर्नाट्काची बाजू उचलून धरली आहे. केंद्राच्या या पवित्र्यामुळे महाराष्ट्रात संताप व्यक्त केला जात असून महाराष्ट्रातील सर्व पक्षांनी यावर टीका केली आहे.या विरोधामुळे केंद्र सरकारने आपली बाजू सौम्य केली परंतु तरीही कर्नाटकची तळि उचलून धरत सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. ५ एप्रिल २००७ पासुन सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होणार आहे. कर्नाटकचे सर्व पक्ष याप्रश्नी एक होतात आणि केंद्रावर दबाव आणतात, महाराष्ट्रात मात्र हे चित्र नाही, जोवर महाराष्ट्राचे सर्व खासदार एकत्र येऊन या प्रश्नासाठी प्रसंगी आपली पदे सोडण्यासही तयार होतील तेंव्हाच हा प्रश्न सुटलेला असेल, अन्यथा हे घोंगडे भिजतच राहणार आहे.
