गेल्या आठवड्यात समिती कार्यकर्ते बरोबर 
सोशल मीडियावर झालेल्या सीमा प्रश्नावरील वैचारिक मतभेदां नंतर प्रा दीपक पवार यांनी मांडलेली भुमिका
महाराष्ट्र कर्नाटक सीमाप्रश्नावर मी गेली सहाहून अधिक वर्षे काम करीत आहे. या काळात मी बिदरपासून कारवारपर्यंतचा प्रदेश अनेकदा फिरलो. महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे नेते, कार्यकर्ते इतर राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते व नेते, सर्वसामान्य नागरिक, पत्रकार, अभ्यासक अशा अनेकांशी मी बोललो. मराठी आणि इंग्रजीतून प्रसिद्ध झालेलं खूप साहित्य गोळा केलं. त्यावर आधारीत सीमापर्व नावाचं सदर जवळपास दीड वर्षे सकाळच्या बेळगाव आवृत्तीसाठी चालवलं. लहानमोठ्या ८० हून अधिक मुलाखतींचं ध्वनीचित्रमुद्रण केलं आहे. या पलिकडे विविध व्यासपीठांवर व्याख्याने, पत्रकारांशी औपचारिक गप्पा या पद्धतीने हा प्रश्न अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोचावा यासाठी प्रयत्न करत आहे. मी मुंबईच्या राज्यशास्त्र विभागात शिकवतो आणि मराठी अभ्यास केंद्र या मराठी भाषा आणि संस्कृतीचे काम करणाऱ्या संस्थेचा कार्यकर्ता आहे. अभ्यासक आणि कार्यकर्ता अशा दुहेरी भूमिकेतून मी हे काम करतोय. माझ्या महाराष्ट्रातील भाषिक राजकारण या विषयावरच्या संशोधनाआधारे मला या आधीच पीएच.डी. मिळाली असल्यामुळे आणि त्या विषयावरचं पुस्तकही प्रसिद्ध झाल्यामुळे मला माझ्या प्राध्यापकीच्या कामातल्या विद्यापीठीय उत्कर्षासाठी कच्चा माल म्हणून या संशोधनाची गरज नाही.
या काळात मी जे काही पाहिलं लोकांशी जे बोललो त्या आधारे तयार केलेलं टिपण शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांना प्रत्यक्ष भेटीत दिलं आहे. तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यालयात पाठवलं आहे. त्यात काही सुधारणा करून मांडलेले मुद्दे पुढीलप्रमाणे.
· सीमाभागामध्ये चौथी पिढी या लढ्यात उतरली आहे. यंदाच्या काळ्या दिनाच्या फेरीमध्ये पन्नास ते पंचाहत्तर हजार लोक सहभागी झाले होते. त्यामध्ये बहुतांश तरुणांचा भरणा होता. यावरून सीमाभागातल्या लोकांची या प्रश्नाबद्दलची ओढ आणि धग संपलेली नाही हे सिद्ध होते.
· काळा दिन, हुतात्मा दिन किंवा इतर कार्यक्रमात सहभागी झालेल्या मराठी तरुणांना खोट्या केसेसमध्ये गुंतवणे, बेदम मारहाण करणे हे प्रकार कर्नाटक पोलिसांकडून सर्रास होत आहेत. या मुलांना खटले लढवण्यासाठी किंवा जामीन मिळवण्यासाठी ज्या प्रकारची व्यवस्था महाराष्ट्र एकीकरण समितीने सातत्याने केली पाहिजे, तशी केली जाताना दिसत नाही. त्यामुळे आपलं करिअर आणि रोजगाराच्या संधी उद्धवस्त होण्याच्या भीतीने इथला तरुण लढ्यात सहभागी होताना विचार करताना दिसतो.
· सीमाभागातल्या मराठी मुलांचा फेसबुक, ट्विटर आणि व्हॉट्सअप यावरचा वावर वेगाने वाढतो आहे. मात्र सीमाप्रश्नाची इत्यंभूत माहिती समाज माध्यमांवर यावी यासाठी महाराष्ट्र एकीकरण समितीकडून कोणताही प्रयत्न झालेला नाही. किंबहुना महाराष्ट्र एकीकरण समितीचा समाज माध्यमांवर अजिबात वावर नाही. त्यामुळे त्या आघाडीवर नेटाने आणि नवीन कल्पना लढवून काम करण्याची गरज आहे.
· सीमाप्रश्न म्हणजे बेळगावचा प्रश्न अशी महाराष्ट्रातल्या जनतेची समजूत झालेली आहे.तशी ती समितीतल्या काही मंडळींचीही झाली आहे. त्यामुळे बिदरपासून कारवारपर्यंतच्या इतर लोकांना या लढ्याच्या केंद्रस्थानी आणण्याची गरज आहे. कारवारमध्ये महाराष्ट्र एकीकरण समितीशी एकेकाळी संबंधित असणाऱ्या लोकांनी गोवा राज्य एकीकरण समितीची स्थापना केली आहे. एकेकाळी बेळगाव तरुण भारतकार बाबुराव ठाकुरांनी व बाळासाहेब ठाकरे यांनीही सागरी प्रांताची कल्पना मांडली होती. मात्र सध्याच्या गोव्यातले लोक लोकसंख्येचा आणि राजकीय वर्चस्वाचा तोल बिघडेल या भीतीने या कल्पनेला अजिबात अनुकूल नाहीत. त्यामुळे रामनगर, जोयडा, सदाशिवगड आणि कारवारमधील कोकणी बोलणाऱ्या मराठी भाषकांना बळ देऊन सीमालढ्यात सक्रीय करण्याची गरज आहे.
· बेळगाव – खानापूरमधली काही तरुण मुलं रामसेनेकडे तर बिदर-भालकीतली शिवसंग्राम आणि संभाजी ब्रिगेडकडे गेली आहेत. जात आणि धर्म यांचं संघटनमूल्य भाषेपेक्षा जास्त वाढल्यामुळे भाषेची लोकांना धरून ठेवण्याची क्षमता काही प्रमाणात कमी झाली आहे. यासाठी मराठी भाषक मुलांना मराठीच्या चळवळीच्या मुख्य प्रवाहात परत आणण्यची गरज आहे.
· मराठा मूक मोर्चामुळे सक्रीय झालेला मराठा तरुण सीमालढ्यातही सक्रीय झालेला दिसतो. मात्र सीमालढा मराठा जातीचा लढा नसून मराठी भाषकांचा लढा आहे. त्यामुळे मराठी समाजातल्या तरुणांना इतर मागासवर्गीय, मागासवर्गीय आणि अहिंदू व अमराठी, पण मराठीबाबत आग्रही असणाऱ्या मराठी लोकांना सोबत घेऊन हा लढा लढण्याची गरज आहे. कारण आताच कर्नाटक सरकार तिथल्या दलित आणि मुसलमानांना मराठी माणसांच्या व्यापक आघाडीतून फोडून सीमालढा दुबळा करण्याचा प्रयत्न करतं आहे.आंबेडकर जयंती,महापरिनिर्वाण दिन अशा उपक्रमांमध्ये सहभागी होऊन समितीला याबाबाबतीतली आपली संवेदनशीलता व्यक्त करता येईल.
· १९८६ च्या गोकाक अहवालापासून कर्नाटक सरकारने कन्नड सक्ती करायला सुरुवात केली. आता ती गावोगाव पोहोचली आहे. एक विषय म्हणून कन्नड सक्तीने शिकवलं जाणं एवढ्यापुरतंच ते मर्यादित नाही तर, मराठी शाळांवर कन्नड मुख्याध्यापक नेमणं, शाळेच्या प्रशासनाचं कानडीकरण करणं, शक्य तिथे नव्या कन्नड शाळा उघडून अस्तित्वात असलेल्या मराठी शाळा बंद पाडणं असा सर्वंकष कार्यक्रम हाती घेतला आहे. हे भाषिक स्थलांतर रोखण्याबद्दल जेवढी जागरुकता मराठी नेत्यांनी दाखवायला हवी तेवढी दाखवली जात नाही. त्यादृष्टीने मराठी शाळांच्या गुणवत्ता संवर्धनाचा आणि इंग्रजीसह तंत्रज्ञानसक्षमतेचा कार्यक्रम युद्धपातळीवर हाती घेणे गरजेचे आहे.
· सातबाराच्या उताऱ्यापासून बसच्या पाट्यांपर्यंत आणि दुकानांच्या फलकांपासून पतपेढ्यांच्या कामकाजापर्यंत सर्वत्र कन्नड सक्तीचे वारे वाहते आहे. यासाठी माहितीचा अधिकार वापरणे, भाषिक अल्पसंख्याक आयोगाकडे दाद मागणे, राष्ट्रीय आणि राज्य मानवाधिकार आयोगाकडे दाद मागणे या गोष्टी अधनंमधनं घडताना दिसतात. मात्र त्यासाठीची सातत्यपूर्ण व्यवस्था आणि प्रशिक्षण उपलब्ध नाही. तसेच घडलेल्या घटनांचा दीर्घकाळ पाठपुरावाही केला जात नाही.
· २००४साली महाराष्ट्र शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात खटला दाखल केला. गेल्या बारा वर्षात साक्षी नोंदवण्याच्या टप्प्याशीही आपण पोहचलेलो नाही. दस्तावेज सांभाळून ठेवण्याबद्दल सीमालढ्यातल्या धुरीणांमध्ये एक प्रकारचा निष्काळजीपणा दिसतो. याला अपवाद आहेत, मात्र ते नियम सिद्ध करण्यापुरते आहेत. महाराष्ट्र शासन, महाराष्ट्र एकीकरण समिती, खटल्यातले बेळगावचे वकील, सीमाप्रश्नाची जबाबदारी असलेला महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागातला सीमाकक्ष, उच्चाधिकार समिती, तज्ज्ञ समिती, महाराष्ट्राचे दिल्लीतले वकील आणि सध्या नव्याने नेमणूक झालेले सीमाभागाचे समन्वयक मंत्री अशा अनेकांची मोट बांधून सीमापश्न तडीस न्यायचा आहे. मात्र सध्या एकापेक्षा अधिक यंत्रणांमध्य़े समन्वयाचा पूर्ण अभाव आहे. महाराष्ट्रातून या लढ्याचे नेतृत्व करणारे एन.डी. पाटील पूर्ण थकले आहेत. मात्र त्यांच्या हाताखाली महाराष्ट्रात नेतृत्वाची दुसरी फळी तयार झालेली नाही. आज समितीचे दोन आमदार आहेत. ते त्यांच्या उपद्रव मूल्यामुळे संघटनेत आहेत. पुढच्या वेळेस तिकिट मिळाले नाही तर ते बंडखोरी करून भाजप किंवा काँग्रेसमध्ये जाणारच नाहीत याची खात्री देता येत नाही. खानापूरमध्ये कर्नाटक सरकारने म्हादई प्रकल्प हाती घेतला आहे. त्यात जी गावं विस्थापित होणार आहेत, ती महाजन आयोगाने सुद्धा महाराष्ट्राला दिलेली गावे होती. असे असतानाही महाराष्ट्र एकीकरण समितीने किंवा समितीच्या आमदारांनी त्याबद्दल कर्नाटक सरकारला विरोध केलेला नाही. उलट अनेकदा समितीचे लोकप्रतिनिधी कन्नड रक्षण वेदिकेच्या लोकांशी उघड किंवा छुपे संधान साधताना दिसतात.
· समितीचे वकील आणि समितीचे नेते यांच्यामध्ये समन्वयाचा अभाव आहे. सीमाभागात असलेली पुढारी, तरुण भारत आणि सकाळ ही तीन वर्तमानपत्रं परस्परांच्या विरोधात सातत्याने वापरली जातात आणि त्यामुळे समितीत साततत्याने फूट पडत राहते. तसेच मराठी समाजाचा उत्साह खचत राहतो. या पातळीवर सातत्याने संवाद असण्याची गरज आहे. आज सीमालढ्यात तात्पुरती एकी आणि अन्यथा मनमानी असे स्वरूप असल्यामुळे कामावर विपरीत परिणाम झाला आहे.
· सीमाभागासाठी चंद्रकांत पाटील यांची समन्वयक मंत्री म्हणून नेमणूक झाली आहे. मी त्यांची भेट घेतली तेव्हा त्यांनी मला विचारले की, “हा प्रश्न कसा सुटावा असे तुम्हाला वाटते?” त्यावर मी त्यांना असं म्हटलं की, स्वाभाविकपणे हा प्रदेश महाराष्ट्रामध्ये येऊनच हा प्रश्न सुटू शकेल. त्यावर ते असं म्हणाले की, सीमाभागातल्या मराठी माणसाने मराठीतून कागदपत्रे मिळावी, मराठी शाळांना मान्यता मिळावी एवढ्यापुरता आपला आग्रह मर्यादित ठेवला पाहिजे असं वाटतं. मी त्यांना असं विचारलं की, हे महाराष्ट्र सरकारचं अधिकृत मत आहे का? त्यावर ते असं म्हणाले की, नाही. तुम्ही पाच मिनिटांनी मला विचारलं तर मी महाराष्ट्र शासन हा प्रश्न सोडवण्यासाठी कटिबद्ध आहे असंच उत्तर देईन. माझ्यासारख्या पहिल्यांदा आणि एकदाच भेटलेल्या, पूर्णतः अनोळखी माणसाला समन्वयक मंत्री जर असं सांगत असतील तर त्यांचे विचार कोणत्या दिशेने चालले आहेत याचा अंदाज येऊ शकेल. २०१८ साली कर्नाटकमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका आहेत. एक राज्य ताब्यात यावं आणि राज्यसभेतलं आपलं संख्याबळ वाढावं या दोन्ही हेतूने भाजप कर्नाटकमध्ये जोराने प्रयत्न करणार हे स्पष्ट आहे. अशा वेळेस सीमाभागाच्या बाबत भाजपप्रणित केंद्र शासनाची सर्वोच्च न्यायालयात संदिग्ध भूमिका असण्याची खूप शक्यता आहे. अशा वेळेस सावध राहण्याची नितांत गरज आहे. त्या दृष्टीने महाराष्ट्रातल्या लोकसभा आणि राज्यसभेतल्या सर्व खासदारांना सीमाप्रश्नांबद्दल सातत्याने जागे ठेवण्याची गरज आहे.
· महाराष्ट्र एकीककरण समितीला आजमितीला प्रवक्ता नाही. अमराठी प्रसारमाध्यमे आणि महाराष्ट्राबाहेरच्या इतर राज्यातील संसद सदस्य यांच्याशी हिंदी आणि इंग्रजीतून संवाद साधण्याची कोणतीही व्यवस्था महाराष्ट्र एकीकरण समितीकडे नाही. ही व्यवस्था तातडीने करण्याची गरज आहे. तसेच पुस्तके, माहितीपट, नाटक, गाणी या आणि नवीन प्रसार माध्यमांतून सीमाप्रश्नाबद्दल सातत्याने जागरण होण्याची गरज आहे. सध्या सीमाप्रश्नाबद्दलची जागृती कोल्हापूर, सांगली या सीमावर्ती जिल्ह्यापुरती मर्यादित आहे. महाराष्ट्रातल्या सर्व जिल्ह्यांमध्ये सीमापरिषदा होण्याची गरज आहे. सध्या मुंबईतून काम करणारी संयुक्त महाराष्ट्र सीमा समिती मृतावस्थेत आहे. तिच्याकडे असलेले अतिशय महत्त्वाचे दस्तावेज एकत्रित करून अभ्यासक कार्यकर्त्यांना उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे. कारण सर्वोच्च न्यायालयात खटला चालू असला तरी कर्नाटकने दडपशाही थांबवलेली नाही. त्यामुळे आपल्याला रस्त्यावरची आणि प्रसारमाध्यमांमधली लढाई थांबवता येणार नाही.
· महाराष्ट्र, सीमाप्रदेश आणि दिल्ली या तीन ठिकाणच्या कायदेशीर, राजकीय आणि इतर घडामोडींच्या समन्वयाची जबाबदारी कोणावर तरी सोपवणं आणि हा प्रश्न तडीस जाईपर्यंत आवश्यक ती यंत्रणा निर्माण करून जबाबदाऱ्या निश्चित करणं हे नितांत गरजेचं आहे.
ही पार्श्वभूमी सविस्तर सागण्यांचं कारण म्हणजे मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीची कार्यकारिणी जाहीर झाल्यानंतर मी समाजमाध्यमांवर जे लिहिलं त्याचा संदर्भ स्पष्ट व्हावा. दीपक दळवी यांच्या निवडीवर मी टीका केली आहे. याचं कारण माझं आणि त्यांचं काही वैयक्तिक शत्रुत्व आहे असं नाही, एखाद्या चळवळीचं नेतृत्त्व करण्यासाठी सर्वांना सोबत घेऊन जाण्याची वृत्ती, तोंडावर ताबा असणं आणि लोकांच्या नजरेत स्वच्छ राजकीय चारित्र्य हवे. या अटींची ते पूर्तता करू शकत नाहीत असे मला वाटते. मी लिहिलेल्या टिपणावर एक प्रतिक्रिया आली आहे. त्यामध्ये समितीचे नेते शरद पवारांना भेटतात म्हणून मला वाईट वाटतं का असं विचारण्यात आलं आहे. तसं मला वाईट वाटण्याचं काही कारण नाही कारण माझे टिपण आणि सीमापर्वचे सर्व लेख घेऊन त्यांनी वेळ दिली तेव्हा मी शरद पवारांना भेटलो आहे. सीमाप्रश्नावर मी ज्या मुलाखती घेतल्या त्यांच्या शब्दांकनाच्या प्रकल्पासाठी सुप्रिया सुळे यांच्या सहकार्याने शरद पवार अध्यक्ष असलेल्या यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानने आर्थिक सहकार्यही केले आहे. त्यामुळे शरद पवारांच्या भेटीबद्दल मला अप्रूप किंवा आक्षेप असण्याचं काही कारण नाही.
सेना भवनात मराठी सांस्कृतिक प्रतिष्ठान या खानापूरच्या संस्थेला फिरते वाचनालय देण्याचा सोहळा शिवसेना नेते सुभाष देसाई यांच्या पुढाकाराने आणि शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते संपन्न झाला. हे वाचनालय नारायण कापोलकर आणि त्यांचे सहकारी या महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या खानापूरातल्या कार्यकर्त्यांनी चालविलेल्या मराठी सांस्कृतिक प्रतिष्ठान या मराठी शाळा आणि मराठी भाषा यासाठी काम करणाऱ्या संस्थेला मिळालं आहे. संस्थेचं काम करणारे कार्यकर्ते आणि त्यासाठी सहकार्य करणारा मी यांच्यापैकी कोणी शिवसैनिक नव्हता आणि नाही. तरीही सीमाभागातल्या मराठी माणसांबद्दलची आत्मीयता म्हणून सुभाष देसाई यांनी त्यांच्या प्रबोधन या संस्थेच्या वतीने हे वाचनालय दिलं. या कार्यक्रमात सीमालढ्यात सहभाग दिलेल्या ज्येष्ठांना कृतज्ञता म्हणून आणि तरूणांना प्रोत्साहन म्हणून जवळपास ५० मानपत्रं दिली गेली. बिदरपासून कारवारपर्यंत वर्षानुवर्षे चळवळीत आयुष्य खर्च केलेल्या अनेक ज्येष्ठांना उशीरा का होईना आपण केलेल्या कामाची महाराष्ट्रात दखल घेतली जात आहे असं वाटलं. तो आनंद त्यांच्या चेहऱ्यावरही दिसत होता. अशा प्रकारचे सत्कार इतर एखाद्या राजकीय पक्षाच्या नेत्याच्या हस्ते करण्याची संधी मिळाली असती तरी मी ते पुढाकार घेऊन केले असते. मात्र बेळगावातल्या काही विघ्नसंतोषी लोकांनी सीमालढा चालू असताना सत्कार कसा स्वीकारायचा असा एक वरकरणी नैतिक वाटणारा पण प्रत्यक्षात भंपक असणारा मुद्दा काढला. एरवी महाराष्ट्रात जाऊन सर्व पक्षाच्या लोकांना फेटे बांधणाऱ्या समितीच्या काही लोकांना शिवसेनेच्या व्यासपीठावर गेलो तर आपल्याला बट्टा लागेल असे वाटलं असेल. पण हे जर खरंच असतं तर इतक्या वर्षांत सीमाप्रश्न सोडविण्यासाठी शिवसेनेची मदतही घ्यायला नको होती. हा कार्यक्रम मी शिवसेनेच्या व्यासपीठावर जाऊन केला. भाषेच्या चळवळीचा कार्यकर्ता म्हणून मी सर्वच राजकीय पक्षांच्या व्यासपीठांवर जाऊन आलो आहे. सार्वजनिक जीवनात तुम्ही अस्पृश्यता पाळणारे नसाल तर तुम्हाला सगळ्यांशी संपर्क,संवाद ठेवता येतो. तसा तो ठेवल्यामुळे आता मी शिवसेनेचा झालो आणि आणि माझ्या फेसबुक पोस्टच्या मागे शिवसेनेची प्रेरणा आहे असं ज्यांना वाटतं त्यांच्या बौद्धिक दारिद्र्याबद्दल मला सहानुभूती आहे.
याच कार्यक्रमात समाज माध्यमावर सीमाप्रश्न लोकांपर्यंत नेण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या तरूण कार्यकर्त्यांना प्रोत्साहन म्हणून मानपत्रं दिली. या मुलांचं कर्तृत्व काय आणि यांचाच विचार का असं म्हणून काही मंडळींनी अगदी उद्धव ठाकरेंपर्यंत पत्रव्यवहार केला. ही मुलं काही अंशी स्वमग्न आहेत, अपरिपक्व आहेत हे खरं असलं तरी त्यांच्या निमित्ताने सीमालढ्यात तरूण मुलं येतात ही गोष्ट आम्हाला अधोरेखित करायची होती. या कार्यक्रमाला खानापूरमधल्या शिक्षकांनी आणि जिल्हापरिषद आणि पंचायत समितीच्या सदस्यांनी जाऊ नये यासाठी खानापूरच्या आमदारांनी खूप कष्ट घेतले. नारायण कापोलकर हे माझे मित्र असल्यामुळे आणि फिरत्या वाचनालयामुळे कापोलकर आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांचे नाव अधिक लोकांपर्यंत पोचणार असल्यामुळे आमदारांची असुरक्षितता जागी होणे सहाजिक आहे. म्हणून महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या नावावर निवडून आलेल्या प्रतिनिधिंनी मराठी भाषा आणि मराठी शाळेच्या कार्यक्रमात बिब्बा घालणे हे कोणत्या तत्त्वात बसते?
समितीच्या सध्याच्या नेत्यांपैकी दोन्ही आमदारांचा विचार आम्ही जाणीवपूर्वक मानपत्रांसाठी केला नाही याचं कारण म्हणजे समितीच्या हिताविरूद्ध वारंवार कारवाया करून ज्यांनी आपला राजकीय उत्कर्ष घडविला आहे आणि ज्यांच्या केवळ उपद्रवमूल्याला घाबरून समितीच्या नेत्यांनी त्यांना आमदारकी दिली आहे असे लोक आणि दशकानुदशके सीमाप्रश्नासाठी रक्त आटवणारे लोक यांना एकाच तराजूमध्ये तोलू नये असं आम्हाला वाटलं. येळ्ळूरचा फलक उद्धवस्त होत असताना एक आमदार हाताची घडी घालून गप्प उभे राहिले. तर दुसरे म्हादईच्या प्रश्नावर खानापूरातल्या मराठी लोकांच्या बाजूची भूमिका घेऊ शकले नाहीत. समितीतले इतर मवाळ लोक एकजुटीच्या भ्रामक कल्पनेपोटी या दोघांबद्दल काहीही बोलायला घाबरतात. याचा अर्थ इतर कोणी बोलूच नये असा होत नाही.
सीमाभागामध्ये चार दिवस शबनम घेऊन फिरल्याने सीमाप्रश्न कळत नाही असं म्हणणऱ्यांना मला हे सांगायचे आहे की सीमाभागात तुम्ही जन्माला आला म्हणजे तुम्हाला सीमाप्रश्न कळतो असं नाही. मला सीमाप्रश्नातलं काय आणि किती कळतं हे मी आजवर जे बाललो आहे, लिहिलं आहे त्यातनं दिसतंच. पोराटोरांकडून त्याची प्रमाणपत्रं घ्यावीत एवढी वेळ माझ्यावर आली नाही.
भाषातज्ज्ञ म्हणून सक्षीदारांच्या यादीत माझा समावेश व्हावा यासाठी मी फेसबुकवर पोस्ट लिहिली असं वाटणाऱ्यांच्या आकलनाबद्द्ल मला पूर्ण सहानुभूती आहे. त्यांच्या आणि इतरांच्या ही माहितीसाठी मी हे सांगू इच्छीतो की साक्षीदारांच्या निवडीच्या प्रक्रियेत अधिक माणसे यावीत यासाठी मुंबईत माझ्याच विभागात माधवराव चव्हाण यांच्या समवेत मी भाषातज्ज्ञांची एक बैठक बोलावली त्यात प्र. ना. परांजपे, डॉ. प्रकाश परब हे तज्ज्ञ हजर होते. त्यानंतर समान्य प्रशासन विभागाचे प्रधान सचिव प्रेमसिंग मीना यांच्या कार्यालयात झालेल्या बैठकीत मी, एन. डी. पाटील आणि माधवराव चव्हाण यांच्या सोबत हजर होतो. या बैठकीत मीना यांनी एन. डी. साहेबांचा अपमान केल्याने मीच त्यांच्याशी भांडलो होतो. दिनेश ओऊळकर यांना आजही याबद्दल विचारता येईल. या पार्श्वभूमीवर माझ्या फेसबुक पोस्टचा अर्थ मी एन .डी. पाटलांना मंद म्हणतो असा काढणाऱ्यांच्या किमान साक्षरतेबद्दलही मला शंका येते. एन. डी. पाटील यांच्या ज्येष्ठत्वाबद्दल आणि आजवरच्या त्यागाबद्दल मला आदर आहे. याचा अर्थ त्यांच्या कोणत्याच निर्णयावर टीका करू नये असा होत नाही. असा विचार करणाऱ्या व्यक्तींना लोकशाही, पारदर्शकता व उत्तरदायित्व या गोष्टी कळत नाही असं मला वाटतं. महिनोनमहिने मध्यवर्तीचा अध्यक्ष न निवडणे, कारवारमधल्या लढ्याकडे पूर्ण दुर्लक्ष करणे, बिदर आणि भालकीतल्या नेतृत्वाला गृहित धरणे, दोन निवडणुकींच्या काळात संघटनेला अनुल्लेखाने मारणाऱ्या लोकप्रतिनिधींवर कोणतीही कारवाई न करणे हे जर समितीचं सामूहिक अपयश असले तर समितीचे शीर्षस्थ नेते म्हणून त्याची जबाबदारी एन. डी. पाटलांनी घेतली पाहिजे. असं स्पष्ट बोलणं म्हणजे ईश्वरनिंदा आहे असं ज्याला वाटत असेल त्याला माझा इलाज नाही.
महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे अध्यक्ष आणि बेळगावमधील वकील माधवराव चव्हाण तसेच एकूणच खटल्यातले वकील यांच्यातल्या मतभेदांबद्दल मी सीमाभागात आलो तेव्हापासून ऐकतो आहे. वकीलांनी साक्षीदारांची संख्या वाढवली, त्यातून त्यांना जास्त पैसे कमवायचे आहेत,वकील मुद्दाम हळूहळू काम करत आहेत, वकीलांनी सुचवलेली संशोधने खर्चिक आहेत, इथपासून ते वकील तडजोड करायला सांगतात, समितीने आगाऊ दिलेले पैसे, सरकारकडून परत आल्यावरही परत करत नाहीत, वकीलांमुळे आपल्याकडच्या बातम्या कर्नाटकला कळतात असे अनेक आरोप मी अनेक लोकांकडून ऐकले आहेत. माधवराव चव्हाणांशी या विषयावर मी वारंवार बोललोही आहे. वकीलांची जी काही फी असते ती अशीलाला द्यावीच लागते. त्याबद्दल जर काही तक्रार असेल तर ती चार भिंतीत चर्चा करून मिटवली पाहिजे. त्याऐवजी वकीलांचे चारित्र्यहनन करणं असा एककलमी कार्यक्रम काही लोकांनी हाती घेतला आहे. माधवराव चव्हाण यांच्या राजकीय महत्त्वाकांक्षा असू शकतात. खटल्याचं काम चालू असताना लक्ष विचलित होऊ नये यासाठी त्यांनी आपल्या राजकीय महत्त्वाकांक्षेला मुरड घातली पाहिजे. पण अशी महत्त्वाकांक्षा व्यक्त केली म्हणजे तो काही गुन्हा होत नाही. एवीतेवी अनेकांनी वकिलांना आजवर किती मानधन मिळालं याची माहिती माहितीच्या अधिकारात काढलेली आहेच. आता माधवराव चव्हाण यांनी मौन सोडून या बाबतीतली आपली भूमिका स्पष्ट केली पाहिजे. मात्र त्याच वेळी त्यांनी या खटल्याशी स्वतःला पुन्हा जोडूनही घेतलं पाहिजे. महाराष्ट्र सरकार अशील आहे, माधवरावांनी त्यांच्याकडे राजीनामा दिला आहे म्हणजे त्यांनी आपल्याला धोका दिला असं समितीच्या नेत्यांनी मानण्याचं कारण नाही. तसंच माधवरावांनीसुद्धा चारित्र्यहनन करणाऱ्या एक दोघांसाठी संपूर्ण सीमाभागातल्या लोकांना शिक्षा देता कामा नये. या बाबतीत पुढाकार घेण्याची जबाबदारी ज्येष्ठ नेते एन. डी. पाटील यांची आहे.
माझ्या फेसबुक पोस्टला आलेल्या प्रतिक्रियेत माझ्या लिहिण्यामागे किरण ठाकूर ऊर्फ मामा यांची प्रेरणा आहे असं आडवळणाने सुचवलं गेलं आहे. आजवर मी कोणत्याही संपादक किंवा राजकीय पक्षाच्या सूचनेने लिहिलेले नाही. इतर अनेकांनी मी जसं मुलाखतीसाठी भेटलो तसंच किरण ठाकूर यांनाही भेटलो होतो. सविस्तर मुलाखतीसाठी मात्र त्यांनी अद्यापही वेळ दिलेली नाही. तरूण भारत मधल्या जुन्या कात्रणांची मदत नक्की झाली आहे. किरण ठाकूर यांच्याबद्दल सीमाभागात टोकाची मतं आहेत. त्यांचं जिथं चुकत असेल तिथे त्यांच्यावर टीका होणे रास्तच आहे. मात्र त्यांच्या हाती असलेल्या एका वर्तमान पत्राचं बळ पाहता ज्यांना सीमाप्रश्नाची तड लावायची आहे त्यांना किरण ठाकूर यांना पूर्णपणे डावलून पुढे जावं इतका ईगो मोठा ठेवता येणार नाही. मालोजी आष्टेकर, मनोहर किणेकर, व्ही. ए. पाटील यांच्या समितीतल्या व समितीपूरक कामाबद्दल मला आस्था आहे. त्यामुळे माझ्या लेखनात त्यांच्याबद्दलची आत्मीयता स्पष्ट दिसते. तशीच आत्मीयता खानापूरात मला दिगंबर पाटील यांच्याबद्दल, बिदरमध्ये हरीहरराव जाधव,रामराव राठोड यांच्याबद्दल तर कारवारमध्ये नारायण राणे,उषा राणे यांच्याबद्दल आहे. प्रेम, आत्मीयता व्यक्त करणे म्हणजे बुद्धीभेद करणे नाही हे सगळ्यांनाच कळू शकेल असं नाही. त्यामुळे या मंडळींच्याबद्दल आत्मीयता व्यक्त केल्याने सीमाप्रश्नाचा घात करण्याऱ्या काहींचा पापड मोडला तर त्याला माझा इलाज नाही.
सीमाप्रश्नाबद्दलची, त्यातल्या सध्याच्या अडचणींबद्दलची आणि सोडवणुकीच्या संभाव्य मार्गांबद्दलची माझी भूमिका स्पष्ट व्हावी यासाठी हे दीर्घ टिपण सीमाप्रश्नासाठी जीव पाखणाऱ्या बहुसंख्य प्रामाणिक कार्यकर्त्यांना उपयोगी पडेलच, पण हेतूतः गैरसमज पसरवू पाहणाऱ्या चिंतातूर जंतूंचा आवश्यक तो भ्रमनिरासही होईल याची खात्री वाटते. महाराष्ट्रातले अनेकजण मला सीमाप्रश्नाचा पोपट मेला आहे, तू कशाला यात पडतोस असं म्हणतात. मात्र या प्रश्नाच्या समग्र अभ्यासानंतर आपली बाजू न्याय्य आहे आणि म्हणूनच हा प्रश्न आपल्या बाजून सुटण्यासाठी खटला आणि चळवळ या दोन्ही गोष्टी एकाच वेळी अतिशय प्रामाणिकपणे आणि वैचारिक स्पष्टता ठेऊन करण्याची गरज आहे या निष्कर्षाप्रत मी आलो आहे. या लढ्याचा निकाल काहीही लागो शेवटपर्यंत मी मला शक्य आहे ते विजयासाठी करतच राहणार आहे. त्यात सीमाभागातल्या महाराष्ट्रात जाण्याच्या इच्छेने आजही अस्वस्थ होणाऱ्या चौथ्या पीढीपर्यंतच्या मराठी माणसांची साथ मिळेल असं मला वाटतं. याच भावनेसह.
जय मराठी ! जय महाराष्ट्र !
आपला,
डॉ. दीपक पवार
