बेळगाव लाईव्ह : शिवसेना नेते आणि खासदार संजय राऊत यांना बेळगाव कोर्टाने समन्स बजावल्यानंतर आगामी 25 एप्रिल रोजी बेळगाव कोर्टात होणाऱ्या सुनावणीसाठी संजय राऊत बेळगाव कोर्टात हजर होणार आहेत. त्यापासून त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधत महाराष्ट्राने कर्नाटक सरकारकडे खटले मागे घेण्यासाठी विनंती करावी असे वक्तव्य केले आहे.
2017 साली बेळगाव लाईव्ह च्या वर्धापन दिनाच्या कार्यक्रमात सहभागी झाल्यानंतर संजय राऊत यांच्यासह बेळगाव लाईव्ह चे संपादक प्रकाश बेळगोजी यांच्यावर देखील अचानक समितीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता या खटल्याची सुनावणी 25 एप्रिल रोजी बेळगाव कोर्टात होणार आहे.
बेळगाव सीमाभागातील मराठी माणसांवर जो अन्याय, अत्याचार होतोय त्याविरुद्ध आवाज उठवण्यासाठी आम्ही तेथे जात असल्यामुळे महाराष्ट्रातील नेत्यांवर दाखल करण्यात आलेले खटले मागे घ्यावेत, तशी विनंती महाराष्ट्र शासनाने कर्नाटकला केली पाहिजे, असे मत खासदार संजय राऊत यांनी व्यक्त केली.
मुंबई येथे प्रसिद्धी माध्यमांशी बेळगावातील न्यायालयाकडून आलेल्या समन्स संदर्भात ते बोलत होते. खासदार संजय राऊत म्हणाले, बेळगाव मध्ये आम्ही अनेकदा आंदोलने केली आहेत. त्या संदर्भातील खटले हे सुरूच असतात. महाराष्ट्र शासनाचा सीमाप्रश्नासंदर्भात एक विशेष विभाग आहे.
या विभागाचे मंत्री एकनाथ शिंदे हे होते जे आजही असतील. मात्र या विभागाच्या एकाही मंत्र्याने आजपर्यंत बेळगावमध्ये जाऊन तेथील मराठी भाषिकांची काय अवस्था आहे हे पाहिलेले नाही. आमच्यावर खटले चालतात आम्ही तेथे जातो. खरं तर आपल्या महाराष्ट्र शासनाने कर्नाटक सरकारला कळवायला हवे की, या पद्धतीने महाराष्ट्रातील नेतेमंडळींवर दाखल केलेले खटले मागे घेतले जावेत. कारण आम्ही त्या ठिकाणी स्वतःसाठी जात नाही, तर त्या ठिकाणच्या मराठी माणसांवर जो अन्याय, अत्याचार होतोय त्याविरुद्ध आवाज उठवण्यासाठी आम्ही तेथे जातो.
संबंधित खटले हे या संदर्भातील असल्यामुळे ते मागे घेतले पाहिजेत, असे मत खासदार संजय राऊत यांनी व्यक्त केले. तसेच सध्या देशात ठिकठिकाणी सुरू असलेल्या विधानसभा निवडणुकांसंदर्भात निवडणूक आयोगाबद्दल स्वतः केलेल्या ट्विटबद्दल बोलताना देशात निवडणूक आयोग पश्चिम बंगाल किंवा अन्य राज्यांमध्ये ज्या पद्धतीने वागत आहे, तो लोकशाही वर एक प्रकारे हल्ला आहे, असे खासदार राऊत यांनी परखडपणे सांगितले.
