बेळगाव लाईव्ह : बेळगाव तालुक्यातील बीजगर्णी ग्रामपंचायतीत विकासकामांच्या नावाखाली मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करत मानवाधिकार संघटनेने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे धाव घेतली आहे. या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करून संबंधितांवर कारवाई करण्याची मागणी करत, मागणी मान्य न झाल्यास ग्रामपंचायतीला टाळे ठोकण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
याबाबत मिळालेल्या माहितीनुसार, संघटनेने ३० जुलै २०२५ रोजी माहिती अधिकारांतर्गत विकासकामांचा तपशील मागवला होता. मात्र, विहित मुदत उलटूनही ग्रामपंचायत प्रशासनाने माहिती देण्यास टाळाटाळ केली आहे. माहिती अधिकार कायद्याचे उल्लंघन करून कारभार पारदर्शक ठेवण्याऐवजी माहिती दडपली जात असल्याचा संशय संघटनेच्या वतीने व्यक्त करण्यात आला आहे.
या गैरव्यवहाराबाबत यापूर्वी जिल्हाधिकारी आणि लोकपाल कार्यालयाकडे दाद मागूनही अद्याप ठोस पावले उचलली गेलेली नाहीत. उलट हे प्रकरण चर्चेत आल्यावर ग्रामपंचायत सदस्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन आरोप फेटाळण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, कर्नाटक माहिती आयोगाच्या सुनावणीतही अधिकाऱ्यांनी चुकीची माहिती सादर केल्याचा दावा तक्रारदारांनी केला आहे.
विशेष म्हणजे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतील (नरेगा) कामगारांची आर्थिक पिळवणूक झाल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. सुमारे १२०० मजुरांकडून प्रत्येकी २ हजार रुपयांची बेकायदेशीर वसुली केल्याचा आरोप आहे. याबाबत काही महिला मजुरांनी पुराव्यानिशी आपले गार्हाणे मांडले असून, तक्रार करणाऱ्यांना धमकावण्याचे प्रकारही सुरू असल्याचे निवेदनात नमूद आहे.
या संपूर्ण प्रकरणाची तातडीने चौकशी होऊन दोषींना शिक्षा व्हावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. प्रशासन याकडे दुर्लक्ष करत असल्याने येत्या २७ एप्रिल रोजी ग्रामस्थ बीजगर्णी ग्रामपंचायतीला टाळे लावून तीव्र आंदोलन करणार आहेत, असा इशारा मानवाधिकार संघटनेच्या प्रतिनिधींनी दिला आहे.
