बेळगाव लाईव्ह :बेळगाव महानगरपालिकेच्या 2018-19 ते 2020-21 या आर्थिक वर्षांच्या विशेष लेखापरीक्षणात गंभीर अनियमितता उघडकीस आल्या असून त्यामुळे या नागरी संस्थेतील आर्थिक शिस्त आणि प्रशासकीय उत्तरदायित्वावर चिंता व्यक्त होत आहे.
लेखापरीक्षणात 75.1 कोटी रुपयांच्या खर्चासंदर्भात 24 आक्षेप नोंदवले गेले असून 10 प्रकरणांमधील 7 कोटी रुपये वसूल करण्यायोग्य असल्याचे म्हंटले आहे. विशेष म्हणजे मागील वर्षांतील प्रकरणांचा समावेश केल्यास एकूण प्रलंबित वसुलीची रक्कम 80.4 कोटी रुपयांपर्यंत वाढल्यामुळे महानगरपालिकेवरील आर्थिक भारही वाढल्याचे दिसून येते.
राज्य लेखापरीक्षण आणि लेखा विभागाच्या बेळगाव प्रादेशिक कार्यालयाने मनपा आयुक्तांना अधिकृत अहवालाद्वारे कळवलेले हे निष्कर्ष केवळ कांही तुरळक चुका नसून प्रणालीगत त्रुटींवर प्रकाश टाकतात. लेखापरीक्षकांनी योग्य कागदपत्रांचा अभाव, अनियमित देयके, निविदा नियमांचे उल्लंघन, कामाच्या अंदाजात तफावत आणि वैधानिक शुल्क व कर गोळा करण्यात आलेले अपयश या बाबी निदर्शनास आणल्या आहेत.
रस्तेकाम, पथदिवे, जलनिःसारण व्यवस्था, भूमिगत भुयारी गटार (युजीडी) प्रकल्प, कर आकारणी, व्यापार परवाना आणि बांधकाम परवानग्या यांसारख्या अनेक विभागांमध्ये अनियमितता आढळून आल्या आहेत. लेखापरीक्षणात मोजमाप नोंदी, बिले आणि देयकांमधील विसंगतींवरही प्रकाश टाकण्यात आला असून जो कमकुवत अंतर्गत नियंत्रणे दर्शवतो.
आधारभूत दस्तऐवजाशिवाय केलेली देयके, कामांची अंमलबजावणी, योग्य कार्यपद्धती टाळणे आणि अपात्र कंत्राटदारांना अयोग्य लाभ देणे यांसंबंधी अनेक आक्षेप आहेत. कांही प्रकरणांमध्ये, केलेल्या कामाचे प्रमाण आणि दिलेली देयके यांच्यात स्पष्ट तफावत दिसून आली आहे.
उपकर, रॉयल्टी आणि इतर अनिवार्य शुल्कांची वसुली न झाल्यामुळे महसुलाचे नुकसान झाल्याचेही लेखापरीक्षकांनी निदर्शनास आणले आहे. खर्चाचा काही भाग ‘अनुत्पादक’ म्हणून वर्गीकृत करण्यात आला आहे, ज्यावरून असे सूचित होते की कोणताही ठोस परिणाम, मंजुरी किंवा पुरेशा नोंदींशिवाय निधी खर्च करण्यात आला. हनुमाननगरमधील सांडपाणी आणि सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांच्या कामांमध्ये तसेच अनेक साठवण प्रकल्पांमध्ये उच्च मूल्याचे आक्षेप नोंदवले गेले आहेत. लेखापरीक्षणात समोर आलेल्या समस्या, जसे की एकल निविदा मंजुरी, पात्रतेबाबतचे वाद आणि पथदिव्यांची स्थापना व डांबरीकरणासारख्या प्रकल्पांमधील कामाचे प्रमाणपत्र व देयके यांमधील विसंगती, या गोष्टी देखरेख यंत्रणेच्या अभावाकडे निर्देश करत आहेत.
तेवढीच चिंताजनक बाब म्हणजे प्रलंबित वसुली ही होय. अद्याप वसूल न झालेल्या 80.4 कोटी रुपयांमध्ये न गोळा केलेले कर, परवाना शुल्क, उपकर, रॉयल्टी आणि इतर वैधानिक देयकांचा समावेश आहे, ज्यांची रक्कम अद्याप थकीत आहे. नोंदींवरून असे दिसून येते की, मागील वर्षांच्या आक्षेपांसहित एकूण लेखापरीक्षण आक्षेपांची रक्कम 696.3 कोटी रुपये असून जी आर्थिक गैरव्यवस्थापनाची एक दीर्घकाळ चालत आलेली पद्धत दर्शवते.
या अनियमिततेचे प्रमाण उत्तरदायित्वावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करत आहे. नागरी पायाभूत सुविधा आणि सेवांसाठी असलेल्या निधीची छाननी होत असताना, या लेखापरीक्षणाने सुशासन आणि पारदर्शकतेबद्दलची चिंता वाढवली असून सुधारणात्मक कारवाईची मागणी केली जात आहे. दरम्यान, महापालिका आयुक्त कार्तिक के. म्हणाले की “मी लेखापरीक्षण अहवाल आधीच पाहिला आहे. लेखापरीक्षकांनी उपस्थित केलेल्या आक्षेपांबाबत आम्ही उत्तर लिहू.” मला आशा आहे की एकदा आपण आक्षेपांवर स्पष्टीकरण लिहिल्यावर आक्षेपांमध्ये लक्षणीय घट होईल.
Courtesy news source : TOI
