बेळगाव लाईव्ह : शहराची CITIIS 2.0 प्रकल्पासाठी निवड होणे ही अभिमानाची बाब मानली जात होती. सुरुवातीला सुमारे ₹135 कोटींचा प्रकल्प प्रस्तावित करण्यात आला होता. शहराच्या पायाभूत सुविधा, कचरा व्यवस्थापन आणि हवामान स्थैर्याच्या दृष्टीने हा प्रकल्प महत्त्वाचा टप्पा ठरणार होता.
मात्र अलीकडील घडामोडी आणि महापालिका बैठकीत झालेल्या विधानांमुळे प्रकल्पाच्या नियोजन व समन्वयावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे प्रारंभीचा ₹135 कोटींचा प्रकल्प आता ₹75 कोटींवर आल्याचे समोर येत असून, तब्बल ₹60 कोटींची घट झाल्याने नागरिकांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे.
महापालिकेने आता 20 टक्के निधी उभारण्याची तयारी दर्शवली असली तरी योग्य वेळी ही तयारी का दाखवली गेली नाही, असा सवाल सामाजिक कार्यकर्ते राजू टोपणनावर यांनी उपस्थित केला आहे.
अडचणी असतील तर स्थानिक नेतृत्वाने राज्य सरकार आणि संबंधित अधिकाऱ्यांकडे वेळेवर पाठपुरावा करून बेळगावचा हक्क मिळवायला हवा होता, असे मत व्यक्त होत आहे.
प्रकल्पाच्या रकमेतील मोठी कपात ही नियोजन आणि अंमलबजावणीतील त्रुटींचे द्योतक असल्याची टीका करण्यात येत आहे. तसेच या टप्प्यावर कार्यशाळा आयोजित केल्या जात असल्याने, निवडून आलेल्या प्रतिनिधींना यापूर्वी संपूर्ण माहिती देण्यात आली होती का, हाही प्रश्न निर्माण झाला आहे.
हा विषय कोणत्याही एका व्यक्ती किंवा पक्षापुरता मर्यादित नसून, शहराच्या विकासाशी निगडित जबाबदारीचा विषय आहे.
दरम्यान, बेळगावच्या नागरिकांकडून काही थेट प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहेत —
• प्रकल्पातील विलंबाचे नेमके कारण काय?
• ₹60 कोटींच्या घटेस जबाबदार कोण?
• प्रकल्प पुन्हा पूर्ण क्षमतेने राबवण्यासाठी कोणती ठोस पावले उचलली जाणार?
बेळगावसारख्या वाढत्या शहरासाठी अशा विकासाच्या संधी गमावणे परवडणारे नाही. प्रशासनाने आणि लोकप्रतिनिधींनी पारदर्शक भूमिका घेऊन जनतेसमोर स्पष्ट उत्तर द्यावे, अशी मागणी
— राजकुमार टोपण्णवर यांनी केली आहे.
