बेळगाव लाईव्ह : थकीत ऊस बिलांच्या मागणीसाठी बेळगाव, बागलकोट आणि विजापूर जिल्ह्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी शुक्रवारी बेळगाव येथील साखर आयुक्त कार्यालयावर धडक देत उग्र आंदोलन केले. जिल्ह्यातील २७ साखर कारखान्यांकडे तब्बल १५५४ कोटी रुपयांची थकबाकी प्रलंबित असून, कारखानदारांच्या या मनमानीविरुद्ध संतप्त शेतकऱ्यांनी गणेशपूर मुख्य रस्त्यावर ‘रास्ता रोको’ केला. प्रशासनाने १५ मार्चपर्यंत तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर सायंकाळी हे आंदोलन तूर्तास स्थगित करण्यात आले.
शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष चूनप्पा पुजारी यांच्या नेतृत्वाखाली पुकारलेल्या या आंदोलनामुळे साखर आयुक्त कार्यालयाचा परिसर घोषणांनी दणाणून गेला होता. “प्रति टन ३,३०० रुपये दर निश्चित होऊनही कारखानदार पैसे देण्यास टाळाटाळ करत आहेत. नियम असूनही १४ दिवसांत पेमेंट का दिले जात नाही?” असा जाब शेतकऱ्यांनी प्रशासनाला विचारला. अनेक बड्या नेत्यांच्या कारखान्यांनी बिले थकवल्यामुळे सुमारे १० लाख लोक बाधित झाले असल्याचा दावा आंदोलकांनी केला.
दिवसभर सुरू असलेल्या या आंदोलनाची तीव्रता सायंकाळी अधिकच वाढली. संतप्त शेतकऱ्यांनी रस्ता अडवल्यामुळे वाहतूक पूर्णपणे ठप्प झाली. यावेळी डीसीपी नारायण बरमनी यांनी शेतकऱ्यांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला, मात्र “कारखानदारांवर एफआयआर दाखल करा किंवा आम्हाला अटक करा” असा पवित्रा शेतकऱ्यांनी घेतला.
परिस्थिती चिघळत असल्याचे पाहून उपविभागाधिकाऱ्यांनी मध्यस्थी केली. साखर कारखान्यांच्या बिल वाटपाची माहिती घेऊन, ज्या कारखान्यांनी अद्याप देयके अदा केलेली नाहीत, त्यांना व्याजासह रक्कम वसुलीसाठी ‘रिकव्हरी सर्टिफिकेट’ बजावले जाईल, असे आश्वासन प्रशासनाने दिले. यासाठी १५ मार्चपर्यंतचा अवधी मागितल्यानंतर शेतकऱ्यांनी आपले आंदोलन मागे घेतले.
“ऊस देऊन तीन महिने झाले तरी पैसे हाती नाहीत, मात्र बँकांच्या वसुली नोटिसा दारात येत आहेत. १८ महिन्यांचे व्याज आम्ही कसे भरायचे?” असा संतप्त सवाल शेतकऱ्यांनी यावेळी उपस्थित केला. या आंदोलनात मुरुघेंद्रप्पा अरजुळगी यांच्यासह तीनही जिल्ह्यांतील शेकडो शेतकरी सहभागी झाले होते.
