बेळगाव लाईव्ह : बेळगाव महानगरपालिकेत मराठी अस्मितेची मुस्कटदाबी करण्याचे कारस्थान सुरू असतानाच, महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या नगरसेवकांनी अत्यंत आक्रमक आणि कणखर भूमिका घेतली आहे.
सीमाप्रश्नाचा ऐतिहासिक ठराव रद्द करण्याचा प्रयत्न झाल्यास पदे सोडण्याचीही आमची तयारी असल्याचे नगरसेवकांनी स्पष्ट केले आहे.
नुकत्याच पार पडलेल्या महापौर आणि उपमहापौर निवडणुकीनंतर कन्नड संघटनांनी २००५ चा ऐतिहासिक सीमाप्रश्नाचा ठराव रद्द करण्यासाठी महापौरांवर दबाव वाढवला आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या नगरसेवकांनी एकत्र येत आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. रवी साळुंखे, शिवाजी मंडोळकर आणि वैशाली भातकांडे यांनी संयुक्तरित्या आपली बाजू मांडताना सांगितले की, “आमचे पद गेले तरी हरकत नाही, पण मराठीच्या विरोधात कोणताही ठराव होऊ देणार नाही.”
२००५ साली जेव्हा महापालिकेत महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे बहुमत होते, तेव्हा ‘बेळगावसह सीमाभाग महाराष्ट्रात सामील व्हावा’ असा ऐतिहासिक ठराव मंजूर करण्यात आला होता. हा ठराव सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्रासाठी एक भक्कम पुरावा ठरला आहे.
आता कर्नाटक पुरस्कृत कन्नड संघटना याच पुराव्याला धक्का लावण्याचा प्रयत्न करत आहेत. “जर या ठरावाला विरोध झाला तर आम्ही ‘संयुक्त महाराष्ट्राच्या’ घोषणांनी संपूर्ण सभागृह दणाणून सोडू आणि बेळगावच्या मराठी भाषेचा मुद्दा कोणत्याही परिस्थितीत लावून धरू,” अशी खंबीर प्रतिक्रिया रवी साळुंखे, शिवाजी मंडोळकर आणि वैशाली भातकांडे यांनी दिली आहे.
मराठी अस्मितेशी तडजोड न केल्यामुळे कर्नाटक सरकारने अनेकवेळा बेळगाव महानगरपालिका बरखास्त केली. १९८०, २००५ आणि २०११ मध्ये समितीच्या नगरसेवकांनी सीमाप्रश्नी घेतलेल्या आक्रमक भूमिकेमुळे लोकशाही अधिकारांची गदा सोसली, पण आपला बाणा सोडला नाही. याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या विद्यमान नगरसेवकांनीही मराठी बाणा महानगर पालिकेत दाखवण्यासाठी तयारी दर्शविली आहे.
समितीच्या सत्ताकाळात बेळगाव महानगरपालिका हे केवळ स्थानिक स्वराज्य संस्था नसून, ते ‘सीमा लढ्याचे मुख्य केंद्र’ होते. याच पराक्रमामुळे आजही कर्नाटक सरकार आणि कन्नड संघटना महापालिकेतून मराठी अस्तित्व संपवण्याचा आटोकाट प्रयत्न करत आहेत. बेळगाव महापालिकेत प्रदीर्घ काळ मराठी भाषिकांची सत्ता राहिली असून, या सभागृहाने नेहमीच मराठी अस्मितेचे रक्षण केले आहे, मराठी अस्मितेसाठी आजदेखील आम्ही सभागृहात आपला करारी बाणा दाखविण्यास तयार आहोत, अशी भूमिका रवी साळुंखे, शिवाजी मंडोळकर आणि वैशाली भातकांडे यांनी मांडली आहे.
दक्षिण मतदारसंघाच्या आमदारांच्या राजकीय गणितांमुळे महापालिकेला राजकीय आखाडा बनवले जात आहे. लोकशाही मार्गाने निवडून आलेल्या प्रतिनिधींच्या अधिकारांवर बाहेरील संघटनांनी गदा आणणे ही लोकशाहीची थट्टा आहे. जर महापालिका प्रशासनाने अशा दबावाला बळी पडून मराठी विरोधी पाऊल उचलले, तर सीमाभागात त्याचे तीव्र पडसाद उमटतील आणि हे आंदोलन पुन्हा एकदा पेटून उठेल, यात तिळमात्र शंका नाही.
