बेळगाव लाईव्ह : महाराष्ट्र आणि कर्नाटक राज्यांच्या सीमावर्ती भागात राहणाऱ्या कन्नड भाषिक नागरिकांच्या विविध प्रलंबित समस्या आणि मागण्यांबाबत चर्चा करण्यासाठी बेळगाव जिल्हाधिकारी कार्यालयात गुरुवारी एक महत्त्वाची बैठक पार पडली. कर्नाटकचे सीमा समन्वय मंत्री एच.के. पाटील यांच्या सूचनेनुसार आयोजित या बैठकीचे अध्यक्षपद बेळगावचे जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन यांनी भूषवले. सुमारे २३ वर्षांनंतर जिल्हा प्रशासनाने सीमावर्ती भागातील कन्नड भाषिक प्रतिनिधींशी अशा प्रकारे थेट संवाद साधल्याने या बैठकीला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
या बैठकीत प्रामुख्याने सीमाभागातील कन्नड भाषिकांच्या २४ प्रमुख मागण्या मांडण्यात आल्या. यामध्ये महाराष्ट्रात कन्नड माध्यमातून शिक्षण पूर्ण केलेल्या विद्यार्थ्यांना कर्नाटकातील शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये ५ टक्के समांतर आरक्षण देण्याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. तसेच, जत आणि अक्कलकोट सारख्या दुष्काळी भागातील पाणीप्रश्न मानवतावादी दृष्टिकोनातून सोडवण्याबाबत प्रतिनिधींनी आग्रही मागणी केली. तुबची-बबलेश्वर सारख्या सिंचन प्रकल्पांचा विस्तार करून सीमावर्ती गावांना पाणी पुरवठा करण्याच्या प्रस्तावावरही यावेळी विचारमंथन झाले. शैक्षणिक क्षेत्रात महाराष्ट्रातील कन्नड शाळांना कर्नाटक सरकारकडून अधिक सोयी-सुविधा, विद्यार्थ्यांना विशेष शिष्यवृत्ती, बस सवलत आणि पायाभूत सुविधा पुरवण्याबाबतही सकारात्मक चर्चा करण्यात आली.
जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन यांनी बैठकीदरम्यान स्पष्ट केले की, रस्ते विकास, बस सेवा आणि स्थानिक पातळीवरील पाण्याचे प्रश्न जिल्हा प्रशासनाच्या अधिकारात असल्याने ते तातडीने मार्गी लावण्याचा प्रयत्न केला जाईल. मात्र, आरक्षण, जातीचे दाखले आणि नवीन शैक्षणिक धोरणांबाबतचे निर्णय हे राज्य सरकारच्या अखत्यारीत असल्याने, या बैठकीचा सविस्तर अहवाल तयार करून तो मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चेसाठी पाठवण्यात येईल. महाराष्ट्राचे माजी आमदार विक्रम सावंत यांनी यावेळी भूमिका मांडताना सांगितले की, सीमाभागात राहणाऱ्या कन्नड भाषिकांना कर्नाटकातील योजनांचा लाभ मिळणे आवश्यक आहे, ज्याप्रमाणे कर्नाटकच्या ८६५ गावांना महाराष्ट्राच्या योजनांचा लाभ दिला जातो.
या बैठकीला महाराष्ट्राचे माजी आमदार विक्रम सावंत, बेळगावचे पोलीस आयुक्त भूषण बोरसे, विविध शासकीय विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी आणि सीमाभागातील कन्नड भाषिक प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. सीमाभागात शांतता आणि सलोखा राखत विकासात्मक प्रश्नांवर तोडगा काढण्याचे आश्वासन प्रशासनाकडून देण्यात आले.
