बेळगाव लाईव्ह :बांधकाम नियमांचे उल्लंघन करून इमारत आणि अनधिकृत लेआउटमध्ये घरे बांधलेल्या नागरिकांकडून पहिल्या वर्षी दुप्पट कर आणि त्यानंतर प्रतिवर्षी नेहमीप्रमाणे एकेरी कर वसूल करण्याच्या सरकारच्या नव्या आदेशाची बेळगाव महापालिकेने तात्काळ अंमलबजावणी करावी, या मागणीसाठी सरकार नियुक्त नगरसेवक दिनेश नाशिपुडी यांनी आज आयुक्तांच्या कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन केले.
नियमांचे उल्लंघन करून इमारत आणि अनधिकृत लेआउटमध्ये घरे बांधलेल्या सर्वसामान्य गरीब नागरिकांकडून यापूर्वी तत्कालीन कायद्यानुसार दरवर्षी दंड म्हणून दुप्पट कर वसूल केला जात होता. महापालिकांकडून केल्या जाणाऱ्या या दुप्पट कर वसुलीमुळे सर्वसामान्य गरीब नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत होता.
याची दखल घेत त्यांना दिलासा देण्यासाठी कर्नाटक सरकारने गेल्या 2024 मध्ये पालिकेच्या आधीच्या नियमांमध्ये बदल करून नव्या नियमाचा आदेश जारी केला. बांधकाम नियमांचे उल्लंघन करून इमारत आणि अनधिकृत लेआउटमध्ये घरे बांधलेल्या नागरिकांकडून पहिल्या वर्षी दुप्पट कर आणि त्यानंतर प्रतिवर्षी नेहमीप्रमाणे एकेरी कर वसूल केला जावा असा तो आदेश आहे.
तथापि वर्ष उठून गेले तरी या नव्या नियमाची अंमलबजावणी करण्याऐवजी बेळगाव महापालिकेकडून पूर्वीचाच नियम आम्हाला त्यांना जात आहे. याच्या विरोधात आवाज उठवत पालिकेतील सरकार नियुक्त नगरसेवक दिनेश नाशिपुडी यांनी आज मंगळवारी सकाळी मनपा आयुक्त कार्तिक एम. यांच्या कार्यालयासमोर जमिनीवर ठिय्या मारून धरणे आंदोलन सुरू केले.
याप्रसंगी प्रसिद्धी माध्यमांशी बोलताना नगरसेवक दिनेश नाशिपुडी यांनी सांगितले की, कर्नाटक सरकारने गेल्या 10 सप्टेंबर 2024 रोजी बांधकाम नियमांचे उल्लंघन करून इमारत आणि अनधिकृत लेआउटमध्ये घरे बांधलेल्या नागरिकांकडून पहिल्या वर्षी दुप्पट कर आणि त्यानंतर प्रतिवर्षी नेहमीप्रमाणे एकेरी कर वसूल केला जावा असा आदेश जारी केला आहे.

सर्वसामान्य गरीब लोकांच्या कल्याणासाठी सरकारने हा आदेश काढला आहे. पूर्वी अशा लोकांकडून तत्कालीन कायद्यानुसार दरवर्षी दंडा दाखल दुप्पट कर वसूल केला जात होता. मात्र त्यामुळे संबंधित लोकांना मोठा त्रास सहन करावा लागायचा. त्यांना हा त्रास होऊ नये म्हणून कर्नाटक सरकारने फक्त प्रारंभीच्या एक वर्षासाठी दुप्पट कर आणि त्यानंतर प्रतिवर्षी नेहमीप्रमाणे एकेरी कर वसूल आकारण्याचा आदेश जारी केला आहे.
मात्र बेळगाव महापालिकेकडून अद्यापही त्या आदेशाची अंमलबजावणी झालेली नाही. त्यामुळे सदर आदेश तात्काळ अंमलात आणावा म्हणून मी हे आंदोलन सुरू केले असून जोपर्यंत माझ्या मागणीची पूर्तता होत नाही तोपर्यंत ते सुरू राहील, असे नगरसेवक नाशिपुडी यांनी स्पष्ट केले.





