बेळगाव लाईव्ह : बेळगाव महापालिकेत मराठी भाषिकांच्या विरोधातील ‘महाजन अहवाल’ लादण्यासाठी आणि कर्नाटकधार्जिणे ठराव मंजूर करून घेण्यासाठी कन्नड संघटना पुन्हा सक्रिय झाल्या आहेत. एप्रिलच्या दुसऱ्या आठवड्यात हे शिष्टमंडळ बेंगळुरूमध्ये मुख्यमंत्र्यांची भेट घेणार असून, यामुळे सीमाभागातील वातावरण तापण्याची शक्यता आहे.
कन्नड कार्यकर्ते अशोक चंदरगी यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी शासकीय विश्रामगृहावर १२ कन्नड संघटनांची बैठक पार पडली. महापालिकेत ‘महाजन अहवाल अंतिम’ असल्याचे ठराव मंजूर करून घेण्यासाठी मंगळवारपासून महापौर आणि उपमहापौर हणमंत कोंगाळी यांच्यावर दबाव टाकण्याचे या बैठकीत निश्चित करण्यात आले. उपमहापौर हणमंत कोंगाळी यांनी कन्नड संघटनांना दिलेल्या आश्वासनामुळे सीमाभागातील मराठी भाषिकांमध्ये तीव्र संतापाची लाट उसळली आहे.
राज्योत्सवासाठी मिळालेल्या ५० लाख रुपयांच्या निधीचा गैरवापर आणि बेपत्ता झालेल्या ‘हल्मिडी शिलालेखा’च्या प्रतिकृतीवरून कन्नड कार्यकर्त्यांनी प्रशासनाला आठ दिवसांचा अल्टिमेटम दिला आहे. या मुद्द्यावरून राजकारण करून सीमाभागात कन्नड सक्ती करण्याचा घाट घातला जात असल्याचे दिसून येत आहे.
कित्तूर कर्नाटक सेनेचे प्रदेशाध्यक्ष महादेव तळवार, गडिनाडू कन्नडिगा सेनेचे प्रदेशाध्यक्ष बलराम मासेनट्टी आणि करवें (शिवरामगौडा गट) जिल्हाध्यक्ष वाजीद हिरेकोडी यांच्या उपस्थितीत झालेल्या या बैठकीत नेहरू नगरमधील ७ कोटींच्या कन्नड भवनावर ताबा मिळवण्यासाठी सरकारकडे पाठपुरावा करण्याचा आणि सीमाप्रश्नी प्रशासकीय कोंडी करण्याचा देखील घाट घालण्यात आला आहे.
एकीकडे सीमाप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असतानाच, दुसरीकडे बेळगाव महापालिकेत लोकशाही धाब्यावर बसवून मराठी भाषिकांवर अन्यायकारक ‘महाजन अहवाल’ लादण्याचे हे पद्धतशीर कारस्थान रचले जात आहे. कन्नड संघटनांच्या या दबावापुढे झुकून महापालिकेचे सत्ताधारी आणि प्रशासन मराठी विरोधी पाऊल उचलण्याच्या तयारीत आहेत. दरम्यान, कन्नड संघटनांच्या या नव्या खुमखुमीमुळे सीमाभागात पुन्हा एकदा मराठी अस्मितेचा वणवा पेटण्याची शक्यता असून, मराठी भाषिकांनी या संभाव्य संकटाविरुद्ध संताप व्यक्त करण्यास सुरुवात केली आहे.
सध्या महापालिकेत कन्नडभाषिक महापौर आणि उपमहापौर असल्याने, प्रशासकीय पातळीवर मराठी भाषिकांची उघडपणे गळचेपी करण्याचे हे षडयंत्र रचले जात आहे. लोकशाही आणि मराठी अस्मिता धाब्यावर बसवून, केवळ सत्तेच्या जोरावर ‘महाजन अहवाल’ लादण्याचे हे पाऊल प्रशासनाकडून उचलले जाणार अशी चिन्हे दिसत असून महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या नगरसेवकांनीदेखील प्रशासनाच्या या भूमिकेविरोधात ठामपणे आपली भूमिका मांडण्याची तयारी दर्शविली आहे.
