बेळगाव लाईव्ह : बेळगाव महानगरपालिकेच्या महसूल विभागाच्या विशेष बैठकीत कर वसुलीच्या प्रक्रियेवर नगरसेवकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. नागरिकांना कर भरताना येणाऱ्या अडचणी आणि कर्मचाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीवरून प्रशासनाला धारेवर धरण्यात आले असून, १ एप्रिलपासून नवीन पारदर्शक डिजिटल प्रणाली लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
महापौर प्रीती कामकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत बेळगावमधील कर संकलनाच्या सद्यस्थितीवर सविस्तर चर्चा झाली. कर्नाटक वन केंद्रांमध्ये नागरिक कर भरण्यासाठी जात असतानाही तांत्रिक त्रुटी आणि कर्मचाऱ्यांच्या असहकार्यामुळे त्यांना मनस्ताप सहन करावा लागत असल्याचा आरोप नगरसेवक रवी साळुंके यांनी केला. साळुंखे यांनी महापौर उपमहापौर आणि सत्ताधारी गट नेत्यांकडे मागणी केली सदर मागणीची दखल घेत गट नेते संतोष पेडणेकर यांनी अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या.
यावेळी नगरसेवक मुझम्मील डोणी यांनी जय किसान भाजी मार्केटच्या ३४ लाख रुपयांच्या थकीत कराचा संदर्भ दिला. हा कर स्वीकारण्यास टाळाटाळ झाल्याने अखेर ऑनलाईन पद्धतीने भरावा लागल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणले. यावर स्पष्टीकरण देताना महसूल उपायुक्तांनी संबंधित मालमत्तेचा वाद न्यायालयात प्रलंबित असल्याने तांत्रिक पेच होता, मात्र आता त्याची नोंद प्रणालीत केली जाईल असे सिद्धू हुल्लोळी यांनी स्पष्ट केले.
प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी आपली जबाबदारी ओळखून पारदर्शकपणे कामकाज करावे आणि कर वसुलीत येणारे अडथळे दूर करावेत, अशी अपेक्षा उपमहापौर हनुमंत कोंगाळी यांनी व्यक्त केली. लोकप्रतिनिधी म्हणून आम्ही प्रशासनाला पूर्ण सहकार्य करण्यास तयार असल्याचे हनुमंत कोंगाळी यांनी सांगितले. तर महानगरपालिका क्षेत्रातील सर्व मालमत्तांचे अचूक मोजमाप करून त्याबाबतची माहिती तातडीने मालमत्ता धारकांना उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी माजी महापौर मंगेश पवार यांनी बैठकीत केली.
शहरात सध्या १९ कोटी रुपयांचा मालमत्ता कर थकीत असून आतापर्यंत केवळ ७० टक्के वसुली पूर्ण झाली आहे. उर्वरित वसुलीसाठी प्रशासनाने अनेकांना नोटिसा बजावल्या असून, अधिकाऱ्यांनी अधिक कार्यक्षमतेने ही प्रक्रिया पूर्ण करावी, अशा सूचना आयुक्त कार्तिक एम. यांनी दिल्या.
येत्या १ एप्रिलपासून बेळगावमधील मालमत्ता धारकांसाठी नवीन ई-प्रणाली कार्यान्वित होत आहे. वीज बिलाप्रमाणेच मालमत्ता कराची माहिती आता थेट मोबाईलवर मेसेजद्वारे मिळणार असून, यामुळे नागरिकांना कर भरणे अधिक सुलभ होईल, अशी माहिती महसूल उपायुक्त सिद्धू हुल्लोळी यांनी दिली.
दुसरीकडे, अनधिकृत जागांचे पीआयडी केल्याच्या तक्रारीवरून धर्मनाथ पुरी, परशुराम मेत्री, लक्ष्मी प्रिया आणि प्रकाश सेठ सनदी या अधिकाऱ्यांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. या प्रकरणावरून भाजप नगरसेवक शंकर पाटील यांनी केवळ अधिकाऱ्यांवर कारवाई न करता, बनावट कागदपत्रे सादर करणाऱ्या मालमत्ता धारकांवरही फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी केली.
या बैठकीस सत्ताधारी गट नेते संतोष पेडणेकर, नगरसेविका रेखा हुगार आणि उपायुक्त उदयकुमार तलवार यांच्यासह महानगरपालिकेचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
