बेळगाव लाईव्ह : बेळगाव महानगरपालिकेची सर्वसाधारण सभा आज महापौर मंगेश पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली, मात्र या सभेत नागरी सुविधांच्या बोजवाऱ्यावरून लोकप्रतिनिधींनी प्रशासनाला चांगलेच धारेवर धरले. विशेषतः जन्म आणि मृत्यू दाखल्यांसाठी सामान्य नागरिकांना सोसावा लागणारा मनस्ताप आणि प्रशासकीय दिरंगाई यावर सभागृहात जोरदार चर्चा झाली. आमदार आसिफ सेठ यांनी या प्रक्रियेत वाढलेली मध्यस्थांची म्हणजेच एजंटांची लुडबूड तातडीने थांबवण्याचे निर्देश दिले. जन्म-मृत्यू दाखल्यांच्या कामात पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि नागरिकांची लूट थांबवण्यासाठी प्रशासनाने कडक पावले उचलावीत, अशी आग्रही मागणी यावेळी करण्यात आली.
सभेमध्ये तांत्रिक त्रुटींचा मुद्दाही प्रकर्षाने समोर आला. नगरसेवक रवी साळुंके यांनी सांगितले की, दाखल्यांसाठी ७० रुपये शुल्क भरूनही जुन्या संगणकांमुळे आणि कालबाह्य सॉफ्टवेअरमुळे कामे रखडत आहेत. यावर सत्ताधारी गटनेते हनुमंत कोंगाली आणि आमदार अभय पाटील यांनी दाखले वितरणासाठी स्वीकारल्या जाणाऱ्या कागदपत्रांची सखोल चौकशी केली. केवळ कायदेशीर आणि वैध कागदपत्रेच स्वीकारून प्रक्रिया राबवण्याची सूचना अभय पाटील यांनी मांडली. या सर्व गोंधळावर स्पष्टीकरण देताना महानगरपालिका आयुक्त कार्तिक एम. यांनी आश्वासन दिले की, अर्ज स्वीकारल्यानंतर आता दाखले टपाल सेवेद्वारे थेट नागरिकांच्या घरपोच पाठवले जात आहेत आणि भविष्यात या सेवांमध्ये आणखी सुधारणा केली जाईल.
बंजारा समाजाच्या हक्काच्या भवन निर्मितीचा प्रश्नही या सभेत चांगलाच गाजला. नगरसेविका लक्ष्मी राठोड यांनी बंजारा भवनासाठी मंजूर असलेल्या १४ गुंठे जागेचा मुद्दा उपस्थित केला. माजी आमदार अनिल बेनके यांनी या जागेचे भूमीपूजन केले असूनही महानगरपालिकेने अद्याप पर्यायी जागा का दिली नाही, असा सवाल त्यांनी विचारला. यावर आमदार आसिफ सेठ आणि हनुमंत कोंगाली यांनी प्रशासनाला जागेच्या हस्तांतरणाची प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचे आदेश दिले. तांडा विकास निगमतर्फे निधी उपलब्ध असल्याने केवळ जागेअभावी हे काम थांबू नये, असा सूर लोकप्रतिनिधींनी लावला.
सभेच्या उत्तरार्धात प्रशासकीय कामकाजातील त्रुटींवरून सदस्यांनी अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. विशेषतः इमारतीचे बांधकाम पूर्ण होण्यापूर्वीच आणि ‘पूर्णत्वाचे प्रमाणपत्र’ मिळण्याआधीच पीआयडी शुल्क वसूल करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीवर नामनिर्देशित सदस्य दिनेश नाशिपुडी यांनी तीव्र आक्षेप नोंदवला.
तसेच, पाण्याचे बिल खासगी कंपनीला न देता ते थेट हेस्कॉमला भरले जावे आणि त्याचे संपूर्ण व्यवस्थापन महानगरपालिकेकडे असावे, अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली. विविध नागरी समस्या आणि प्रलंबित प्रकल्पांवरून झालेल्या या खडाजंगीमुळे महानगरपालिकेची ही सभा शहरभर चर्चेचा विषय ठरली आहे.
