बेळगाव लाईव्ह : रेल्वेच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांसाठी जमीन उपलब्ध करून देण्यात राज्य सरकारकडून जाणीवपूर्वक दिरंगाई होत असून, ही अडवणूक थांबली नाही तर केंद्र सरकार कायदेशीर कारवाईचा बडगा उचलेल, असा सज्जड दम केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री व्ही. सोमन्ना यांनी दिला आहे. बेळगाव येथे पत्रकारांशी संवाद साधताना त्यांनी राज्य सरकारच्या ढिसाळ कारभारावर जोरदार टीकास्त्र सोडले.
बेळगाव-धारवाड या महत्त्वाच्या रेल्वे मार्गासाठी केवळ ५५ एकर जमिनीची गरज असतानाही राज्य सरकारकडून सहकार्य मिळत नसल्याची खंत व्ही. सोमन्ना यांनी व्यक्त केली. वारंवार सूचना देऊनही भूसंपादनाबाबत चालढकल केली जात आहे.
केंद्र सरकारला १०० कोटींच्या विकासकामांना गती द्यायची आहे, मात्र राज्य सरकारच्या अकार्यक्षमतेमुळे हे प्रकल्प रखडले आहेत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. देसूर-बेळगाव, सांबरा आणि खानापूर-देसूर या रेल्वे विकासकामांचा आढावा घेत असताना त्यांनी केंद्राच्या भूमिकेवर शिक्कामोर्तब केले.
यावेळी राज्यसभा सदस्य ईरण्णा कडाडी, माजी खासदार रमेश कत्ती, माजी आमदार अरविंद पाटील आणि महांतेश कवटगीमठ यांच्यासह भाजपचे स्थानिक नेते उपस्थित होते.
राज्य सरकारने आपली जबाबदारी ओळखून सहकार्य करावे, अन्यथा कायद्याच्या चौकटीत राहून पुढील पावले उचलली जातील, असे व्ही. सोमन्ना यांनी ठामपणे सांगितले.
