बेळगाव लाईव्ह : राज्यातील सर्वच ग्रामपंचायतींचा कार्यकाळ संपुष्टात आल्याने अनेक ठिकाणी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडे कारभार सोपवण्यात आला आहे. मात्र सांबरा सह जिल्ह्यातील अनेक ग्रामपंचायत त्यांच्या नावाचे फलक कार्यालयात कायम असल्याने स्थानिक पातळीवर चर्चेला उधाण आले आहे.
अनेक पंचायतीवर प्रशासक नेमला, पण फलक तसेचराज्य शासनाने कार्यकाळ संपल्यानंतर संबंधित ग्रामपंचायतींचे कामकाज सुरळीत राहावे यासाठी प्रशासकीय अधिकारी (प्रशासक) नेमले आहेत. त्यामुळे निर्णयप्रक्रिया, निधी खर्च, विकासकामे आदी बाबींचा कारभार सध्या प्रशासकांच्या अखत्यारीत आहे.
तथापि, ग्रामपंचायत कार्यालयावर माजी सदस्यांचे नावफलक कायम असल्याने “प्रत्यक्षात कारभार कोणाचा?” असा संभ्रम नागरिकांमध्ये दिसून येत आहे.
आचारसंहितेपूर्वी फलक काढले जाणार का?
आगामी एप्रिल महिन्यात ग्रामपंचायत निवडणुका होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाल्यानंतर आचारसंहिता लागू होते. त्या पार्श्वभूमीवर, आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वीच माजी सदस्यांचे फलक काढले जाणार का, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
स्थानिक नागरिकांचे म्हणणे आहे की,
कार्यकाळ संपल्यानंतर माजी सदस्यांना अधिकृत दर्जा राहत नाही.त्यामुळे त्यांच्या नावांचे फलक कार्यालयावर ठेवणे योग्य नाही.यामुळे मतदारांमध्ये चुकीचा संदेश जाऊ शकतो.
“आजी सदस्य” होणार का?
ग्रामपंचायत सदस्यांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर ते “आजी सदस्य” ठरतात का, याबाबतही संभ्रम निर्माण झाला आहे. तज्ज्ञांच्या मते, ग्रामपंचायत कायद्यानुसार कार्यकाळ संपल्यानंतर सदस्यांचा अधिकृत दर्जा समाप्त होतो. पुढील निवडणुकीत पुन्हा निवडून आल्यासच त्यांना सदस्यपद प्राप्त होते. “आजी सदस्य” ही संकल्पना ग्रामपंचायतींमध्ये लागू होत नाही.
प्रशासनाची भूमिका काय?
प्रशासक नेमल्यानंतर कार्यालयीन पातळीवर सर्व अधिकृत नोंदी व फलक अद्ययावत करणे अपेक्षित असते. काही ग्रामपंचायतींनी तत्काळ माजी सदस्यांचे फलक हटवले असले, तरी काही ठिकाणी अद्यापही ते कायम आहेत.
याबाबत स्थानिक प्रशासनाने स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना देण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे.
निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय हालचाली
एप्रिलमध्ये निवडणुका होण्याची शक्यता लक्षात घेता गावपातळीवर राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. माजी सदस्य पुन्हा उमेदवारीच्या तयारीत असल्याची चर्चा आहे. अशा परिस्थितीत नावफलक कायम ठेवणे ही प्रचारपूर्व भूमिका मानली जाऊ शकते, असा आरोपही काहींकडून होत आहे.
एकूणच, बेळगाव मधील अनेक ग्रामपंचायतीतील किंवा फलक असलेल्या राज्यातील इतर ग्रामपंचायतीत फलकप्रकरण हे केवळ औपचारिक बाब नसून, निवडणूकपूर्व वातावरणात पारदर्शकता आणि प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित करणारे ठरत आहे. आता आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी संबंधित फलक हटवले जातात का, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
