बेळगाव लाईव्ह : वर्षाकाठी तीन पिकं देणारा हरित पट्टा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या शहापूर, अनगोळ, वडगाव, येळ्ळूरसह परिसरातील शिवार आज मोठ्या संकटात सापडले आहे. बळ्ळारी नालालगत पिकाऊ जमिनीत बेकायदेशीररीत्या मातीची भर घालून प्लॉट पाडण्याच्या प्रकारामुळे छोट्या शेतकऱ्यांसमोर “पिकं तरी कशी घ्यायची?” हा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे.
स्थानिक शेतकरी संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, गरीब व गरजू शेतकऱ्यांना पैशाची लालूच दाखवून जमीन खरेदी केली जात आहे. त्यानंतर शेजारील शेतकऱ्यांची परवानगी न घेता मोठ्या प्रमाणात मातीची भर टाकून भूखंड तयार करून विक्री केली जात आहे. या भरावामुळे नैसर्गिक पाण्याचा निचरा बंद होत असून पावसाळ्यातील पाणी बळ्ळारी नाल्याकडे जाण्याऐवजी शिवारात साचत आहे. परिणामी खरीप पिकांचे मोठे नुकसान होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
विशेषतः येळ्ळूर रस्त्यालगत आणि बळ्ळारी नाल्याला लागून असलेल्या शहापूर शिवारात सध्या सुरू असलेल्या भरावामुळे छोट्या शेतकऱ्यांची चिंता वाढली आहे. “नाल्यातून येणारं पाणी आमच्या शेतात साचलं तर पीक वाचणार कसं?” असा सवाल शेतकरी उपस्थित करत आहेत.
या संदर्भात शेतकरी संघटनेतर्फे जिल्हाधिकारी व मुख्यमंत्री यांना निवेदन देण्यात आले आहे. माहिती अधिकाराखाली विचारलेल्या प्रश्नांना प्रशासनाने कारवाई करू, असे उत्तर दिले असले तरी प्रत्यक्षात कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नसल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. उलट बेकायदेशीर भरावाचे प्रकार वाढत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
यापूर्वी येडियुरप्पा मार्ग, बळ्ळारी नाला, जुने बेळगाव शिवारात सरकारी जागेतील अतिक्रमण व बफर झोन उल्लंघनाबाबत लोकायुक्त न्यायालयात दावा दाखल करण्यात आला होता. त्या प्रकरणात अतिक्रमण हटवण्याचा निर्णय लागल्यानंतर संबंधितांना धडा मिळाला होता. त्याच धर्तीवर येळ्ळूर रस्ता व शहापूर शिवारातील प्रकरणातही कारवाई व्हावी, अशी मागणी होत आहे.
कर्नाटक भूमहसूल कायद्याचे उल्लंघन करून पिकाऊ जमिनीचा बेकायदेशीर वापर होत असल्याचा आरोप करत राजू मरवे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांविरोधात पुन्हा लोकायुक्त न्यायालयात दावा दाखल करण्याचा इशारा दिला आहे. वकील महेश बिर्जे यांच्या माध्यमातून लवकरच कायदेशीर पावले उचलली जाणार असल्याचेही सांगण्यात आले.
दरम्यान, शेती, पर्यावरण आणि स्थानिक नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात येऊ नये यासाठी प्रशासनाने तात्काळ हस्तक्षेप करून बेकायदेशीर भराव थांबवावा, अशी मागणी परिसरातील शेतकऱ्यांनी केली आहे.
हरित पट्ट्याची ओळख जपायची की अनियंत्रित प्लॉटिंगला मोकळे रान द्यायचे, हा निर्णय आता प्रशासनाच्या भूमिकेवर अवलंबून आहे.
