बेळगाव लाईव्ह : बेळगाव महानगरपालिकेतील परवानाधारक अभियंते आणि सुपरवायझर्सच्या उदरनिर्वाहावर गदा आणणाऱ्या राज्य सरकारच्या २०१७ च्या जाचक नियमावलीविरोधात आता रणशिंग फुकण्यात आले आहे. माजी नगरसेवक विनायक गुंजटकर यांच्या नेतृत्वाखाली आज जिल्हाधिकाऱ्यांना सविस्तर पत्र देऊन या नियमावलीचा निषेध करण्यात आला.
सरकारच्या नव्या अधिसूचनेनुसार, डिप्लोमा आणि आयटीआय धारक अभियंत्यांची कार्यक्षमता केवळ १०० चौरस मीटर (१००० स्क्वेअर फूट) आणि ७.५ मीटर उंचीपर्यंत मर्यादित करण्यात आली आहे. गेल्या २० ते ३० वर्षांपासून उत्तर कर्नाटकात दर्जेदार काम करणाऱ्या या अनुभवी अभियंत्यांच्या अनुभवाचा विचार न करता, त्यांना केवळ पदवी प्रमाणपत्रासाठी अडवण्यात येत आहे. “जर अनुभवापेक्षा केवळ पदव्यांनाच महत्त्व द्यायचे असेल, तर सरकारने डिप्लोमा कोर्सेस बंदच करावेत,” अशा जळजळीत शब्दांत विनायक गुंजटकर यांनी आपली नाराजी व्यक्त केली.
जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या पत्रात गुंजटकर यांनी महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित केले आहेत. ज्याप्रमाणे २००६ पूर्वीच्या शिक्षकांना पेन्शनचा लाभ दिला जातो किंवा २०२४ पूर्वीच्या अनधिकृत इमारतींना ‘अ’ आणि ‘ब’ खाते दिले जाते, त्याच धर्तीवर जुन्या अनुभवी अभियंत्यांच्या परवान्यांचे नूतनीकरण पूर्वीच्या अटींनुसारच व्हायला हवे.
आज अनेक बिल्डर कोणतेही तांत्रिक शिक्षण नसताना टोलेजंग इमारती उभ्या करत आहेत, मात्र वर्षानुवर्षे सेवा देणाऱ्या मध्यमवर्गीय डिप्लोमा धारक अभियंत्यांना १००० फुटांच्या मर्यादेत अडकवून त्यांचे घर उध्वस्त केले जात असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.
नूतनीकरणासाठी आता प्रतिज्ञापत्र आणि महाविद्यालयाच्या प्रमाणपत्रांची नाहक मागणी केली जात आहे. प्रशासनाने ही जाचक अट मागे घेऊन १५ मीटर उंचीपर्यंतच्या कामांची परवानगी पूर्ववत ठेवावी, अन्यथा अभियंत्यांवर उपासमारीची वेळ येईल, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला. जिल्हाधिकाऱ्यांनी या संवेदनशील विषयात तातडीने लक्ष घालून तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले आहे.
या प्रसंगी मारुती बिद्रेवाडी,भास्कर मोदगेकर,राजू कोचेरी, एम.एम. कारलेकर यांसह महानगरपालिकेचे परवानाधारक अभियंते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
