बेळगाव लाईव्ह : केंद्र सरकारच्या ‘सीआयटीआयआयएस २.०’ योजनेअंतर्गत बेळगाव शहरासाठी मंजूर झालेला १३५ कोटींचा निधी कायम ठेवण्यासाठी राजकुमार टोपण्णवर आणि ॲड. नितीन बोळबंदी यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे धाव घेतली आहे. या प्रकल्पात झालेली ६० कोटींची कपात बेळगावच्या विकासाला खीळ घालणारी असल्याची भावना त्यांनी व्यक्त केली आहे.
बेळगाव शहराची निवड केंद्र सरकारच्या ‘सीआयटीआयआयएस २.०’ उपक्रमांतर्गत करण्यात आली होती. या योजनेचा मुख्य उद्देश शहरातील पायाभूत सुविधा, हवामान बदलाशी संबंधित उपाययोजना आणि शाश्वत कचरा व्यवस्थापन प्रणाली मजबूत करणे हा होता. सुरुवातीच्या प्रस्तावानुसार या कामांसाठी १३५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र, आता हा प्रकल्प केवळ ७५ कोटी रुपयांपर्यंत मर्यादित करण्यात आल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे.
निधीमध्ये सुमारे ६० कोटी रुपयांची कपात केल्यामुळे नियोजित पायाभूत सुविधा आणि पर्यावरणीय शाश्वततेच्या कामांवर गंभीर परिणाम होणार आहे. या कपातीमुळे कचरा व्यवस्थापन प्रणालीची परिणामकारकता कमी होईल, हवामान बदलाच्या प्रकल्पांची व्याप्ती मर्यादित राहील आणि स्थानिक रोजगार तसेच लघु उद्योगांच्या (MSME) संधीही हिरावल्या जातील, असे निवेदनात म्हटले आहे.
या गंभीर विषयात जिल्हाधिकाऱ्यांनी तात्काळ हस्तक्षेप करावा, अशी विनंती करण्यात आली आहे. प्रकल्प कमी करण्यामागच्या कारणांचा संबंधित प्राधिकरणाकडून सविस्तर खुलासा मागवण्यात यावा. तसेच सार्वजनिक हिताचे हे प्रकल्प राबवताना त्यात पारदर्शकता राखली जाईल, याची खात्री प्रशासनाने करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
बेळगाव हे राज्याचे प्रमुख आर्थिक आणि औद्योगिक केंद्र आहे. शहराचा विकास दर टिकवण्यासाठी योग्य गुंतवणूक मिळणे आवश्यक आहे. या प्रकल्पाचा मूळ १३५ कोटींचा आराखडा पुन्हा लागू करण्याच्या शक्यतेवर विचार व्हावा आणि या संदर्भातील सर्व कागदपत्रे सार्वजनिक करण्यात यावीत. बेळगावच्या हक्काचा विकास निधी सुरक्षित राहावा, अशी आग्रही मागणी राजकुमार टोपण्णवर आणि ॲड. नितीन बोळबंदी यांनी केली आहे.