बेळगाव लाईव्ह : भारत सरकार, युरोपियन युनियन, फ्रान्स आणि जर्मनी यांच्या सहकार्याने राबवण्यात येणाऱ्या ‘सिटीस २.०’ (CITIIS 2.0) या महत्त्वाकांक्षी राष्ट्रीय शहरी विकास प्रकल्पात बेळगावची निवड झाली आहे. देशातील केवळ १८ शहरांमध्ये स्थान मिळवणारे बेळगाव हे कर्नाटकातील एकमेव शहर असूनही, महापालिकेच्या ढिसाळ नियोजनामुळे या प्रकल्पाचा ६० कोटी रुपयांचा निधी कपात करण्यात आला आहे.
या प्रकल्पामुळे बेळगावला जागतिक स्तरावरील तांत्रिक आणि आर्थिक पाठबळ मिळणार होते. आधुनिक कचरा व्यवस्थापन, हवामान बदलास पूरक पायाभूत सुविधा आणि स्थानिक एमएसएमई क्षेत्राला चालना मिळून शहराचा चेहरामोहरा बदलण्याची ही मोठी संधी होती. मात्र, आता हा प्रकल्प १३५ कोटी रुपयांवरून थेट ७५ कोटींवर आल्याने बेळगावच्या प्रगतीचा वेग मंदावणार आहे.
निधीमध्ये झालेली ही मोठी कपात म्हणजे बेळगाव महापालिकेचे गंभीर अपयश असल्याचे बोलले जात आहे. निधी कमी झाल्यामुळे नियोजित प्रकल्पांची व्याप्ती कमी होणार असून, शहराच्या शाश्वत विकासावर याचा मोठा परिणाम होणार आहे. बेळगावला राष्ट्रीय स्तरावर मिळालेली ही संधी प्रशासकीय दिरंगाईमुळे वाया जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
हा प्रश्न केवळ राजकारणापुरता मर्यादित नसून बेळगावच्या हक्काचा आहे. जर आताच आवाज उठवला नाही, तर भविष्यातही शहराच्या निधीला अशीच कात्री लावली जाईल, अशी भीती व्यक्त होत आहे. पूर्ण १३५ कोटींचा निधी पुन्हा मिळवण्यासाठी आणि प्रशासनाला जाब विचारण्यासाठी सर्व बेळगाववासियांनी एकत्र येणे काळाची गरज बनली आहे.
शहराच्या हितासाठी पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वाची मागणी करत पूर्ण निधी पुन्हा मिळवण्यासाठी लढा देण्याचे आवाहन सामाजिक स्तरावरून केले जात आहे.
