बेळगाव लाईव्ह :केंद्र सरकारने ‘व्हीबी-जी राम जी’ हा नवा कायदा रद्द करून पूर्वीचा मनरेगा अर्थात महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचा कायदाच कायम ठेवावा या मागणीसाठी बेळगाव तालुक्यातील ग्रामीण कुलीगार संघटनेतर्फे आज बेळगाव तालुका पंचायत कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन छेडून पंतप्रधानांच्या नावे निवेदन सादर करण्यात आले.
‘व्हीबी-जी राम जी’च्या विरोधात आणि मनरेगाच्या समर्थनात तालुका पंचायत कार्यालयासमोर छेडण्यात आलेल्या आंदोलनात ग्रामीण भागातील कामगार वर्ग मोठ्या संख्येने सहभागी झाला होता. ज्यामध्ये महिलांची संख्या लक्षणीय होती. या सर्वांनी जोरदार निदर्शने करून केंद्र सरकारच्या ‘व्हीबी-जी राम जी’ कायद्याला जोरदार विरोध दर्शवून मनरेगाच्या अंमलबजावणीची मागणी केली. या संदर्भात तालुका पंचायत मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत पंतप्रधानांना निवेदन सादर करण्यात आले.
आंदोलन स्थळी बेळगाव लाईव्हला माहिती देताना ग्रामीण कुलीगार संघटनेचे संस्थापक सदस्य दिलीप कामत यांनी सांगितले की, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेचा कायदा गरीब कुटुंबांना 100 दिवसांची रोजगाराची हमी देणारा कायदा होता तो कायदा बदलून आता केंद्र सरकारने ‘व्हीबी-जी राम जी’ हा नवा कायदा अस्तित्वात आणला आहे. या नव्या कायद्यानुसार 125 दिवस रोजगार दिला जाणार असल्याचे सांगितले जात असले तरी आमची मागणी प्रतिव्यक्ती 150 दिवस इतकी होती.
त्या पद्धतीने रोजगाराचे 150 दिवस उपलब्ध करून दिले असते तर आमचा या कायद्याला विरोध नव्हता. हा नवा कायदा म्हणजे पूर्वीच्या कायद्यात काही मूलभूत फरक करून तुम्हाला 125 दिवस काम देतो सांगून नाकाला तूप लावण्याचा प्रकार केला जात आहे. पूर्वी कितीही लोकांनी काम मागितलं तरी त्यांच्या पैशाची व्यवस्था केंद्र सरकार आपल्या अर्थसंकल्पात करत होते. मात्र आता तसे होणार नाही, अर्थसंकल्पात केंद्रीय अर्थमंत्री ठराविक निधी निश्चित करणार त्यानुसार तेवढाच मर्यादित निधी व्हीबी-जी राम जी कायद्यांतर्गत मिळणार आहे. त्यामुळे ज्यांना जितके दिवस काम मिळणार तेवढे मिळणार. त्याचप्रमाणे पूर्वीचा संपूर्ण 100 दिवसांचा कायदा असतानाही काम मिळालेल्यांची संख्या फक्त 8 टक्के आहे. त्यामुळे सदर योजनेअंतर्गत सर्वांना काम मिळालेले नाही हे देखील स्पष्ट होते. या परिस्थितीत हा कायदा आता जर अर्थसंकल्पाला जोडला गेला तर 125 तर सोडा, 100 दिवस तर नाहीच, 40-50 दिवस देखील काम मिळण्याची हमी नाही.
संविधानामध्ये या कायद्यासंदर्भात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी 50 सालीच लिहिले होते की सरकारने लवकरात लवकर रोजगाराचा हक्क दिला पाहिजे. मात्र तो हक्क काँग्रेस सरकारने 55 वर्षानंतर म्हणजे 2005 साली देऊ केला आणि आता तो देखील हिरावून घेतला जात आहे. हा ग्रामीण कष्टकरी लोकांवर केलेला अन्याय, हल्ला आहे. भांडवलदारांचे कर्ज माफ करण्यासाठी सरकारकडे पैसा आहे मात्र गरिबाला रोजगार, उद्योग देण्यास पैसा नाही हे अन्यायकारक आहे. तेंव्हा हा नवा कायदा रद्द केला जावा. तसेच महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेच्या कायद्यातील भ्रष्टाचाराला आळा घालण्याच्या दृष्टीने सुधारणा करून तो कायदा अंमलात आणला जावा. या कायद्यातील भ्रष्टाचाराला पायबंद घालून प्रत्येक व्यक्तीला 100 दिवस काम दिले जावे. गांधीजींचा खून झाला मात्र आता त्यांच्या तत्त्वांचाही खून होत असेल तर ते आम्ही खपवून घेणार नाही असे स्पष्ट करून त्यामुळे आम्ही गांधीजींच्या पुतळ्याला अभिवादन करून आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी राज्य पातळीवरील प्रमुख नेते येत्या 2 फेब्रुवारी रोजी बेंगलोर येथे जमणार आहेत.
त्यानंतर 12 फेब्रुवारी रोजी देशव्यापी मोठा लढा उभारला जाणार असून पुढे 8 मार्चला आणखी उग्र आंदोलन केले जाईल. शेतकऱ्यांनी जसे उग्र आंदोलन करून त्यांच्या विरोधातील तीन कायदे रद्द करवले, तसेच हा नवा ग्रामीण कष्टकऱ्यांच्या विरोधातील कायदा करावा यासाठीचे हे आंदोलन असेल, अशी माहिती दिलीप कामत यांनी दिली.
