बेळगाव लाईव्ह : बेळगावमध्ये भारतीय क्रीडा प्राधिकरणाचे प्रादेशिक किंवा प्रशिक्षण केंद्र स्थापन करण्याचा अथवा श्रेणीवर्धन करण्याचा कोणताही प्रस्ताव सध्या विचाराधीन नसल्याचे केंद्रीय युवक कल्याण आणि क्रीडा मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. गुरुवारी राज्यसभेत विचारलेल्या एका प्रश्नाला उत्तर देताना केंद्र सरकारने ही माहिती दिली.
राज्यसभेत खासदार इराण्णा कडाडी यांनी विचारलेल्या लेखी प्रश्नाला उत्तर देताना केंद्रीय क्रीडा मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया म्हणाले की, क्रीडा हा राज्याचा विषय असून त्याच्या विकासाची प्राथमिक जबाबदारी राज्य सरकारांची आहे. केंद्र सरकार केवळ राज्यांच्या प्रयत्नांना जोड देण्याचे काम करते. बेळगावात ‘साई’ केंद्र स्थापन करण्याबाबत कर्नाटक सरकारकडून अद्याप कोणताही प्रस्ताव प्राप्त झालेला नाही. तसेच बेळगावच्या राणी चन्नम्मा विद्यापीठातील क्रीडा पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठीही कोणताही केंद्रीय मदतीचा प्रस्ताव सादर करण्यात आलेला नाही.
दुसरीकडे, बेळगाव जिल्ह्यातील २१८ शाळांनी ‘फिट इंडिया’ कार्यक्रमांतर्गत नोंदणी केली असून शालेय स्तरावर फिटनेसबाबत जनजागृती वाढत असल्याचे सरकारने सांगितले. पारंपरिक खेळांबाबत माहिती देताना केंद्र सरकारने स्पष्ट केले की, धारवाड येथील क्रीडा प्रशिक्षण केंद्राच्या माध्यमातून कर्नाटक राज्यातील कुस्ती आणि कबड्डी या खेळांना प्रोत्साहन दिले जात आहे. खेलो इंडिया योजनेअंतर्गत ग्रामीण आणि आदिवासी खेळांच्या पुनरुज्जीवनासाठी विशेष तरतूद करण्यात आली आहे.
याव्यतिरिक्त, बेळगाव जिल्ह्यातील सोगल येथील युवा वसतिगृह सध्या कार्यान्वित असून त्याचा वापर सुरू आहे. मात्र, या वसतिगृहाचे नूतनीकरण किंवा श्रेणीवर्धन करण्याचा कोणताही प्रस्ताव सध्या विचाराधीन नाही. एकूणच, बेळगावातील क्रीडा सुविधांचा विकास हा प्रामुख्याने राज्य सरकारच्या पुढाकारावर आणि प्रस्तावावर अवलंबून असल्याचे केंद्र सरकारने आपल्या उत्तरात नमूद केले आहे.
