बेळगाव लाईव्ह : बेळगावचे जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन यांनी आपल्या अधिकाराचा गैरवापर करत काळा दिनाच्या काळात बेळगावला येण्यापासून रोखले आणि बेळगावबंदी घातली, अशी तक्रार लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याकडे केल्यानंतर खासदार धैर्यशील माने यांनी बेळगाव प्रश्न आणखी एक पत्र लिहिले आहे यावेळी त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहिले आहे.
कर्नाटक–महाराष्ट्र सीमा प्रश्नावर 21 जानेवारी रोजी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीपूर्वी महाराष्ट्र शासनाने तयारी म्हणून वकिलांची बैठक घ्यावी, तसेच उच्चाधिकार समितीची तातडीने बैठक बोलवावी, अशी मागणी सीमा प्रश्नासाठी नियुक्त तज्ज्ञ समितीचे अध्यक्ष खासदार धैर्यशील माने यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात केली आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने खटल्याच्या सुनावणीची पूर्वतयारी करणे अत्यंत आवश्यक आहे. यामध्ये वरिष्ठ वकिलांच्या बैठका, साक्षीदारांची शपथपत्रे आणि खटल्याबाबतची रणनीती ठरवणे गरजेचे असल्याचे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. 21 जानेवारी रोजी सुप्रीम कोर्टात होणारी सुनावणी ही सीमा प्रश्नाच्या मूळ दाव्यावर होणार असल्याने तिला विशेष महत्त्व आहे. त्यामुळे उच्चाधिकार समितीची बैठक तातडीने घ्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
यापूर्वी महाराष्ट्र एकीकरण समितीने खासदार धैर्यशील माने, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच उपमुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवून 21 जानेवारीपूर्वी उच्चाधिकार समितीची बैठक घ्यावी, अशी मागणी केली होती. त्यानंतर आता खासदार माने यांनी थेट मुख्यमंत्र्यांकडे पत्र लिहून ही मागणी पुन्हा मांडली आहे.
सध्या महाराष्ट्रात सुरू असलेल्या महानगरपालिका निवडणुकांमुळे मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री व्यस्त आहेत. अशा परिस्थितीत कर्नाटक–महाराष्ट्र सीमा प्रश्नावर उच्चाधिकार समितीची बैठक घेतली जाणार का? याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
