बेळगाव लाईव्ह : अखिल कर्नाटक राज्य सरकारी महिला कर्मचारी संघाच्या माध्यमातून महिला कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांना वाचा फोडण्यासाठी आणि संघटन अधिक बळकट करण्यासाठी आता राज्यभर व्यापक सदस्यत्व मोहीम राबवणार असल्याची घोषणा राज्याध्यक्षा रोहिणी गौडा यांनी केली.
मंगळवारी बेळगाव येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत रोहिणी गौडा यांनी महिला कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रश्नांवर प्रकाश टाकला. राज्य सरकारी महिला कर्मचाऱ्यांसाठी तातडीने आठवा वेतन आयोग स्थापन करावा, अशी आमची प्रमुख मागणी आहे. तसेच एनपीएस रद्द करून जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू करण्यासाठी सर्व महिला कर्मचाऱ्यांच्या वतीने आमचा लढा निरंतर सुरूच राहील, असे रोहिणी गौडा यांनी म्हटले.
गर्भवती महिला कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय तपासणीसाठी दरमहा एक दिवस विशेष पगारी रजा सरकारने मंजूर करावी, अशी मागणीही यावेळी लावून धरण्यात आली. तसेच मेरी देवदासीया यांचा जन्मदिवस ‘महिला सरकारी कर्मचारी दिन’ म्हणून अधिकृतपणे घोषित करावा आणि कर्मचाऱ्यांची फेस्टिव्हल ॲडव्हान्स ५० हजार रुपयांपर्यंत वाढवावी, असे रोहिणी गौडा यांनी सांगितले. परदेश प्रवासासाठी अर्ज करणाऱ्या महिला कर्मचाऱ्यांना १५ दिवसांच्या आत प्रशासकीय परवानगी मिळायला हवी, असा आग्रह त्यांनी धरला.
याचबरोबर, राज्यातील साडेसात लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांपैकी अडीच लाखांहून अधिक महिला कर्मचाऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी या संघटनेची स्थापना करण्यात आली आहे. पुरुषप्रधान संघटनांकडून महिलांच्या समस्यांकडे होणारे दुर्लक्ष थांबवून महिलांना घटनात्मक हक्क मिळवून देणे हा आमचा मुख्य उद्देश असल्याचे रोहिणी गौडा यांनी स्पष्ट केले. या पत्रकार परिषदेला डॉ. वीणा कृष्णमूर्ती, एम. आशाराणी, जयश्री पाटील, रेखा यांच्यासह संघटनेचे इतर पदाधिकारी उपस्थित होते.
