बेळगाव लाईव्ह :बसूर्ते येथील धरणासाठी आपल्या पिकाऊ जमिनी दिलेल्या शेतकऱ्यांना वर्ष लोटत आले तरी अद्याप नुकसान भरपाई न देता फसवणूक केली जात आहे. तेंव्हा सध्याच्या बाजारभावानुसार सरकारने तात्काळ योग्य ती नुकसान भरपाई द्यावी, अशी मागणी करून तसे न करता शेतकऱ्यांच्या जमिनी हडपण्याचा प्रयत्न झाल्यास आम्हाला कायदेशीर लढा हाती घ्यावा लागेल, असा इशारा अभियंता राजेंद्र बेनके यांनी बसूर्ते गावकऱ्यांच्यावतीने स्पष्ट केले.
बसूर्ते (ता. जि. बेळगाव) येथे धरण परिसरात आज शनिवारी आयोजित पत्रकार परिषदेमध्ये ते बोलत होते. अभियंता बेनके यांनी सांगितले की पंतप्रधान दिवंगत मनमोहन सिंग यांनी बनवलेला कायदा पायदळी तुडवून बसूर्ते येथे धरण बांधले जात आहे. त्याचप्रमाणे धरणासाठी भूसंपादित केल्या जाणाऱ्या शेतजमिनीची एकरी किंमत 1 कोटी 8 लाख रुपये इतकी असताना शेतकऱ्यांना फक्त 88 लाख रुपये नुकसान भरपाई ठरवून तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रकार केला जात आहे.
तसेच वर्ष उलटत आले तरी ही नुकसान भरपाई अद्याप शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा झालेली नाही. आणखीन एक मुद्दा म्हणजे कोणतेही धरण बांधण्याआधी सामाजिक परिणाम मूल्यांकन (एसआयए) करावे लागते. ते पंचायतीसमोर मांडावे लागते. ही अत्यावश्यक प्रक्रिया या ठिकाणी करण्यात आलेली नाही. बसूर्तेचे हे धरण म्हणजे हुंब मनमानी सरकार कसं चालतं याचे एक उत्तम उदाहरण आहे. आम्ही भरलेल्या कर स्वरूपातील पैसाच विकास कामांसाठी वापरला जातो.
या धरणासाठी वापरला जाणारा पैसा येथील शेतकऱ्यांचाच आहे आणि तोच ते नुकसान भरपाई दाखल परत मागत आहेत. शेतकरी भीक मागत नाहीत, आपल्या हक्काचे पैसे मागत आहेत. येथील स्थानिक आमदार शेतकऱ्यांना आपल्या घरी बोलावून प्रतिगुंठा 1500 रुपये पीक नुकसान भरपाई दिली. खरंतर हे बेकायदेशीर आहे. सध्याच्या डिजिटल युगात हाताने रोख पैसे का दिले? त्यांनी सरकारी यंत्रणेचा वापर का केला नाही? थोडक्यात शेतकऱ्यांचे कोट्यावधी रुपयांची नुकसान भरपाई देण्याऐवजी त्यांना 1500 रुपयांचे चॉकलेट देवून खुश करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
बसूर्ते गावाच्या पश्चिमेला धरण उभारण्यासाठी 78 एकर शेत जमिनीचे भूसंपादन करण्यात आले आहे. भूसंपादन प्रक्रिया सुरू करण्यापूर्वी संबंधित शेत जमीन मालकांना त्यांच्या खात्यावर तीन महिन्यात नुकसान भरपाईची रक्कम जमा होईल असे आश्वासन देण्यात आले होते तथापि आता एक वर्ष उलटत आले तरी अद्याप एकाही शेतकऱ्यांच्या खात्यावर ही उघड उघड फसवणूक आहे. व्यवसायाने अभियंता असलो तरी मला कायद्याचे ज्ञान असून संशोधन स्तराचे राजकारण येतं. तेंव्हा माझ्या बसूर्ते गावात तुमची यायची हिंमत कशी झाली? हा माझा थेट मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांना प्रश्न आहे. कोणत्या कायद्याखाली बसूर्ते येथील धरण बांधलं जात आहे हे त्यांनी स्पष्ट करावं.
जेंव्हा तुमच्याच वरिष्ठ नेत्याने पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी बनवलेल्या कायद्यात स्पष्टपणे नमूद आहे की, “जोपर्यंत शेतकऱ्यांचे 100 टक्के पैसे दिले जात नाहीत तोपर्यंत नियोजित विकास कामाच्या ठिकाणी कोणी पाऊलही ठेवू नये.” मात्र हा कायदा धाब्यावर बसून या ठिकाणी धरणाचे काम सुरू आहे. यासाठी मी भारताचे पंतप्रधान आणि न्यायिक संस्थेला विनंती करतो की त्यांनी या प्रकरणात हस्तक्षेप करून आपल्या अधिकारांचा न्यायिक उपाय म्हणून वापर करावा. त्याचप्रमाणे येथील शेतकऱ्यांच्या बाबतीत भूसंपादन भरपाई पारदर्शकता कायदा -2013 ची काटेकोर अंमलबजावणी झालेली नाही. शेतजमिनीची एकरी किंमत 1 कोटी 8 लाख रुपये इतकी असताना शेतकऱ्यांना फक्त 88 लाख रुपये नुकसान भरपाई ठरविण्यात आली आहे आणि ती देखील अद्याप शेतकऱ्यांना देण्यात आलेली नाही. ही सरळ सरळ फसवणूक असून सरकारने तात्काळ प्रत्येकी 1 कोटी 8 लाख रुपये याप्रमाणे नुकसान भरपाई अदा करावी अन्यथा त्यासाठी आम्हाला कायदेशीर मार्ग अवलंबावा लागेल, असे राजेंद्र बेनके यांनी स्पष्ट केले.
पत्रकार परिषदेस बसूर्ते येथील पीडित शेतकरी उपस्थित होते. त्यांनी देखील सरकारच्या विरोधात संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त करून वेळ आल्यास नुकसान भरपाईसाठी आपण उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत दाद मागणार असल्याचे सांगितले.
