बेळगाव लाईव्ह :राज्य सरकारने कर्नाटकातील शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या हद्दीत, सध्या बी-खात्यांतर्गत नोंदणीकृत असलेल्या अनधिकृत किंवा बेकायदेशीर लेआउटमध्ये विकसित केलेल्या मालमत्तांच्या मालकांना दिलासा देण्याचा निर्णय गुरुवारी घेतला आहे. या निर्णयामुळे राज्यभरातील सुमारे 10 लाख मालमत्तांना फायदा होण्याची अपेक्षा आहे. तथापि या मालमत्ता नियमित करण्यासाठी गोळा होणाऱ्या एकूण महसुलाचा अंदाज सरकारने अद्याप लावलेला नाही.
बेळगावमधील 5,985 मालमत्तांना होणार फायदा: सरकारच्या निर्णयामुळे केवळ बेळगाव शहरातच सध्या बी-खात्यांतर्गत नोंदणीकृत असलेल्या 5,985 मालमत्ता आता ए-खात्यासाठी पात्र ठरतील. बेळगाव महानगरपालिका लवकरच संबंधित प्रक्रिया सुरू करेल अशी अपेक्षा आहे.
या मालमत्तांमध्ये सक्षम प्राधिकरणाची परवानगी न घेता विकसित करण्यात आलेले भूखंड, घरे आणि निवासी संकुलांचा समावेश आहे. यापूर्वी अशा मालमत्तांना केवळ बी-खाता दिले जात होते. आता ताज्या निर्णयामुळे त्यांच्या मालकांना निर्धारित नियमितीकरण शुल्क भरून ए-खाता मिळवणे शक्य होणार असून त्यामुळे हजारो कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
बी-खाता मोहिमेची पार्श्वभूमी : राज्य सरकारने फेब्रुवारी 2025 मध्ये शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या हद्दीतील अनधिकृत मालमत्तांसाठी बी-खाता नोंदणी मोहीम सुरू केली होती. बेळगावमध्ये या मोहिमेला अपेक्षित प्रतिसाद न मिळता केवळ 5,985 अनधिकृत मालमत्तांची बी-खात्यांतर्गत नोंदणी झाली. स्थानिक स्वराज्य संस्थेला महसूल मिळण्याची शक्यता असूनही त्यावेळी अनेक मालमत्ता मालक आवश्यक कागदपत्रांच्या अभावामुळे बी-खाता नोंदणी पूर्ण करू शकले नाहीत.
उपलब्ध माहितीनुसार, बेळगाव शहरात सुमारे 1.6 लाख मालमत्ता असून त्यापैकी 31,000 पेक्षा जास्त मालमत्ता अनधिकृत आहेत. नोंदीनुसार केवळ अधिकृत मालमत्तांचीच ए-खात्यांतर्गत नोंद केली जाते. आतापर्यंत शहरात केवळ 40,934 मालमत्तांची ‘ए-खाता’ अंतर्गत नोंदणी झाली आहे.
गेल्या 11 महिन्यांत ‘ए-खाता’ आणि ‘बी-खाता’ नोंदणी प्रक्रियेदरम्यान महसूल विभागात भ्रष्टाचार झाल्याच्या अनेक तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. कांही महसूल अधिकाऱ्यांवर अनियमित मालमत्ता हस्तांतरण आणि अयोग्यरित्या ‘बी-खाता’ जारी करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप आहे, ज्यामुळे बेळगाव महापालिकेचा महसूल विभाग चौकशीच्या फेऱ्यात सापडला आहे.
