बेळगाव लाईव्ह: कर्नाटक–महाराष्ट्र सीमा प्रश्नावरील महत्वाची सुनावणी आज सर्वोच्च न्यायालयात पुढे ढकलण्यात आली. बुधवारी न्यायालयात फक्त दोन न्यायाधीशांचे खंडपीठ उपलब्ध असल्यामुळे ही सुनावणी होऊ शकली नाही.
सीमा वादासारख्या घटनात्मक आणि आंतरराज्यीय प्रकरणाची सुनावणी तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोरच होणे आवश्यक असल्याने प्रकरण पुढील तारखेसाठी स्थगित करण्यात आले आहे.
विशेष म्हणजे, तब्बल आठ वर्षांनंतर महाराष्ट्र सरकारने दाखल केलेल्या मूळ दाव्यावर सविस्तर सुनावणी होणार होती. बेळगाव (Belgaum)सह सीमावर्ती भागातील वादग्रस्त क्षेत्रांबाबत हा खटला अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो.
महाराष्ट्र सरकारने 2004 साली सर्वोच्च न्यायालयात हा दावा दाखल केला होता. त्यानंतर अनेक वर्षे विविध कारणांमुळे प्रत्यक्ष मुद्द्यावर सुनावणी होत नव्हती. त्यामुळे आजची सुनावणी दोन्ही राज्यांसाठी आणि सीमाभागातील नागरिकांसाठी निर्णायक ठरणार होती.
मात्र योग्य खंडपीठ उपलब्ध नसल्याने प्रकरण पुन्हा पुढे ढकलले गेले असून, आता तीन न्यायाधीशांचे खंडपीठ बसल्यानंतरच या ऐतिहासिक वादावर पुढील सुनावणी होणार आहे.
महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा प्रश्न संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात आज दाव्याची सुनावणी होणार होती हा दावा तीन न्यायाधीशांच्या बेंच पुढे चालणार आहे परंतु तीन न्यायाधीशांची बेंच पुढे आज कोणतेही कामकाज होणार नसल्यामुळे महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा प्रश्न संबंधीचा दावा आज होऊ शकला नाही यासंदर्भात महाराष्ट्राचे एडवोकेटऑन रेकॉर्ड शिवाजीराव जाधव आणि ज्येष्ठ वकील श्री वैद्यनाथन यांनी तीन न्यायाधीशांचे बेंच निर्माण करून दावा ताबडतोब सुनावरणीस घ्यावा अशा प्रकारचा अर्ज सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केला आहे अशी माहिती मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समिती कडून देण्यात आली आहे.
अनेक लढे, आंदोलने करूनही न्याय मिळत नसल्यामुळे 2004 मध्ये महाराष्ट्र सरकारने सीमाप्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केला आहे. यामध्ये केंद्र सरकार प्रतिवादी क्रमांक एक असून कर्नाटक सरकार प्रतिवादी क्रमांक दोन आहे. सुरवातीपासूनच दोन्ही प्रतिवादींनी या दाव्यात वेळकाढूपणा केला आहे. 2013 मध्ये या याचिकेवर साक्षी, पुरावे तपासणे आणि वादाचे मुद्दे निश्चित करण्यासाठी कोर्ट कमिशनची नियु्क्ती करण्यात आली. तर न्यायालयात कर्नाटकाने फेरविचार याचिका दाखल करत पुन्हा वेळकाढूपणा केला आहे. 2017 मध्ये शेवटची सुनावणी झाली होती. त्यावेळी आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे विधिज्ज्ञ ॲड. हरिष साळवे यांनी महाराष्ट्राची बाजू मांडली होती. आगामी सुनावणीलाही त्यांची नियुक्ती करावी, यासाठी मध्यवर्ती समितीतर्फे प्रयत्न करण्यात येत आहेत. उच्चाधिकार समितीची बैठक व्हावी, यासाठीही पत्र व्यवहार करण्यात आला मात्र बैठक झाली नव्हती मात्र समितीच्या नेत्यांनी वकिलांशी ऑनलाईन संवाद साधला होता आता सुनावणी पुढे ढकलली आहे.
