बेळगाव लाईव्ह :बेळगाव शहरातील उपद्रवी भटक्या कुत्र्यांची समस्या निकालात काढण्याच्या बाबतीत न्यायालयाच्या निर्देशाचे पालन होताना दिसत नाही. तेंव्हा बेळगाव प्रशासनाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची तंतोतंत अंमलबजावणी करावी, अन्यथा न्यायालयाच्या अवमानाबद्दल आम्हाला नाईलाजाने कायदेशीर लढा उभारावा लागेल, असा इशारा बेळगावच्या मानवाधिकार वकील संघटनेने दिला आहे.
शहरातील कन्नड साहित्य भवन येथे भटक्या कुत्र्यांच्या हल्ल्यांच्या बाबतीत 7 नोव्हेंबर 2025 रोजीच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे स्पष्टीकरण आणि अंमलबजावणी यासंदर्भात आज गुरुवारी सकाळी आयोजित पत्रकार परिषदेमध्ये उपरोक्त इशारा देण्यात आला. यावेळी मानवाधिकार वकील संघटनेचे ॲड. एम. एम. जमादार यांनी बेळगाव शहरातील भटक्या कुत्र्यांची वाढती संख्या आणि उपद्रव, तसेच नागरिक, महिला व बालकांवर होणारे त्यांचे हल्ले याबद्दल माहिती दिली.
द ई टीव्ही भारतने प्रसिद्ध केलेल्या वृत्तानुसार गेल्या नऊ महिन्यात बेळगाव शहरातील सुमारे 16 हजार लोकांना भटकी कुत्री चावली असून त्यामुळे 8 जणांचा मृत्यूही झाला आहे असे सांगून कुत्र्यांच्या हल्ल्यांच्या घटनांमध्ये वाढ, कुत्र्यांच्या हल्ल्यांच्या प्रकरणांवर कायदेशीर दृष्टिकोन, कुत्र्यांच्या हल्ल्यातील पीडितांना मिळणाऱ्या नुकसानभरपाईबद्दल जागरूकता वगैरे मुद्द्यांवर आपल्या संघटनेचे मत त्यांनी व्यक्त केले.
अलीकडेच बेळगाव जिल्हा प्रशासनाकडून काही प्रसिद्धीपत्रके जारी करण्यात आली होती, ज्यात असे दिसून आले की प्रशासनाची कार्यपद्धती सर्वोच्च न्यायालयाने जारी केलेल्या निर्देशांनुसार नाही. प्रशासनाने आदेशाचा चुकीचा अर्थ लावला आहे आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करण्याऐवजी ते दीर्घकालीन नियोजनावर काम करत आहे. खरेतर त्यांचे पहिले कर्तव्य हे आहे की आदेशात नमूद केलेल्या सर्व भटक्या कुत्र्यांना तात्काळ पकडून त्यांना निवारागृहांमध्ये हलवावे आणि त्यांना परत न सोडण्याचे कठोर निर्देश द्यावेत. दुसरे म्हणजे, शहराच्या कानाकोपऱ्यातून रेबीजची लक्षणे आणि आक्रमक वर्तन दाखवणाऱ्या सर्व भटक्या कुत्र्यांना पकडून त्यांना समाजात परत सोडू नये.
तथापी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करून त्याची अंमलबजावणी करण्याऐवजी, बेळगावचे प्रशासक प्राणीप्रेमींसोबत बैठका घेत आहेत, त्यांचा सल्ला घेत आहेत, दत्तक योजनेचे नियोजन, यासारख्या दीर्घकालीन योजना आखत आहेत असे सांगून आज आम्ही वकील येथे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची तंतोतंत अंमलबजावणी होत आहे की नाही हे पाहण्यासाठी आलो आहोत,
आणि तसे न झाल्यास आम्हाला न्यायालयाच्या अवमानाबद्दल नाईलाजाने कायदेशीर लढा उभारावा लागेल, असे ॲड. एम. एम. जमादार यांनी शेवटी स्पष्ट केले. पत्रकार परिषदेस ॲड. एन. डी. नादाफ, ॲड. एम. एस. कमलापूर, ॲड. डब्ल्यू. एम. शहापुरी यांच्यासह मानवाधिकार वकील संघटनेचे अन्य सदस्य उपस्थित होते.
