बेळगाव लाईव्ह :कर्नाटक सरकारच्या येत्या 8 डिसेंबर पासून बेळगावमध्ये सुरू होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी महाराष्ट्र एकीकरण समितीला मराठी भाषिकांचा महामेळावा घेण्यास परवानगी द्यावी आणि महामेळाव्यासाठी कर्नाटकात जाण्यासाठी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष व इतर पक्ष नेत्यांना बंदी घालू नये अशी आपण बेळगाव जिल्हाधिकाऱ्यांना लेखी विनंती करावी, अशा विनंती वजा मागणी निवेदन शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष कोल्हापूरने जिल्हाधिकारी कोल्हापूर यांना केली आहे.
शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे कोल्हापूर लोकसभा सहसंपर्क प्रमुख विजय शामराव देवणे यांच्या नेतृत्वाखाली उपरोक्त मागणीचे निवेदन कोल्हापूरचे जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांना नुकतेच सादर करण्यात आले. जिल्हाधिकारी येडगे यांनी निवेदनाचा स्वीकार करून मागणीची पूर्तता करण्यासाठी आपल्यापरीने सर्वतोपरी प्रयत्न करण्याचे आश्वासन दिले.
महाराष्ट्र -कर्नाटक सीमा प्रश्न गेली सुमारे 69 वर्षे प्रलंबित आहे. मुंबई राज्यातील फार मोठा मराठी भाषिक भाग अन्यायाने कर्नाटकात डांबण्यात आला आहे. हा भाग महाराष्ट्रात समाविष्ट करून घेण्यासाठी महाराष्ट्र आणि सीमा भागातील मराठी जनता सतत प्रयत्न करीत आहे. त्यासाठी 106 हुतात्म्यानी बलिदान दिले असून शिवसेनेच्या आणि महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या आंदोलनात सुमारे 85 हुतात्मे झाले आहेत.
अनेक आंदोलने, सत्याग्रह, केंद्रीय मंत्री मंडळाशी चर्चा या सर्व गोष्टी करून देखील सीमाप्रश्न मार्गी न लागल्यामुळे 29 मार्च 2004 रोजी महाराष्ट्र सरकारने केंद्र आणि कर्नाटक सरकार यांना प्रतिवादी करून सर्वोच्च न्यायालयात दावा दाखल केला आहे. या दाव्याची सुनावणी 21 जानेवारी 2026 रोजी सुरू होणार आहे. दावा दाखल झाल्यानंतर कर्नाटक सरकार सर्वोच्च न्यायालयात केवळ सुनावणी पुढे ढकलून मराठी भाषिकांवर दडपशाही करण्याचा प्रयत्न करत आहे.
सीमावर्ती मराठी जनतेची भाषा, संस्कृती आणि लिपी नष्ट करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जात आहेत. याचाच एक भाग म्हणून सीमाभागात 2006 पासून हिवाळी अधिवेशन भरविले जात आहे. या अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी मराठी जनतेच्यावतीने दरवर्षी कर्नाटक सरकारच्या कृतीचा आणि केंद्र सरकारच्या निष्क्रियतेचा महामेळावा घेऊन निषेध नोंदवला जातो.
अलीकडे दडपशाहीने कर्नाटक सरकार महामेळाव्यास परवानगी देत नाही. याआधी शिवसेना पक्षनेते व इतर पक्ष नेते मराठी भाषिकांच्या महामेळाव्यास हजर राहून पाठिंबा देत होते. परंतु अलीकडे शिवसेना तसेच इतर पक्षाच्या नेत्यांना बेळगावचे जिल्हाधिकारी बेळगावात जाण्यासाठी कर्नाटकात प्रवेश बंदी करत आहेत. ही कृती संविधानाचा सरळ सरळ भंग करणारी आहे.
आता येत्या 8 डिसेंबर पासून बेळगाव येथे कर्नाटक सरकारचे हिवाळी अधिवेशन होणार असून अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी महामेळावा घेण्यासंदर्भात महाराष्ट्र एकीकरण समितीने परवानगीसाठी रीतसर अर्ज करूनही त्याचा विचार न करता मराठी माणसांना त्रास देण्याचा प्रयत्न होत आहे. यावेळी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षनेते व महाराष्ट्रातील नेते मंडळींना कर्नाटकात प्रवेश बंद करण्याचा प्रयत्न झाला तर अधिवेशन काळात कर्नाटकातील मंत्री आणि आमदारांना शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष महाराष्ट्रात प्रवेश बंद करेल.
कोल्हापूर आणि सीमाभागातील मराठी भागात शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्यावतीने आम्ही आपल्याला विनंती करत आहोत की बेळगावात मराठी जनतेला आपल्या भावना व्यक्त करण्याचा अधिकार आहे. तेंव्हा आपल्या भावना व्यक्त करण्याच्या त्यांच्या कोणत्याही प्रयत्नात प्रशासन अथवा कर्नाटक पोलिसांनी आडकाठी करू नये व कर्नाटक सरकारने महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या महामेळावा परवानगी द्यावी.
महामेळाव्यास परवानगी देण्यासंदर्भात तसेच शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षनेते व इतर पक्षांचे नेत्यांना 8 डिसेंबर 2025 रोजी कर्नाटकात जाण्यासाठी बंदी घालू नये अशी आपण बेळगावच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना विनंती करावी, अशा आशयाचा तपशील निवेदनात नमूद आहे. निवेदन सादर करतेवेळी शिवसेना नेते विजय देवणे यांच्यासह अवधूत साळोखे, राहुल गिरुले, गणेश चावरे, विराज पाटील, चंद्रकांत भोसले, अनिकेत घोटणे, प्रतिज्ञा उत्तुरे, रीमा देशपांडे, इनायत लतीफ आदी शिवसैनिक उपस्थित होते.
