बेळगाव लाईव्ह : अनुसूचित जाती संवेदनशील आणि अतिसंवेदनशील भटक्या समुदाय अंतर्गत आरक्षण संघर्ष समिती बेंगलोरने कर्नाटकातील 59 भटक्या समुदायांना स्वतंत्र ओळख आणि अंतर्गत आरक्षणात 1 टक्का वाटप करावे, अशी मागणी राज्य सरकारकडे केली आहे.
सदर मागणीच्या पूर्ततेसाठी अनुसूचित जाती संवेदनशील आणि अतिसंवेदनशील भटक्या समुदाय अंतर्गत आरक्षण संघर्ष समितीतर्फे आज बेळगाव सुवर्ण विधानसौध समोर धरणे आंदोलन करून सरकारला निवेदन सादर करण्यात आले. या आंदोलनामध्ये कर्नाटकातील अलमारी समाज बांधवांसह 59 अनुसूचित भटक्या समुदायांचे लोक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.
कर्नाटकातील 59 भटक्या समुदायांना स्वतंत्र ओळख आणि अंतर्गत आरक्षणात 1 टक्का वाटप करण्याबाबत. कर्नाटक सरकारने 01-08-2024 रोजी आरक्षणाच्या उप-वर्गीकरणाबाबत एक आदेश आधीच जारी केला आहे. तथापी कर्नाटक सरकारचा हा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाच्या उप-वर्गीकरणाबाबत दिलेल्या महत्त्वाच्या निकालाविरुद्ध असल्याचे नमूद करून त्याबाबत एक महत्त्वाचा निकाल दिला होता.
गेल्या 75 वर्षांत आरक्षणाद्वारे योग्य प्रतिनिधित्व न मिळालेल्या भटक्या समुदायांमध्ये या निकालामुळे नवीन आशा निर्माण झाली होती. या निकालाच्या आधारे कर्नाटक सरकारने राज्यातील जातींना अंतर्गत आरक्षण देण्यासाठी न्यायमूर्ती नागमोहन दास यांच्या अध्यक्षतेखाली एक सदस्यीय आयोगही नियुक्त केला होता. या आयोगाने 49 भटक्या समुदायांची स्वतंत्रपणे ओळख पटवली होती.
या व्यतिरिक्त, आणखी 10 समुदाय जोडले गेले आणि या सर्वांसाठी आरक्षणात 1 टक्का कोटा निश्चित करण्यात आला. तथापि त्याची आजपर्यंत प्रत्यक्षात अंमलबजावणी झाली नसून ती आता ताबडतोब केली जावी, अशा आशयाचा तपशील सरकारला सादर करण्यात आलेल्या निवेदनात नमूद आहे.
