बेळगाव लाईव्ह : इंधन खात्याच्या पाच कंपन्यांमध्ये गेल्या 23 वर्षापासून काम करणाऱ्या ग्राम विद्युत प्रतिनिधींना (जीव्हीपी) नोकरीमध्ये कायम करावे, अशी मागणी कर्नाटक ग्राम विद्युत प्रतिनिधी संघाने धरणे आंदोलनाच्या माध्यमातून सरकारकडे केली आहे.
कर्नाटक ग्राम विद्युत प्रतिनिधी संघाने बेळगाव सुवर्ण विधानसौध समोर आज शुक्रवारी केलेल्या धरणे आंदोलनामध्ये राज्यातील विविध तालुक्यांमधील ग्राम विद्युत प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. सदर आंदोलनाच्या माध्यमातून सरकारला उपरोक्त मागणीचे निवेदन सादर करण्यात आले.
आंदोलन स्थळी आपल्या मागणी संदर्भात बेळगाव लाईव्हला माहिती देताना खानापूर तालुक्यातील ग्राम विद्युत प्रतिनिधी प्रकाश इराप्पा मजगावी याने सांगितले की, इंधन खात्याच्या पाच कंपन्यांमार्फत संपूर्ण राज्यामध्ये आम्ही गेली 23 वर्षे ग्राम विद्युत प्रतिनिधी म्हणून काम करत आहोत. घरोघरी जाऊन विजेचे बिल देणे आणि त्याचा महसूल जम गोळा करून तो संबंधित खात्याकडे जमा करण्याचे काम आम्ही प्रत्येक ग्रामपंचायतीमार्फत करतो.
राज्यात प्रत्येक ग्रामपंचायतीसाठी एक याप्रमाणे ग्राम विद्युत प्रतिनिधीची (जीव्हीपी) नियुक्ती करण्यात आली आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री एसएम कृष्णा यांच्या कार्यकाळात आमची ही नियुक्ती करण्यात आली होती. तेंव्हापासून गेली 23 वर्षे आम्ही संबंधित काम करत असल्यामुळे आम्हाला सेवेत कायम केले जावे अशी मागणी आम्ही बऱ्याच वर्षांपासून करत आहोत. त्यासाठी आम्ही वेळोवेळी आंदोलने ही केली आहेत. मात्र तरीही सरकार आमच्या मागणीकडे दुर्लक्ष करत आहे.
न्यायालयाने देखील आम्हा जीव्हीपींच्या भविष्याचा विचार करून त्यांना सेवेत कायम केले जावे, असे निर्देश दिले आहेत. मात्र तरीही सरकार दुर्लक्ष करत आहे, तसे न करता सरकारने न्यायालयाच्या निर्देशाचे पालन करून आम्हाला नोकरीत कायम करावे, अशी आमची कळकळीची विनंती आहे, असे मजगावी शेवटी म्हणाला.
