बेळगाव लाईव्ह:भारतातील महिला आणि तरुणांची सुरक्षा, प्रतिष्ठा आणि भविष्य धोक्यात आणणाऱ्या लैंगिक गुन्हे, अंमली पदार्थांची तस्करी आणि सामाजिक शोषणाच्या वाढत्या घटनांची गांभीर्याने दखल घेऊन ते रोखण्यासाठी कायद्यांची कठोर आणि कोणतीही तडजोड न करता अंमलबजावणी करावी, अशी जोरदार मागणी श्रीराम सेना हिंदुस्तान बेळगाव जिल्हा शाखेने एका राष्ट्रीय निवेदनाद्वारे केंद्रीय आणि राज्य गृहमंत्र्यांसह बेळगाव जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे.
बेळगुंदी (ता. जि. बेळगाव) येथील शाळेमधील शिक्षकाने आपल्याच शाळेतील एका अल्पवयीन विद्यार्थिनी सोबत गैरवर्तणूक केल्याची संतापजनक घटना गेल्या शुक्रवारी उघडकीस आली. या पार्श्वभूमीवर श्रीराम सेना हिंदुस्तानचे अध्यक्ष रमाकांत कोंडुसकर यांच्या नेतृत्वाखाली उपरोक्त मागणीचे निवेदन आज सोमवारी सकाळी जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करण्यात आले. भारतातील महिला आणि तरुणांची सुरक्षा, प्रतिष्ठा आणि भविष्य धोक्यात आणणाऱ्या लैंगिक गुन्हे, अंमली पदार्थांची तस्करी आणि सामाजिक शोषणाच्या वाढत्या घटना हे मुद्दे आता केवळ एकाकी किंवा स्थानिक स्वरूपाचे राहिलेले नाहीत
; ते एक गंभीर राष्ट्रीय कायदा आणि सुव्यवस्थेचे आणि नैतिक संकट दर्शवतात. यासाठी सर्वोच्च स्तरावर तातडीच्या हस्तक्षेपाची आवश्यकता असून भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) मधील लैंगिक गुन्ह्यांशी संबंधित तरतुदी, लैंगिक गुन्ह्यांपासून मुलांचे संरक्षण (पॉक्सो) कायदा 2012, कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई आणि निवारण) कायदा 2013 (पॉश कायदा) या कायद्यांची कठोर आणि कोणतीही तडजोड न अंमलबजावणी गरजेची आहे . त्याचप्रमाणे सर्व शाळा, महाविद्यालये आणि विद्यापीठांमध्ये अनिवार्य आणि कार्यरत अंतर्गत तक्रार समित्या (आयसीसी) स्थापण्यात याव्यात. पीडितांसाठी गोपनीय आणि मैत्रीपूर्ण तक्रार यंत्रणा असावी. जिथे प्रथमदर्शनी पुरावे उपलब्ध आहेत तिथे आरोपींचे तात्काळ निलंबन आणि अटक व्हावी. लैंगिक गुन्ह्यांच्या प्रकरणांसाठी जलदगती न्यायालये असावीत.
अलीकडे शाळा, महाविद्यालये, वसतिगृहांजवळ अंमली पदार्थांची बेकायदेशीर विक्री आणि वितरण मोठ्या प्रमाणात होत आहे. त्यामुळे जिल्हा आणि राज्य अधिकाऱ्यांनी शैक्षणिक संस्थांचे नियमित ऑडिट करावे या मागण्यांसह आम्ही अंमली पदार्थ आणि मानसोपचार विषयक एनडीपीएस कायदा 1985 ची कडक अंमलबजावणी करण्याची मागणी करतो. त्याचप्रमाणे जिल्हा आणि राज्य पातळीवर विशेष अंमली पदार्थ विरोधी कार्यदलांची स्थापना केली जावी. गुप्तचर यंत्रणांवर आधारित छापे आणि सतत देखरेख ठेवण्यात यावी, राजकीय, आर्थिक किंवा सामाजिक प्रभाव डावलून अंमली पदार्थ विक्रेत्यांना शिक्षा केली जावी. शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये जागरूकता कार्यक्रम राबवले जावेत. नाईट पब्समध्ये परवानगी दिलेल्या वेळेपेक्षा जास्त मद्यपान आणि योग्य देखरेखीचा अभाव असून ते विशेषता तरुणींच्या बाबतीत असुरक्षित आणि शोषणकारी वातावरणात वाढवण्यात योगदान देत आहेत.
या पद्धतीने नियमाचे उल्लंघन करणाऱ्या आस्थापनांचे परवाने निलंबित किंवा तात्काळ रद्द केले जावेत. नाईटपब बंद होण्याच्या वेळेसह सीसीटीव्ही देखरेख अनिवार्य, महिला सुरक्षा कर्मचारी आणि पोलिस पडताळणी याची कठोर अंमलबजावणी केली जावी, असा आशयाचा तपशील गृहमंत्र्यांसह जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नावे सादर करण्यात आलेल्या निवेदनात नमूद आहे. निवेदन सादर केल्यानंतर प्रसिद्धी माध्यमांशी बोलताना श्रीराम सेना हिंदुस्तानचे अध्यक्ष रमाकांत कोंडुसकर आणि बेळगाव तालुकाप्रमुख भरत पाटील यांनी आपल्या मागण्यांबद्दल माहिती देऊन त्यांची तात्काळ पूर्तता करून अंमलबजावणी केली जावी अशी मागणी केली. निवेदन सादर करतेवेळी श्रीराम सेना हिंदुस्तानचे अन्य पदाधिकारी व असंख्य कार्यकर्ते उपस्थित होते.
